बांग्लादेश के विदेश मंत्री का भारत दौरा

सन्दर्भ:

बांग्लादेश के विदेश मंत्री की भारत यात्रा 6 अप्रैल को प्रस्तावित है। इस यात्रा का मुख्य उद्देश्य शेख हसीना सरकार के पतन के बाद दोनों देशों के बीच संबंधों को पुनर्जीवित करना और गंगा जल संधि (1996) के नवीनीकरण पर चर्चा करना है।

भारत यात्रा के प्रमुख मुद्दे:

• • • जल साझाकरण (Water Sharing): 30-वर्षीय गंगा जल संधि दिसंबर 2026 में समाप्त हो रही है। बांग्लादेश इसके समय पर नवीनीकरण और तीस्ता नदी समझौते पर प्रगति चाहता है।
    • वीजा सेवाएं: अगस्त 2024 के बाद से बांग्लादेशी नागरिकों के लिए भारतीय वीजा सेवाओं में कटौती की गई है। चिकित्सा और पर्यटन क्षेत्र के लिए इसे फिर से सामान्य करना प्राथमिकता है।
    • सीमा सुरक्षा: सीमा पर होने वाली मौतों (Border Killings) को कम करना और अवैध प्रवास को रोकना एक संवेदनशील मुद्दा बना हुआ है।
    • कनेक्टिविटी: अखौरा-अगरतला रेल लिंक और अंतर्देशीय जलमार्गों के माध्यम से पूर्वोत्तर भारत तक पहुंच बढ़ाना।

भारत और बांग्लादेश सम्बन्ध के बारे में: 

भारत और बांग्लादेश के बीच द्विपक्षीय संबंध वर्तमान में एक महत्वपूर्ण और परिवर्तनकारी दौर से गुजर रहे हैं। अगस्त 2024 में हुए सत्ता परिवर्तन और उसके बाद फरवरी 2026 के आम चुनावों में तारिक रहमान के नेतृत्व वाली बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी (BNP) की जीत ने दोनों देशों के रिश्तों में नए आयाम और चुनौतियाँ पेश की हैं।

प्रमुख सहयोग के क्षेत्र:

• • • आर्थिक संबंध: बांग्लादेश दक्षिण एशिया में भारत का सबसे बड़ा व्यापारिक भागीदार है। वित्त वर्ष 2023-24 में द्विपक्षीय व्यापार लगभग 14.01 बिलियन अमेरिकी डॉलर रहा।
    • कनेक्टिविटी: दोनों देशों के बीच 6 रेल संपर्क बहाल किए जा चुके हैं, जिनमें 'मैत्री', 'बंधन' और 'मिताली' एक्सप्रेस प्रमुख हैं। इसके अलावा, भारत अब चटगाँव और मोंगला बंदरगाहों का उपयोग अपने पूर्वोत्तर राज्यों के लिए कर रहा है。
    • ऊर्जा सहयोग: भारत, बांग्लादेश को 1160 मेगावाट से अधिक विद्युत् निर्यात कर रहा है। 'मैत्री सुपर थर्मल पावर प्लांट' और 'भारत-बांग्लादेश मैत्री पाइपलाइन' (डीजल आपूर्ति के लिए) इस क्षेत्र के मील के पत्थर हैं।
    • विकास साझेदारी: भारत ने बुनियादी ढांचे के विकास के लिए बांग्लादेश को लगभग 8 बिलियन डॉलर की लाइन ऑफ क्रेडिट (LoC) प्रदान की है।

विवादित मुद्दे:

• • • जल बंटवारा (गंगा और तीस्ता): 1996 की गंगा जल संधि दिसंबर 2026 में समाप्त हो रही है। इसके नवीनीकरण के लिए तकनीकी स्तर पर संयुक्त माप की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। वहीं, तीस्ता नदी विवाद अभी भी अनसुलझा है।
    • सुरक्षा और सीमा प्रबंधन: 4,096 किमी लंबी छिद्रपूर्ण (porous) सीमा पर अवैध प्रवास, मानव तस्करी और मवेशियों की तस्करी एक बड़ी समस्या है।
    • चीन और पाकिस्तान कारक: बांग्लादेश में चीन का बढ़ता निवेश (BRI परियोजनाएं) और पाकिस्तान के साथ बढ़ती रक्षा वार्ता भारत के लिए सामरिक चिंता का विषय है।
    • अल्पसंख्यकों की सुरक्षा: हाल के वर्षों में बांग्लादेश में अल्पसंख्यकों (विशेषकर हिंदुओं) पर हुए हमलों को लेकर भारत ने अपनी गंभीर चिंता व्यक्त की है।

भारत के लिए सामरिक महत्व:

• • • 'पड़ोसी पहले' नीति (Neighborhood First Policy): बांग्लादेश भारत का सबसे बड़ा व्यापारिक भागीदार है।
    • सुरक्षा: पूर्वोत्तर राज्यों में उग्रवाद को रोकने के लिए बांग्लादेश का सहयोग अनिवार्य है।
    • चीन का प्रभाव: बांग्लादेश में चीन के बढ़ते निवेश को संतुलित करने के लिए भारत को अपनी 'सॉफ्ट पावर' और बुनियादी ढांचा परियोजनाओं को मजबूत करना होगा।