कैबिनेट ने सेमीकॉन मिशन 2.0 और अन्य प्रमुख अवसंरचना परियोजनाओं को मंजूरी दी

संदर्भ:

हाल ही में, आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडलीय समिति (CCEA) ने सेमीकॉन मिशन 2.0 के लिए ₹1.27 लाख करोड़, मोबाइल फोन विनिर्माण योजना (MPMS) के लिए ₹62,500 करोड़, वाराणसी की दो राजमार्ग परियोजनाओं के लिए ₹25,400 करोड़ तथा राष्ट्रीय यूरिया निवेश नीति (NIPU-2026) के तहत 8–9 गैस-आधारित यूरिया संयंत्रों की स्थापना को मंजूरी दी।

भारत सेमीकंडक्टर मिशन (Semicon Mission 2.0) के बारे में:

भारत सेमीकंडक्टर मिशन (ISM) का उद्देश्य देश में संपूर्ण सेमीकंडक्टर विनिर्माण पारिस्थितिकी तंत्र विकसित करना तथा आयात पर निर्भरता कम करना है।

उद्देश्य:

• • • स्वदेशी चिप डिजाइन एवं विनिर्माण को बढ़ावा देना।
    • मजबूत सेमीकंडक्टर आपूर्ति श्रृंखला विकसित करना।
    • वैश्विक इलेक्ट्रॉनिक्स मूल्य श्रृंखला में भारत की स्थिति मजबूत करना।
    • AI, 5G, इलेक्ट्रिक वाहन एवं उन्नत इलेक्ट्रॉनिक्स जैसी तकनीकों को समर्थन देना।

सेमीकॉन मिशन 2.0 की मुख्य विशेषताएं:

• • • कुल परिव्यय: ₹1.27 लाख करोड़।
    • ₹4 लाख करोड़ निवेश आकर्षित होने की संभावना।
    • ₹2 लाख करोड़ का सेमीकंडक्टर उत्पादन अनुमानित।
    • कच्चे माल, गैस एवं खनिज आपूर्तिकर्ताओं को प्रोत्साहन।
    • स्वदेशी चिप डिजाइन एवं निर्माण पर विशेष जोर।
    • सेमीकंडक्टर क्षेत्र में आत्मनिर्भरता लक्ष्य।
    • प्रथम चरण में ₹76,000 करोड़ आवंटित किए गए थे, जिसके तहत 12 परियोजनाओं को ₹1.64 लाख करोड़ की मंजूरी मिली।

मोबाइल फोन विनिर्माण योजना (MPMS) के बारे में:

कैबिनेट ने ₹62,500 करोड़ की MPMS को मंजूरी दी।

मुख्य विशेषताएं:

• • • मोबाइल बिक्री पर 2.25%–5% प्रोत्साहन।
    • घरेलू स्रोतों से प्रमुख पुर्जों की खरीद पर 1.5% अतिरिक्त प्रोत्साहन।
    • R&D एवं उत्पाद डिजाइन में निवेश पर 3% अतिरिक्त प्रोत्साहन।
    • ₹39 लाख करोड़ का उत्पादन अनुमानित।
    • लगभग 60,000 प्रत्यक्ष रोजगार सृजित होंगे।

राजमार्ग अवसंरचना परियोजनाओं के बारे में:

₹25,400 करोड़ की दो राष्ट्रीय राजमार्ग परियोजनाओं को हाइब्रिड वार्षिकी मॉडल (HAM) के तहत मंजूरी दी गई।

मुख्य बिंदु:

• • • NH-19 एवं NH-31 को वाराणसी रिंग रोड से जोड़ना।
    • PM गति शक्ति राष्ट्रीय मास्टर प्लान का हिस्सा।
    • बेहतर संपर्क:
      • लाल बहादुर शास्त्री हवाई अड्डा
      • काशी विश्वनाथ मंदिर
      • बनारस हिन्दू विश्वविद्यालय
      • रामनगर अंतर्देशीय जलमार्ग बंदरगाह
      • नमो घाट
    • इनसे यात्रा समय, लॉजिस्टिक्स और पर्यटन में सुधार होगा।

राष्ट्रीय यूरिया निवेश नीति (NIPU-2026) के बारे में:

NIPU-2026 के तहत 8–9 गैस-आधारित यूरिया संयंत्र स्थापित किए जाएंगे, जिनकी अतिरिक्त क्षमता 1 करोड़ टन होगी।

मुख्य विशेषताएं

• • • स्थिर एवं परिवर्तनीय लागत का पृथक्करण।
    • 12–16% इक्विटी पर प्रतिफल (RoE)।
    • विदेशी मुद्रा जोखिम कम करने के उपाय।
    • सभी क्षेत्रों के लिए समान प्रोत्साहन।
    • इसका उद्देश्य यूरिया आयात पर निर्भरता कम करना है।

कैबिनेट निर्णयों का महत्व:

• • • विनिर्माण को बढ़ावा: सेमीकॉन मिशन 2.0 और MPMS से स्वदेशी विनिर्माण व तकनीकी नवाचार को बढ़ावा मिलेगा।
    • आर्थिक विकास: निवेश, रोजगार, निर्यात और विदेशी निवेश में वृद्धि होगी।
    • अवसंरचना विकास: राजमार्ग परियोजनाओं से संपर्क, लॉजिस्टिक्स और पर्यटन में सुधार होगा।
    • कृषि आत्मनिर्भरता: NIPU-2026 से घरेलू उर्वरक उत्पादन बढ़ेगा और आयात निर्भरता घटेगी।

निष्कर्ष:

सेमीकॉन मिशन 2.0, MPMS, राजमार्ग परियोजनाओं और NIPU-2026 की मंजूरी आत्मनिर्भर भारत के तहत विनिर्माण, अवसंरचना और कृषि आत्मनिर्भरता को मजबूत करेगी तथा प्रौद्योगिकी, रोजगार, लॉजिस्टिक्स और दीर्घकालिक आर्थिक विकास को बढ़ावा देगी।