कार्बोसल्फान कीटनाशक पर पूर्ण प्रतिबंध का प्रस्ताव

संदर्भ:

हाल ही में, केंद्र सरकार ने कार्बोसल्फान पर पूर्ण प्रतिबंध लगाने का प्रस्ताव रखा है। यह कीटनाशक धान, कपास और बागवानी फसलों में उपयोग किया जाता है। सरकार ने इसके विषाक्तता, मानव स्वास्थ्य पर जोखिम और पर्यावरणीय प्रभावों को लेकर चिंता व्यक्त की है। यह प्रस्ताव कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय द्वारा जारी प्रारूप राजपत्र अधिसूचना के माध्यम से प्रस्तुत किया गया है।

कार्बोसल्फान क्या है?

• • • कार्बोसल्फान कार्बामेट समूह का एक कीटनाशक है, जिसका उपयोग विभिन्न कृषि कीटों को नियंत्रित करने के लिए किया जाता है। इसका उपयोग विशेष रूप से धान, कपास और बागवानी फसलों में किया जाता रहा है।
    • प्रस्तावित प्रतिबंध के तहत भारत में इसके आयात, निर्माण, बिक्री, परिवहन, वितरण और उपयोग पर रोक लग जाएगी।

सरकार ने प्रतिबंध का प्रस्ताव क्यों दिया है?

• • • सरकार ने जनवरी 2026 में एक विशेषज्ञ समिति का गठन किया था, ताकि यह जाँच की जा सके कि कार्बोसुल्फान के उपयोग की अनुमति जारी रखी जानी चाहिए, उस पर अधिक कड़े नियम लगाए जाने चाहिए या उस पर प्रतिबंध लगाया जाना चाहिए। समिति ने अपनी रिपोर्ट जून 2026 में प्रस्तुत की।
    • इसके बाद पंजीकरण समिति (RC) ने प्रतिबंध की सिफारिश की। समिति ने चिंता व्यक्त की कि कार्बोसल्फान विघटित होकर कार्बोफ्यूरान में बदल सकता है, जो अत्यधिक खतरनाक पदार्थ है और मानव स्वास्थ्य, पक्षियों, जलीय जीवों तथा पर्यावरण पर प्रतिकूल प्रभाव डाल सकता है।
    • प्रस्तावित कार्रवाई कृषि रसायनों के अधिक सुरक्षित उपयोग को सुनिश्चित करने के भारत के व्यापक प्रयास का हिस्सा है।

किसानों पर प्रभाव:

यह प्रतिबंध उन किसानों को प्रभावित कर सकता है जो वर्तमान में कीट प्रबंधन के लिए कार्बोसल्फान पर निर्भर हैं। इसलिए संक्रमण की प्रक्रिया में निम्नलिखित बातों को सुनिश्चित करना आवश्यक होगा:

• • • सुरक्षित और किफायती विकल्पों की उपलब्धता।
    • एकीकृत कीट प्रबंधन (IPM) को अधिक व्यापक रूप से अपनाना।
    • कीटनाशकों के उचित उपयोग और मात्रा के संबंध में प्रशिक्षण।
    • जैविक तथा अन्य टिकाऊ कीट-नियंत्रण विधियों को बढ़ावा देना।

भारत में कीटनाशक विनियमन के बारे में:

भारत में कीटनाशकों का विनियमन मुख्य रूप से कीटनाशक अधिनियम, 1968 के अंतर्गत किया जाता है।

• • • केंद्रीय कीटनाशक बोर्ड (CIB): तकनीकी मामलों में सरकारों को सलाह देता है।
    • पंजीकरण समिति (RC): पंजीकरण से पहले कीटनाशकों की प्रभावशीलता और सुरक्षा की जाँच करती है।
    • राज्य सरकारें: कीटनाशक निरीक्षकों और अनुज्ञप्ति प्राधिकरणों के माध्यम से नियमों को लागू करती हैं।

कीटनाशक विनियमन क्यों महत्वपूर्ण है?

• • • सार्वजनिक स्वास्थ्य: कीटनाशकों का असुरक्षित उपयोग किसानों और उपभोक्ताओं को हानिकारक अवशेषों के संपर्क में ला सकता है।
    • पर्यावरण संरक्षण: कीटनाशक मधुमक्खियों, पक्षियों, केंचुओं और जलीय जीवों जैसे गैर-लक्षित जीवों को नुकसान पहुँचा सकते हैं।
    • किसान कल्याण: मजबूत विनियमन नकली, मिलावटी और असुरक्षित कृषि रसायनों के प्रचलन को रोक सकता है।
    • टिकाऊ कृषि: रासायनिक पदार्थों पर अत्यधिक निर्भरता को कम करने से दीर्घकालिक मृदा और पारिस्थितिकी तंत्र के स्वास्थ्य को बनाए रखने में सहायता मिलती है।

प्रमुख चुनौतियाँ:

• • • पुराना कानूनी ढाँचा: कीटनाशक अधिनियम, 1968 को आधुनिक कृषि प्रौद्योगिकियों से संबंधित आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए अद्यतन करने की आवश्यकता है।
    • प्रवर्तन में कमियाँ: निरीक्षकों, प्रयोगशालाओं और तकनीकी क्षमता की कमी से नियमों का प्रभावी कार्यान्वयन कमजोर होता है।
    • नकली कीटनाशक: नकली और मिलावटी उत्पाद फसल को नुकसान पहुँचा सकते हैं तथा किसानों के लिए आर्थिक कठिनाइयाँ उत्पन्न कर सकते हैं।
    • रसायनों पर निर्भरता: कीटनाशकों का अत्यधिक उपयोग कीटों में प्रतिरोधक क्षमता और पारिस्थितिक क्षति को बढ़ावा दे सकता है।
    • लंबित सुधार: प्रस्तावित कीटनाशक प्रबंधन विधेयक का उद्देश्य अधिक मजबूत विनियमन और दंड का प्रावधान करना है, लेकिन इसमें देरी हुई है।

आगे की राह:

• • • भारत को विज्ञान-आधारित और किसान-संवेदनशील कीटनाशक नीति अपनानी चाहिए, जिसमें कठोर जोखिम आकलन के साथ किफायती विकल्प उपलब्ध कराने पर भी ध्यान दिया जाए।
    • प्रयोगशालाओं, कीटनाशक-अवशेषों की निगरानी, राज्य स्तरीय प्रवर्तन और एकीकृत कीट प्रबंधन को मजबूत करने से कृषि उत्पादकता को प्रभावित किए बिना जोखिमों को कम किया जा सकता है।

निष्कर्ष:

कार्बोसुल्फान पर प्रस्तावित प्रतिबंध भारत के लिए अधिक सुरक्षित और टिकाऊ कीट प्रबंधन की दिशा में आगे बढ़ने की आवश्यकता को दर्शाता है। एक सफल नीति में विनियमन के साथ किसानों में जागरूकता, किफायती विकल्पों की उपलब्धता और प्रभावी प्रवर्तन का समन्वय होना आवश्यक है।