होम > Daily-mcqs

Daily-mcqs 28 Oct 2026

यूपीएससी और राज्य पीएससी परीक्षाओं के लिए समसामयिकी MCQs 28 Oct 2026

image
यूपीएससी और राज्य पीएससी परीक्षाओं के लिए समसामयिकी MCQs

Q1:

डिजिटल व्यक्तिगत डेटा संरक्षण (DPDP) अधिनियम, 2023 और मौलिक अधिकारों के साथ इसके संबंध के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:

1. डिजिटल व्यक्तिगत डेटा संरक्षण अधिनियम, 2023, प्रेस की स्वतंत्रता की रक्षा के लिए केवल पत्रकारिता संबंधी उद्देश्यों हेतु संसाधित व्यक्तिगत डेटा को स्पष्ट रूप से और पूर्णतः छूट प्रदान करता है।

2. डिजिटल व्यक्तिगत डेटा संरक्षण अधिनियम, 2023 की धारा 44(3), सूचना का अधिकार (RTI) अधिनियम, 2005 में संशोधन करती है, जिसके द्वारा सार्वजनिक प्राधिकरणों के पास उपलब्ध व्यक्तिगत जानकारी से संबंधित छूटों के दायरे का विस्तार किया गया है।

3. डेटा संरक्षण व्यवस्था के अंतर्गत सूचना संबंधी निजता या अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता पर राज्य द्वारा लगाया गया कोई भी प्रतिबंध के. एस. पुट्टस्वामी निर्णय में निर्धारित आनुपातिकता के सिद्धांत (Principle of Proportionality) को सख्ती से पूरा करना चाहिए।

उपर्युक्त में से कौन-से कथन सही हैं?

A: केवल 1 और 2

B: केवल 2

C: केवल 2 और 3

D: 1, 2, और 3

उत्तर: C

स्पष्टीकरण:

कथन 1 गलत है: डिजिटल न्यूज़ पब्लिशर्स एसोसिएशन (DNPA) की सर्वोच्च न्यायालय के समक्ष प्रमुख शिकायत डिजिटल व्यक्तिगत डेटा संरक्षण अधिनियम, 2023 में पत्रकारिता संबंधी गतिविधियों के लिए किसी विशिष्ट छूट का अभाव है। कुछ अन्य न्यायक्षेत्रों के डेटा संरक्षण कानूनों (जैसे यूरोपीय संघ के GDPR) के विपरीत, भारतीय DPDP अधिनियम पत्रकारिता संबंधी गतिविधियों के लिए संसाधित डेटा को पूर्ण छूट प्रदान नहीं करता है। इसका अर्थ है कि सूचना देने, पूर्व सहमति प्राप्त करने और डेटा मिटाने से संबंधित आवश्यकताएँ तकनीकी रूप से समाचार-संग्रह की प्रक्रिया पर भी लागू होती हैं। याचिकाकर्ताओं का तर्क है कि इससे खोजी पत्रकारिता गंभीर रूप से बाधित हो सकती है।


कथन 2 सही है: डिजिटल व्यक्तिगत डेटा संरक्षण अधिनियम, 2023 की धारा 44(3), सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 की धारा 8(1)(j) में संशोधन करती है। पहले, यदि व्यक्तिगत जानकारी का सार्वजनिक गतिविधि या हित से संबंध होता था, तो उसका खुलासा किया जा सकता था। यह संशोधन व्यक्तिगत डेटा के प्रकटीकरण पर व्यापक प्रतिबंध लगाकर इस स्थिति को और कठोर बनाता है, जबकि ऐसा डेटा सार्वजनिक प्राधिकरणों के पास उपलब्ध होता है। इससे पारदर्शिता और सार्वजनिक जवाबदेही को लेकर RTI कार्यकर्ताओं के बीच गंभीर चिंताएँ उत्पन्न हुई हैं।


कथन 3 सही है: के. एस. पुट्टस्वामी बनाम भारत संघ (2017) मामले में सर्वोच्च न्यायालय ने निर्णय दिया कि निजता का अधिकार अनुच्छेद 21 के अंतर्गत एक मौलिक अधिकार है। न्यायालय ने स्थापित किया कि निजता के अधिकार का उल्लंघन करने वाली राज्य की किसी भी कार्रवाई को तीन-स्तरीय कसौटी पर खरा उतरना चाहिए:


1.   वैधता (Legality): कानून का अस्तित्व होना चाहिए।


2.   वैध राज्य उद्देश्य (Legitimate State Aim): राज्य की कार्रवाई का उद्देश्य वैध होना चाहिए।


3.   आनुपातिकता (Proportionality): अपनाए गए साधनों और उद्देश्य के बीच तर्कसंगत संबंध होना चाहिए तथा यह सुनिश्चित किया जाना चाहिए कि कम-से-कम हस्तक्षेप करने वाले उपाय का उपयोग किया जाए।


                            

Q2:

डिजिटल व्यक्तिगत डेटा संरक्षण (DPDP) अधिनियम, 2023 के संदर्भ में, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:

1. अधिनियम की धारा 36 केंद्र सरकार को डेटा न्यासियों (Data Fiduciaries) और मध्यस्थों (Intermediaries) से जानकारी माँगने का अधिकार प्रदान करती है।

2. यह अधिनियम गैर-अनुपालन पर निर्णय देने और दंड लगाने के लिए भारतीय डेटा संरक्षण बोर्ड (DPBI) को एक संवैधानिक निकाय के रूप में स्थापित करता है।

3. अधिनियम के अंतर्गत डेटा मिटाने का अधिकार (भुला दिए जाने का अधिकार) व्यक्तियों को अपने व्यक्तिगत डेटा को हटाने की माँग करने की अनुमति देता है, जिसका दुरुपयोग कॉर्पोरेट या सार्वजनिक कदाचार के साक्ष्यों को मिटाने के लिए किया जा सकता है, ऐसा याचिकाकर्ताओं का तर्क है।

उपर्युक्त में से कौन-से कथन सही हैं?

A: केवल 1 और 2

B: केवल 1 और 3

C: केवल 2 और 3

D: 1, 2, और 3

उत्तर: B

स्पष्टीकरण:

कथन 1 सही है: DPDP अधिनियम, 2023 की धारा 36 केंद्र सरकार को डेटा न्यासियों (ऐसे संगठन जो डेटा प्रसंस्करण का उद्देश्य निर्धारित करते हैं) और मध्यस्थों से जानकारी प्राप्त करने का अधिकार प्रदान करती है। DPDP नियमों के साथ पढ़े जाने पर, इस प्रावधान को राज्य को पर्याप्त प्रक्रियात्मक सुरक्षा उपायों के बिना अत्यधिक व्यापक शक्तियाँ प्रदान करने के आधार पर चुनौती दी गई है। इससे संभावित रूप से पत्रकारिता के गोपनीय स्रोतों की सुरक्षा खतरे में पड़ सकती है।


कथन 2 गलत है: भारतीय डेटा संरक्षण बोर्ड (DPBI) अधिनियम के अंतर्गत एक वैधानिक निकाय (Statutory Body) के रूप में स्थापित किया गया है, न कि संवैधानिक निकाय के रूप में। संवैधानिक निकाय वे होते हैं, जिनका प्रावधान विशेष रूप से भारत के संविधान में ही किया गया है।


कथन 3 सही है: DPDP अधिनियम डेटा प्रधानों (Data Principals) को व्यक्तिगत डेटा में सुधार करने और उसे मिटाने के अधिकार सहित विभिन्न अधिकार प्रदान करता है। मीडिया संघों का तर्क है कि पत्रकारिता संबंधी सुरक्षा उपायों के अभाव में, जाँच के दायरे में आने वाले सार्वजनिक अधिकारी या निगम इन डेटा-मिटाने संबंधी प्रावधानों का उपयोग करके डिजिटल प्लेटफॉर्म या प्रकाशकों को जनहित से संबंधित डेटा हटाने के लिए बाध्य कर सकते हैं। इससे व्हिसलब्लोइंग (अनियमितताओं का खुलासा करने) और खोजी पत्रकारिता पर 'निरोधक प्रभाव' (Chilling Effect) पड़ सकता है।


                            

Q3:

हाल ही में समाचारों में रही Osbeckia assamensis के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:

1. यह ऑर्किडेसी (Orchidaceae) कुल से संबंधित एक वार्षिक शाकीय पौधा है।

2. इसमें गुच्छों में गुलाबी फूल लगते हैं और इसके पुष्पन तथा फलन की अवधि सितंबर से फरवरी तक रहती है।

3. प्रकृति एवं प्राकृतिक संसाधनों के संरक्षण के लिए अंतर्राष्ट्रीय संघ (IUCN) ने इसे "डेटा डेफिशिएंट" (Data Deficient—DD) श्रेणी में वर्गीकृत किया है।

उपर्युक्त में से कौन-सा/से कथन सही है/हैं?

A: केवल 1 और 2

B: केवल 1 और 3

C: केवल 2 और 3

D: 1, 2, और 3

उत्तर: C

स्पष्टीकरण:

कथन 1 गलत है: Osbeckia assamensis न तो एक वार्षिक शाकीय पौधा है और न ही ऑर्किडेसी कुल का सदस्य है। यह एक बहुवर्षीय झाड़ी है, जो लगभग 2–2.5 मीटर ऊँची होती है और मेलास्टोमैटेसी (Melastomataceae) कुल (मर्टेल्स गण) से संबंधित है।


कथन 2 सही है: इस प्रजाति में 3–3.5 सेमी आकार के चमकीले गुलाबी फूल लगते हैं तथा प्रत्येक पुष्पक्रम में लगभग 30–35 फूल सघन रूप से लगे होते हैं। इसके पुष्पन और फलन का मौसमी चक्र सितंबर से फरवरी तक चलता है।


कथन 3 सही है: चूँकि यह प्रजाति वर्तमान में केवल मानस राष्ट्रीय उद्यान में अपने मूल खोज-स्थल (टाइप लोकैलिटी) से ज्ञात है और इसके विलुप्त होने के जोखिम का आकलन करने के लिए पर्याप्त आँकड़े उपलब्ध नहीं हैं, इसलिए शोधकर्ताओं ने IUCN के मानदंडों के अंतर्गत इसे डेटा डेफिशिएंट (Data Deficient—DD) श्रेणी में रखा है।


                            

Q4:

असम में स्थित मानस राष्ट्रीय उद्यान के संदर्भ में, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:

1. यह यूनेस्को का विश्व धरोहर स्थल है, जिसकी अंतर्राष्ट्रीय सीमा भूटान के साथ लगती है।

2. इस उद्यान से होकर बहने वाली मानस नदी, बराक नदी की प्रत्यक्ष सहायक नदी है।

3. इसे बाघ अभयारण्य और हाथी अभयारण्य, दोनों के रूप में मान्यता प्राप्त है तथा यह गोल्डन लंगूर जैसी प्रमुख प्रजातियों को संरक्षण प्रदान करता है।

उपर्युक्त में से कौन-सा/से कथन सही है/हैं?

A: केवल 1 और 2

B: केवल 1 और 3

C: केवल 2 और 3

D: 1, 2, और 3

उत्तर: B

स्पष्टीकरण:

कथन 1 सही है: मानस राष्ट्रीय उद्यान असम में पूर्वी हिमालय की तलहटी में स्थित है और इसकी सीमा सीधे भूटान से लगती है। इसे 1985 में यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल के रूप में सूचीबद्ध किया गया था।


कथन 2 गलत है: राष्ट्रीय उद्यान से होकर बहने वाली मानस नदी, बराक नदी की नहीं, बल्कि ब्रह्मपुत्र नदी की एक प्रमुख सहायक नदी है।


कथन 3 सही है: यह उद्यान एक महत्त्वपूर्ण कोर/बफर क्षेत्र के रूप में कार्य करता है, जिसे बाघ अभयारण्य (Tiger Reserve) और हाथी अभयारण्य (Elephant Reserve) के रूप में नामित किया गया है। यहाँ भारतीय गैंडा, एशियाई हाथी, बंगाल टाइगर और स्थानिक गोल्डन लंगूर जैसी दुर्लभ एवं लुप्तप्राय जीव-जंतु प्रजातियाँ पाई जाती हैं।


                            

Q5:

भारत के मुख्य निर्वाचन आयुक्त (CEC) के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:

1. मुख्य निर्वाचन आयुक्त को पद से केवल उसी तरीके से और उन्हीं आधारों पर हटाया जा सकता है, जिस तरीके से और जिन आधारों पर सर्वोच्च न्यायालय के किसी न्यायाधीश को हटाया जाता है।

2. अन्य निर्वाचन आयुक्तों को भी मुख्य निर्वाचन आयुक्त के समान ही संवैधानिक पदच्युति संबंधी सुरक्षा उपाय प्राप्त हैं।

3. मुख्य निर्वाचन आयुक्त और अन्य निर्वाचन आयुक्त अधिनियम, 2023 के अंतर्गत, बहुसदस्यीय निर्वाचन आयोग में मतभेद होने की स्थिति में निर्णय बहुमत के मत से किए जाते हैं।

उपर्युक्त में से कौन-से कथन सही हैं?

A: केवल 1 और 2

B: केवल 1 और 3

C: केवल 2 और 3

D: 1, 2, और 3

उत्तर: C

स्पष्टीकरण:

कथन 1 सही है: संविधान के अनुच्छेद 324(5) के अंतर्गत, मुख्य निर्वाचन आयुक्त को सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश के समान पद से हटाए जाने संबंधी सुरक्षा उपाय प्राप्त हैं। इसके लिए संसद द्वारा विशेष बहुमत से संबोधित प्रस्ताव आवश्यक होता है।


कथन 2 गलत है: अन्य निर्वाचन आयुक्तों को मुख्य निर्वाचन आयुक्त की सिफारिश पर पद से हटाया जा सकता है। उन्हें मुख्य निर्वाचन आयुक्त के समान स्वतंत्र महाभियोग संबंधी सुरक्षा प्राप्त नहीं है।


कथन 3 सही है: वर्ष 2023 के अधिनियम की धारा 18 यह अनिवार्य करती है कि बहुसदस्यीय निकाय के भीतर मतभेदों का समाधान बहुमत के मत से किया जाएगा।


 


                            
Aliganj Gomti Nagar Prayagraj