सरकार ने सूक्ष्म ऋण गारंटी योजना को पाँच वर्षों के लिए बढ़ाया

संदर्भ:

हाल ही में, केंद्रीय मंत्रिमंडल ने सूक्ष्म इकाइयों के लिए ऋण गारंटी निधि (Credit Guarantee Fund for Micro Units–CGFMU) को अगले पाँच वर्षों अर्थात् 31 मार्च 2031 तक जारी रखने की मंजूरी दी। सरकार ने इसके लिए ₹5,000 करोड़ के कोष को मंजूरी दी है, जिससे अगले पाँच वर्षों में प्रधानमंत्री मुद्रा योजना (PMMY) के तहत ₹12.6 लाख करोड़ के ऋण उपलब्ध कराने की उम्मीद है। इसका उद्देश्य सूक्ष्म उद्यमों के लिए बिना किसी जमानत के ऋण की उपलब्धता में सुधार करना तथा उद्यमिता और वित्तीय समावेशन को बढ़ावा देना है।

सूक्ष्म इकाइयों के लिए ऋण गारंटी निधि के बारे में:

• • • सूक्ष्म इकाइयों के लिए ऋण गारंटी निधि की शुरुआत जनवरी 2016 में प्रधानमंत्री मुद्रा योजना के तहत की गई थी। इसका कार्यान्वयन वित्त मंत्रालय के अंतर्गत राष्ट्रीय ऋण गारंटी ट्रस्टी कंपनी लिमिटेड (NCGTC) के माध्यम से किया जाता है।
    • यह योजना ऋण देने वाली संस्थाओं को पात्र ऋणों के डिफॉल्ट होने की स्थिति में गारंटी कवर प्रदान करती है। इससे बैंकों और वित्तीय संस्थानों को उन सूक्ष्म उद्यमों को बिना किसी जमानत के ऋण देने के लिए प्रोत्साहन मिलता है, जिनके पास पर्याप्त संपत्ति या सुरक्षा उपलब्ध नहीं होती है।

विस्तारित योजना की प्रमुख विशेषताएँ:

• • • इस योजना को पाँच वर्षों (2026–27 से 2030–31) के लिए बढ़ाया गया है। इसके लिए ₹5,000 करोड़ के कोष को मंजूरी दी गई है तथा ₹12.6 लाख करोड़ के ऋण उपलब्ध कराने का अनुमान है। प्रधानमंत्री मुद्रा योजना के तहत पात्र ऋणों पर गारंटी शुल्क को 1% से घटाकर 0.75% प्रतिवर्ष कर दिया गया है।
    • इसके अंतर्गत ₹20 लाख तक के पात्र मुद्रा ऋण, ₹10,000 तक की जन धन ओवरड्राफ्ट सुविधाएँ तथा ₹10 लाख से ₹20 लाख तक के पात्र स्वयं सहायता समूह (SHG) ऋण भी शामिल हैं।
    • सितंबर 2026 तक प्रधानमंत्री मुद्रा योजना के तहत 60.36 करोड़ से अधिक ऋण स्वीकृत किए जा चुके थे, जिनकी कुल राशि लगभग ₹43.34 लाख करोड़ थी। विस्तारित CGFMU से अगले पाँच वर्षों में अतिरिक्त ₹12.6 लाख करोड़ का ऋण उपलब्ध कराने की उम्मीद है।

प्रधानमंत्री मुद्रा योजना के साथ संबंध:

• • • प्रधानमंत्री मुद्रा योजना (PMMY) की शुरुआत 8 अप्रैल 2015 को सूक्ष्म एवं लघु गैर-कॉर्पोरेट तथा गैर-कृषि उद्यमों को संस्थागत ऋण उपलब्ध कराने के उद्देश्य से की गई थी।
    • इसकी चार श्रेणियाँ हैं—शिशु (₹50,000 तक), किशोर (₹50,001 से ₹5 लाख तक), तरुण (₹5 लाख से ₹10 लाख तक) और तरुण प्लस (₹10 लाख से ₹20 लाख तक)।
    • तरुण प्लस श्रेणी अक्टूबर 2024 में उन उद्यमियों के लिए शुरू की गई थी, जिन्होंने पहले लिए गए तरुण ऋण का सफलतापूर्वक पुनर्भुगतान किया है।

महत्त्व और चुनौतियाँ:

• • • इस योजना के विस्तार से वित्तीय समावेशन को मजबूती मिलेगी, पहली पीढ़ी के उद्यमियों को प्रोत्साहन मिलेगा, रोजगार के अवसर पैदा होंगे, महिलाओं के नेतृत्व वाले व्यवसायों को समर्थन मिलेगा तथा MSME क्षेत्र मजबूत होगा।
    • इससे अनौपचारिक साहूकारों पर निर्भरता भी कम होगी। हालाँकि, ऋण चूक, अपर्याप्त वित्तीय साक्षरता, बैंकिंग सुविधाओं तक असमान पहुँच और सीमित उद्यमशीलता कौशल जैसी चुनौतियाँ अभी भी बनी हुई हैं।

आगे की राह:

सरकार को वित्तीय साक्षरता को मजबूत करना चाहिए, जिम्मेदार डिजिटल ऋण व्यवस्था में सुधार करना चाहिए, ग्रामीण क्षेत्रों में बैंकिंग सुविधाओं का विस्तार करना चाहिए तथा बाजार से जुड़ाव और उद्यमिता प्रशिक्षण उपलब्ध कराना चाहिए। सतत विकास के लिए ऋण के उचित उपयोग और पुनर्भुगतान की प्रभावी निगरानी आवश्यक है।

निष्कर्ष:

CGFMU का विस्तार संस्थागत वित्त के माध्यम से सूक्ष्म उद्यमों को मजबूत करने की दिशा में एक महत्त्वपूर्ण कदम है। इसकी सफलता जिम्मेदार ऋण वितरण, प्रभावी निगरानी और बेहतर वित्तीय साक्षरता पर निर्भर करेगी। इससे आत्मनिर्भर भारत और विकसित भारत @2047 के दृष्टिकोण को साकार करने में योगदान मिलेगा।