सन्दर्भ:

हाल ही में IMF ने वर्ष 2025 के लिए भारत की आर्टिकल IV कंसल्टेशन रिपोर्ट जारी करते हुए भारत के राष्ट्रीय लेखा आँकड़ों जिनमें GDP और GVA शामिल हैं को ‘C’ ग्रेड दिया है। यह IMF की चार-स्तरीय ग्रेडिंग प्रणाली (A, B, C, D) में दूसरा सबसे निम्न स्तर है। ‘C’ ग्रेड का आशय यह है कि आँकड़े उपलब्ध तो हैं, परंतु उनमें अभी भी पद्धतिगत और संरचनात्मक कमियाँ मौजूद हैं अर्थात डेटा की विश्वसनीयता और अंतरराष्ट्रीय मानकों के अनुरूपता में सुधार की आवश्यकता है। अन्य आँकड़ा श्रेणियाँ — मूल्य , राजकोषीय , बाह्य क्षेत्र और वित्तीय आँकड़े — को ‘B’ ग्रेड प्राप्त हुआ, जो उनकी “सामान्यतः उपयुक्त” स्थिति को दर्शाता है।

IMF द्वारा ‘C’ ग्रेड देने के प्रमुख कारण:

1. पुराना आधार वर्ष (Base Year 2011–12)
भारत अभी भी 2011–12 को GDP, GVA और अन्य सूचकांकों का आधार वर्ष का उपयोग करता है।
पिछले दशक में भारतीय अर्थव्यवस्था की संरचना — सेक्टोरल कम्पोज़ीशन, मूल्य-गतिशीलता , डिजिटल अर्थव्यवस्था, प्लेटफ़ॉर्म आधारित सेवाएँ — तेज़ी से बदली हैं।
पुराना बेस वर्ष वास्तविक मूल्य-वर्धन और विकास दर को विकृत कर देता है।

2. डिफ्लेशन पद्धति की समस्याएँ
भारत कई सेक्टरों में वास्तविक GDP निकालने के लिए WPI (Wholesale Price Index) का उपयोग करता है, जबकि अंतरराष्ट्रीय मानकों के अनुसार PPI (Producer Price Index) या सेक्टर-विशिष्ट डिफ्लेटर उपयोग करने चाहिए।
इससे क्षेत्रीय मुद्रास्फीति के अंतर को सही से कैप्चर नहीं किया जा सकता।
परिणामस्वरूप, वास्तविक विकास दर की गणना प्रभावित होती है।

3. अनौपचारिक क्षेत्र के आँकड़ों में कमी:
भारत का एक बड़ा हिस्सा अभी भी अनौपचारिक / असंगठित क्षेत्र में कार्य करता है।
छोटे उद्यम, बिना पंजीकृत सेवाएँ, घरेलू उद्यम, असंगठित श्रम — इन सभी पर उपलब्ध आँकड़े अपर्याप्त हैं।
इससे व्यय-आधारित GDP और वास्तविक उपभोग का सटीक अनुमान प्रभावित होता है।

IMF के मूल्यांकन का महत्व:

IMF का ‘C’ ग्रेड भारत की आँकड़ा-प्रणाली में मौजूद कमियों की ओर संकेत करता है। यह एक प्रकार की चेतावनी है, जो बताती है कि GDP आँकड़ों को अधिक विश्वसनीय और अंतरराष्ट्रीय मानकों के अनुरूप बनाने के लिए सुधार आवश्यक हैं।

आगे की राह:

निष्कर्ष :

भारत के GDP आँकड़ों में वर्तमान में कुछ संरचनात्मक और पद्धतिगत कमजोरियाँ मौजूद हैं, जिनके कारण IMF ने उन्हें ‘C’ ग्रेड दिया है। हालांकि, चल रहे सुधार प्रयास — विशेषकर 2026 में प्रस्तावित नई GDP श्रृंखला — भारत की आँकड़ा-व्यवस्था को अधिक आधुनिक, विश्वसनीय और अंतरराष्ट्रीय मानकों के अनुरूप बनाने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम होंगे। इन सुधारों का सकारात्मक प्रभाव न केवल नीति-निर्माण पर पड़ेगा, बल्कि निवेशकों के भरोसे, आर्थिक पारदर्शिता, और समग्र व्यापक आर्थिक प्रबंधन को भी मजबूत करेगा।