उत्तर: A

स्पष्टीकरण:

महिला आरक्षण अधिनियम, 2023 के अंतर्गत लोकसभा एवं राज्य विधानसभाओं में 33% सीटों के आरक्षण का प्रावधान किया गया है। हालांकि, इसका कार्यान्वयन तत्काल प्रभाव से नहीं होगा, बल्कि यह जनगणना एवं परिसीमन (Delimitation) प्रक्रिया पूर्ण होने के पश्चात लागू किया जाएगा। वर्तमान में 2021 की जनगणना में विलंब के कारण यह मुद्दा और अधिक समसामयिक हो गया है, तथा सरकार 2011 की जनगणना के आधार पर परिसीमन कर 2029 के आम चुनाव से पूर्व इसे लागू करने की संभावना पर विचार कर रही है।

संवैधानिक दृष्टि से, परिसीमन आयोग के आदेश अनुच्छेद 329 के तहत न्यायिक समीक्षा के दायरे से बाहर होते हैं, अर्थात इन्हें न्यायालय में चुनौती नहीं दी जा सकती। यद्यपि हाल के समय में 2011 के जनसंख्या आंकड़ों के उपयोग तथा राज्यों,विशेषकर दक्षिण भारत के प्रतिनिधित्व में संभावित असंतुलन को लेकर विवाद उभरकर सामने आए हैं, फिर भी परिसीमन आयोग के निर्णयों की अंतिमता बनी रहती है।

उत्तर: A

स्पष्टीकरण:

• प्ली बार्गेनिंग भारत की आपराधिक न्याय प्रणाली के अंतर्गत एक महत्वपूर्ण वैधानिक प्रावधान है, जिसे दंड प्रक्रिया संहिता (CrPC) में संशोधन के माध्यम से शामिल किया गया, ताकि मामलों का शीघ्र एवं प्रभावी निपटान सुनिश्चित किया जा सके। हालांकि, इसका दायरा सभी प्रकार के अपराधों तक विस्तृत नहीं है; यह मुख्यतः कम गंभीर अपराधों तक सीमित है तथा गंभीर अपराधों, सामाजिक-आर्थिक अपराधों और महिलाओं एवं बच्चों के विरुद्ध अपराधों में लागू नहीं होता, जो इसकी सीमा (scope limitation) को स्पष्ट करता है।


• नेगोशिएटेड जस्टिस की व्यापक अवधारणा, जिसमें प्ली बार्गेनिंग जैसे वैकल्पिक उपाय शामिल हैं, न्यायालयों में लंबित मामलों के बोझ को कम करने, न्याय वितरण की गति बढ़ाने तथा न्याय प्रणाली की दक्षता सुधारने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकती है।


• इस प्रकार, यह विषय न केवल विधिक प्रावधानों की प्रकृति एवं सीमाओं को दर्शाता है, बल्कि न्यायिक सुधारों, त्वरित न्याय (speedy justice) और न्याय तक पहुँच (access to justice) जैसे महत्वपूर्ण आयामों की समझ को भी परखता है ।

उत्तर: A

स्पष्टीकरण:

भारत मौसम विज्ञान विभाग (IMD) द्वारा कृत्रिम बुद्धिमत्ता का उपयोग मौसम पूर्वानुमान की सटीकता बढ़ाने के लिए किया जा रहा है, जिससे चक्रवात, वर्षा एवं अन्य मौसमीय घटनाओं की बेहतर भविष्यवाणी संभव हो सके । इसी प्रकार, केंद्रीय जल आयोग (CWC) भी AI आधारित मॉडल एवं डेटा विश्लेषण तकनीकों का उपयोग बाढ़ पूर्वानुमान एवं जल प्रबंधन के लिए करता है, जिससे आपदा प्रबंधन की क्षमता सुदृढ़ होती है।

वहीं, रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन (DRDO) का AI उपयोग केवल सैन्य उद्देश्यों तक सीमित नहीं है; इसका उपयोग आपदा प्रबंधन, निगरानी, रोबोटिक्स एवं नागरिक क्षेत्रों में भी किया जाता है।

इस प्रकार, यह प्रश्न अभ्यर्थियों की प्रौद्योगिकी के बहुआयामी उपयोग (dual-use technology) तथा आपदा प्रबंधन में AI की भूमिका की समझ को परखता है।

उत्तर: C

स्पष्टीकरण:

‘वायु बाण’ परियोजना भारत की एक उन्नत रक्षा पहल है, जिसके अंतर्गत हेलीकॉप्टर से लॉन्च किए जाने वाले ड्रोन/लोइटरिंग म्यूनिशन विकसित किए जा रहे हैं। इसका मुख्य उद्देश्य दूरस्थ एवं सटीक लक्ष्यों पर हमला करना है, विशेषकर उन क्षेत्रों में जहाँ पारंपरिक हथियारों का उपयोग कठिन होता है।

यह प्रणाली आधुनिक युद्ध की आवश्यकताओं के अनुरूप स्टैंड-ऑफ स्ट्राइक क्षमता (प्रदान करती है, जिससे सैन्य बल सुरक्षित दूरी से लक्ष्य को भेद सकते हैं।

उत्तर: A

स्पष्टीकरण:

बायोलॉजिकल दवाएँ  सामान्यतः उच्च विशिष्टता  रखती हैं, क्योंकि वे विशिष्ट लक्ष्य (target) जैसे प्रोटीन या कोशिकाओं पर कार्य करती हैं, । इसके विपरीत, इनकी संरचना अत्यधिक जटिल (complex) होती है, न कि सरल।इन दवाओं में इम्यूनोजेनिसिटी होती है, जिससे शरीर की प्रतिरक्षा प्रणाली प्रतिक्रिया दे सकती है। साथ ही, ये दवाएँ तापमान के प्रति अत्यधिक संवेदनशील होती हैं और इनके भंडारण एवं परिवहन के लिए कोल्ड-चेन की आवश्यकता होती है।