उत्तर: C

स्पष्टीकरण:

कथन 1 गलत है: कॉलेजियम प्रणाली का मूल संविधान के पाठ या किसी संसदीय कानून में कोई वैधानिक या संवैधानिक आधार नहीं है। यह सर्वोच्च न्यायालय के निर्णयों की एक श्रृंखला के माध्यम से विकसित हुई व्यवस्था है, जिन्हें जजेज केस (Judges Cases) के नाम से जाना जाता है—विशेष रूप से द्वितीय जजेज केस, 1993 और तृतीय जजेज केस, 1998। 99वें संविधान संशोधन अधिनियम और राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग (NJAC) अधिनियम के माध्यम से इसे वैधानिक दर्जा देने का प्रयास किया गया था, लेकिन सर्वोच्च न्यायालय ने 2015 में इसे असंवैधानिक और संविधान के मूल ढाँचे का उल्लंघन मानते हुए निरस्त कर दिया।

कथन 2 सही है: सर्वोच्च न्यायालय कॉलेजियम वास्तव में पाँच सदस्यीय निकाय है, जिसमें पदासीन भारत के मुख्य न्यायाधीश (CJI) इसके प्रमुख होते हैं और सर्वोच्च न्यायालय के चार सबसे वरिष्ठ न्यायाधीश इसके सदस्य होते हैं।

कथन 3 सही है: सर्वोच्च न्यायालय द्वारा स्थापित कानूनी दृष्टांतों के अनुसार, यदि कॉलेजियम द्वारा सरकार/राष्ट्रपति को भेजे गए किसी अनुशंसित नाम को पुनर्विचार के लिए वापस भेजे जाने के बाद कॉलेजियम सर्वसम्मति से पुनः प्रस्तुत/दोहराता है, तो कार्यपालिका उस नियुक्ति को करने के लिए बाध्य होती है।

उत्तर: A

स्पष्टीकरण:

कथन 1 सही है: भारत के संविधान के अनुच्छेद 124(3) के तहत, कोई व्यक्ति भारत का नागरिक होना चाहिए और निम्नलिखित तीन में से कम से कम एक मापदंड को पूरा करना चाहिए: (i) कम से कम 5 वर्षों तक किसी उच्च न्यायालय या लगातार दो या अधिक ऐसे न्यायालयों का न्यायाधीश रहा हो; या (ii) कम से कम 10 वर्षों तक किसी उच्च न्यायालय या लगातार दो या अधिक ऐसे न्यायालयों का अधिवक्ता रहा हो; या (iii) राष्ट्रपति की राय में एक प्रतिष्ठित विधिवेत्ता हो।

कथन 2 सही है: सर्वोच्च न्यायालय कॉलेजियम के प्रस्ताव में न्यायमूर्ति सुनीता अग्रवाल (गुजरात उच्च न्यायालय की मुख्य न्यायाधीश), न्यायमूर्ति देवेंद्र कुमार उपाध्याय (दिल्ली उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश) और न्यायमूर्ति अपरेश कुमार सिंह (तेलंगाना उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश) को सर्वोच्च न्यायालय में पदोन्नति के लिए अनुशंसित किया गया।

कथन 3 गलत है: भारत का संविधान सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश के रूप में नियुक्ति के लिए कोई न्यूनतम आयु सीमा निर्धारित नहीं करता है (हालाँकि अनुच्छेद 124(2) के तहत सेवानिवृत्ति की आयु 65 वर्ष निर्धारित है)।

उत्तर: A

स्पष्टीकरण:

कथन 1 सही है: गृह मंत्रालय (MHA) द्वारा जारी, 'प्रहार' भारत की व्यापक राष्ट्रीय आतंकवाद-रोधी नीति और रणनीति के ढाँचे के रूप में कार्य करता है, जिसमें एकीकृत संपूर्ण-सरकार और संपूर्ण-समाज के दृष्टिकोण पर जोर दिया गया है।

कथन 2 सही है: इस ढाँचे में सात प्रमुख स्तंभों को स्पष्ट रूप से रेखांकित किया गया है, जिनमें मानवाधिकार एवं विधि का शासन (Human Rights & Rule of Law) को औपचारिक रूप से शामिल किया गया है। इसके साथ-साथ रोकथाम, प्रतिक्रिया, आंतरिक क्षमताओं का समेकन, परिस्थितियों को कम करना, अंतरराष्ट्रीय प्रयासों का समन्वय तथा पुनर्प्राप्ति एवं लचीलापन भी इसके प्रमुख स्तंभ हैं।

कथन 3 गलत है: हालिया नीतिगत समीक्षाओं और सम्मेलनों में 'प्रहार' के कार्यान्वयन को पुलिस थाना स्तर तक विकेंद्रीकृत और सुनिश्चित करने पर जोर दिया गया है। इसमें स्थानीय पुलिस को बाहर रखने के बजाय महत्वपूर्ण अग्रिम पंक्ति के कारकों के रूप में स्थापित किया गया है।

उत्तर: A

स्पष्टीकरण:

कथन 1 सही है: भारतीय न्याय संहिता (BNS), 2023 के अधिनियमन के साथ, जिसने औपनिवेशिक काल की भारतीय दंड संहिता (IPC) का स्थान लिया, भारत की प्राथमिक सामान्य आपराधिक संहिता में पहली बार आतंकवाद को धारा 113 के तहत स्पष्ट रूप से परिभाषित और दंडनीय बनाया गया है।

कथन 2 सही है: BNS, 2023 की धारा 113 के तहत, आतंकवादी कृत्य में भारत की एकता, अखंडता, संप्रभुता, सुरक्षा या आर्थिक सुरक्षा (स्थिरता) को खतरे में डालने या आग्नेयास्त्रों, विस्फोटकों या खतरनाक पदार्थों का उपयोग करके आतंक पैदा करने के उद्देश्य से किया गया कोई भी हिंसक, विनाशकारी या जबरदस्ती किया गया कृत्य शामिल है।

कथन 3 गलत है: आतंकवाद और उग्रवाद अलग-अलग अवधारणाएँ हैं। उग्रवाद में सामान्यतः राज्य के अधिकार को चुनौती देने वाला एक संगठित सशस्त्र संघर्ष शामिल होता है, जिसमें स्पष्ट राजनीतिक या क्षेत्रीय नियंत्रण के उद्देश्य होते हैं। इसके विपरीत, आतंकवाद मुख्य रूप से व्यापक भय उत्पन्न करने और वैचारिक, राजनीतिक या धार्मिक लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए नागरिकों या बुनियादी ढाँचे को लक्षित करते हुए व्यवस्थित हिंसा, धमकी और दबाव पर निर्भर करता है, जिसमें किसी उग्रवादी आंदोलन की तरह प्रत्यक्ष क्षेत्रीय शासन स्थापित करना आवश्यक नहीं होता।

उत्तर: B

स्पष्टीकरण:

कथन 1 सही है: साइबर अपराध के विरुद्ध संयुक्त राष्ट्र अभिसमय को साइबर-निर्भर और साइबर-सक्षम अपराधों से पूरी तरह निपटने के लिए समर्पित पहला सार्वभौमिक, कानूनी रूप से बाध्यकारी ढाँचा माना जाता है। इसे संयुक्त राष्ट्र महासभा ने 24 दिसंबर 2024 को प्रस्ताव 79/243 के माध्यम से अपनाया था।

कथन 2 गलत है: यह संधि अभी तक लागू नहीं हुई है। इसके प्रावधानों के अनुसार, इसे लागू होने के लिए कम से कम 40 सदस्य देशों द्वारा अनुसमर्थन, स्वीकृति, अनुमोदन या परिग्रहण आवश्यक है। 40वें अनुसमर्थन दस्तावेज को संयुक्त राष्ट्र महासचिव के पास जमा किए जाने के 90 दिन बाद यह औपचारिक रूप से लागू होगी।

कथन 3 सही है: इस अभिसमय के तहत कार्यान्वयन और अंतरराष्ट्रीय सहयोग को सुविधाजनक बनाने के लिए परिचालन ढाँचे और सचिवालय संबंधी सहायता का प्रबंधन संयुक्त राष्ट्र मादक पदार्थ एवं अपराध कार्यालय (UNODC) द्वारा किया जाता है।

उत्तर: B

स्पष्टीकरण:

कथन 1 गलत है: विदेश मंत्री एस. जयशंकर ने 25 सितंबर 2026 को संयुक्त राष्ट्र मुख्यालय में इस अभिसमय पर हस्ताक्षर किए। हस्ताक्षर करने के बाद भारत वर्तमान में हस्ताक्षरकर्ता (Signatory) है और अभी पूर्ण रूप से अनुसमर्थित "राज्य पक्षकार (State Party)" नहीं है। अनुसमर्थन के लिए अलग-अलग आंतरिक विधायी/कार्यकारी प्रक्रियाओं और अनुसमर्थन दस्तावेज को औपचारिक रूप से जमा करने की आवश्यकता होती है।

कथन 2 सही है: इस अभिसमय का एक प्रमुख स्तंभ सीमा-पार कानून प्रवर्तन को सुव्यवस्थित करना है। यह गंभीर ICT अपराधों के संबंध में इलेक्ट्रॉनिक साक्ष्यों के आदान-प्रदान के लिए तंत्र विकसित करता है और तेजी से उत्पन्न होने वाले डिजिटल खतरों के विरुद्ध अंतरराष्ट्रीय सहयोग को बढ़ावा देने के लिए एक निरंतर 24/7 नेटवर्क स्थापित करता है।