अघनाशिनी–वेदावती नदी-संपर्क परियोजना

संदर्भ:

हाल ही में यूनेस्को ने कर्नाटक में प्रस्तावित अघनाशिनी–वेदावती नदी-संपर्क परियोजना को लेकर चिंता जताई है। इस संगठन ने भारत से आग्रह किया है कि वह विश्व धरोहर संरक्षण मानदंडों का कड़ाई से पालन करे, क्योंकि इस परियोजना से पश्चिमी घाट जैसे पारिस्थितिक रूप से संवेदनशील क्षेत्रों पर असर पड़ सकता है।

अघनाशिनी–वेदावती नदी-संपर्क परियोजना के बारे में:

• • • यह परियोजना अघनाशिनी नदी से लगभग 35 हजार मिलियन क्यूबिक फुट (tmc ft) पानी वेदावती नदी में स्थानांतरित करने का प्रस्ताव करती है। इसका मुख्य उद्देश्य सूखे प्रभावित क्षेत्रों में राहत प्रदान करना, सिंचाई और पेयजल आपूर्ति में सुधार करना है। यह परियोजना भारत की व्यापक नदी-संपर्क योजना का हिस्सा है, जिसका लक्ष्य विभिन्न क्षेत्रों में पानी का समान और कुशल वितरण सुनिश्चित करना है।
    • अघनाशिनी नदी को एक शुद्ध और स्वतंत्र बहने वाली नदी माना जाता है, जो अपने समृद्ध मुहाना पारिस्थितिकी तंत्र और न्यूनतम मानव हस्तक्षेप के लिए प्रसिद्ध है। इसके विपरीत, वेदावती नदी, जो कृष्णा नदी की सहायक नदी है, सूखा प्रभावित क्षेत्रों से होकर बहती है और मौसमी पानी की कमी का सामना करती है। महत्वपूर्ण बात यह है कि यह परियोजना क्षेत्र पश्चिमी घाट के अंतर्गत आता है, जिससे पारिस्थितिक चिंताएँ काफी बढ़ जाती हैं।

यूनेस्को के दृष्टिकोण:

• • • यूनेस्को ने विश्व धरोहर कन्वेंशन के पालन पर जोर दिया है और कहा है कि विकास परियोजनाओं में सतत प्रथाओं का पालन होना चाहिए और पारिस्थितिकी संतुलन को बाधित नहीं करना चाहिए। संगठन ने दोहराया कि सदस्य देशों की जिम्मेदारी है कि वे धरोहर स्थलों की सुरक्षा करें।
    • यूनेस्को ने विशेष रूप से पश्चिमी घाट जैसे पारिस्थितिक रूप से संवेदनशील क्षेत्रों पर चिंता व्यक्त की है, जो दुनिया के सबसे महत्वपूर्ण जैव विविधता हॉटस्पॉट में से एक हैं। उन्होंने कहा कि किसी भी परियोजना से प्राकृतिक जलविज्ञान या आवश्यक पारिस्थितिकी सेवाओं को नुकसान नहीं होना चाहिए।

अवलोकनों का महत्व:

• • • ये टिप्पणियाँ विकास की जरूरतों और पर्यावरण संरक्षण के बीच संतुलन बनाने के संदर्भ में भारत के लिए महत्वपूर्ण हैं। यह अवलोकन बुनियादी ढांचे के विस्तार और पारिस्थितिकी स्थिरता के बीच लगातार चल रहे संघर्ष की ओर ध्यान आकर्षित करते हैं।
    • यूनेस्को की चेतावनी अंतरराष्ट्रीय स्तर पर पर्यावरणीय शासन पर बढ़ती नजर को दर्शाती है। यह मजबूत पर्यावरण प्रभाव आकलन (EIA) और सतत नदी बेसिन योजना की आवश्यकता को भी रेखांकित करती है, ताकि विकास से पारिस्थितिकी संतुलन को कोई खतरा न हो।

यूनेस्को के बारे में:

यूनेस्को (UNESCO-संयुक्त राष्ट्र शैक्षिक, वैज्ञानिक और सांस्कृतिक संगठन) की स्थापना वर्ष 1945 में हुई थी और इसका मुख्यालय पेरिस, फ्रांस में है। इसका मुख्य उद्देश्य शिक्षा, विज्ञान, संस्कृति और संचार को बढ़ावा देना और अंतरराष्ट्रीय सहयोग के माध्यम से शांति स्थापित करना है।

विश्व धरोहर कन्वेंशन, 1972:

यह अंतरराष्ट्रीय संधि 16 नवंबर 1972 को पेरिस में अपनाई गई थी और 1975 में लागू हुई। इसका उद्देश्य "उत्कृष्ट सार्वभौमिक मूल्य (OUV)" वाली सांस्कृतिक और प्राकृतिक धरोहर की सुरक्षा करना है। इस कन्वेंशन के लगभग 196 सदस्य देश हैं।

विश्व धरोहर समिति:

यूनेस्को के तहत गठित यह समिति 21 सदस्य देशों से बनी है। यह विश्व धरोहर स्थलों का चयन करती है, संरक्षण प्रयासों की निगरानी करती है और वित्तीय एवं तकनीकी सहायता प्रदान करती है।

भारत और विश्व धरोहर कन्वेंशन:

भारत ने 1977 में इस कन्वेंशन को अपनाया और इसमें ताज महल और पश्चिमी घाट जैसे कई सांस्कृतिक और प्राकृतिक धरोहर स्थल शामिल हैं।

निष्कर्ष:

अघनाशिनी–वेदावती नदी-संपर्क परियोजना पर यूनेस्को की सलाह यह स्पष्ट करती है कि विकास और पर्यावरण संरक्षण के बीच संतुलन बनाए रखना आज की सबसे बड़ी आवश्यकता है। यह मामला भारत के लिए एक महत्वपूर्ण संकेत है कि जल-सुरक्षा और क्षेत्रीय विकास की जरूरतों को पूरा करते हुए भी पारिस्थितिक संतुलन और प्राकृतिक धरोहरों की सुरक्षा से समझौता नहीं किया जा सकता।