उत्तर: C

स्पष्टीकरण:

कथन 1 गलत है:
राष्ट्रीय परीक्षण एजेंसी (NTA) की स्थापना वर्ष 2017 में एक स्वायत्त और आत्मनिर्भर प्रमुख परीक्षा संस्था के रूप में की गई थी। हालाँकि, इसे संसद के किसी प्रत्यक्ष अधिनियम के माध्यम से स्थापित नहीं किया गया था, बल्कि Societies Registration Act, 1860 के तहत एक पंजीकृत सोसाइटी के रूप में गठित किया गया था। इसलिए यह एक गैर-वैधानिक निकाय (Non-Statutory Body) है।

कथन 2 सही है:
परीक्षाओं में विवादों और पेपर लीक जैसी घटनाओं (जैसे NEET-UG) के बाद, शिक्षा मंत्रालय ने NTA की संरचना, पारदर्शिता और परीक्षा प्रक्रियाओं की व्यापक समीक्षा के लिए पूर्व ISRO अध्यक्ष के. राधाकृष्णन की अध्यक्षता में एक उच्च-स्तरीय विशेषज्ञ समिति का गठन किया।

कथन 3 सही है:
सरकार ने सार्वजनिक परीक्षा प्रणाली में व्यापक सुधार के लिए नंदन नीलेकणि की अध्यक्षता में एक उच्च-स्तरीय कार्यबल गठित किया। इसका उद्देश्य मजबूत डिजिटल सार्वजनिक अवसंरचना (Digital Public Infrastructure), एंड-टू-एंड एन्क्रिप्शन और अगली पीढ़ी के साइबर सुरक्षा ढाँचे का उपयोग करके परीक्षा प्रणाली को अधिक सुरक्षित और विश्वसनीय बनाना है।

उत्तर: A

स्पष्टीकरण:

कथन 1 सही है:

भारतीय न्याय संहिता (BNS) की धारा 82 पति या पत्नी के जीवित रहते पुनः विवाह करने अर्थात द्विविवाह (Bigamy) से संबंधित है। इसमें कुछ वैधानिक शर्तों और अपवादों के अधीन अधिकतम सात वर्ष तक के कारावास का प्रावधान है।

कथन 2 गलत है:

सरला मुद्गल बनाम भारत संघ (1995) मामले में सर्वोच्च न्यायालय ने यह निर्णय दिया था कि कोई हिंदू पति केवल दूसरी शादी करने के उद्देश्य से इस्लाम धर्म स्वीकार नहीं कर सकता, जबकि उसकी पहली शादी अभी वैध है।

हालाँकि, इस निर्णय में न्यायालय ने मुस्लिम पर्सनल लॉ के तहत बहुविवाह को सीधे तौर पर असंवैधानिक घोषित नहीं किया था। निर्णय का मुख्य केंद्र पहली शादी के रहते द्विविवाह के कानून से बचने के लिए धोखाधड़ीपूर्ण धर्मांतरण का मुद्दा था।

कथन 3 गलत है:

NFHS-5 (2019–21) के आँकड़े बताते हैं कि एक से अधिक विवाह की प्रथा किसी एक समुदाय तक सीमित नहीं है। सर्वेक्षण के अनुसार, कई विवाहों की प्रचलित दर लगभग:

• ईसाई समुदाय: 2.1%


• मुस्लिम समुदाय: 1.9%


• हिंदू समुदाय: 1.3%

इससे स्पष्ट होता है कि यह प्रथा भारत के विभिन्न धार्मिक समुदायों में पाई जाती है, न कि केवल मुस्लिम समुदाय में।

उत्तर: B

स्पष्टीकरण:

कथन 1 सही है:

अनुच्छेद 44 संविधान के भाग IV में निहित राज्य के नीति-निर्देशक तत्व (Directive Principles of State Policy—DPSP) का हिस्सा है। इसमें कहा गया है कि राज्य भारत के पूरे राज्यक्षेत्र में नागरिकों के लिए समान नागरिक संहिता (UCC) सुनिश्चित करने का प्रयास करेगा।

कथन 2 गलत है:

अनुच्छेद 25 अंतःकरण की स्वतंत्रता तथा धर्म को स्वतंत्र रूप से मानने, आचरण करने और प्रचार करने का अधिकार प्रदान करता है। हालाँकि, यह अधिकार पूर्ण नहीं है। संविधान के अनुसार, यह लोक व्यवस्था (Public Order), सदाचार (Morality), स्वास्थ्य (Health) तथा संविधान के भाग III में निहित अन्य मौलिक अधिकारों के अधीन है।

कथन 3 सही है:

विवाह और तलाक, साथ ही शिशु एवं नाबालिग, दत्तक ग्रहण, वसीयत, निर्वसीयतता (Intestacy) और उत्तराधिकार आदि विषय संविधान की सातवीं अनुसूची की समवर्ती सूची (List III) की प्रविष्टि 5 के अंतर्गत आते हैं। इसका अर्थ है कि इन विषयों पर संसद और राज्य विधानमंडल दोनों कानून बना सकते हैं।

उत्तर: B

स्पष्टीकरण:

कथन 1 सही है:
RPwD अधिनियम, 2016 ने पुराने दिव्यांग व्यक्तियों (समान अवसर, अधिकारों का संरक्षण और पूर्ण भागीदारी) अधिनियम, 1995 का स्थान लिया। इसने निर्दिष्ट दिव्यांगताओं की श्रेणियों को 7 से बढ़ाकर 21 कर दिया।

कथन 2 गलत है:
यह अधिनियम बेंचमार्क दिव्यांगता वाले व्यक्तियों के लिए सरकारी रोजगार में कम से कम 4% आरक्षण का प्रावधान करता है, न कि 5%।
हालाँकि, उच्च शिक्षण संस्थानों में कम से कम 5% आरक्षण का प्रावधान है।

कथन 3 सही है:
यह कानून संयुक्त राष्ट्र दिव्यांग व्यक्तियों के अधिकारों पर कन्वेंशन (UNCRPD) के तहत भारत के दायित्वों को पूरा करने के उद्देश्य से बनाया गया था। इसने दिव्यांगता के प्रति दृष्टिकोण को दान/कल्याण-आधारित मॉडल से अधिकार-आधारित मॉडल की ओर स्थानांतरित किया।