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Daily-mcqs 20 Aug 2025

यूपीएससी और राज्य पीएससी परीक्षाओं के लिए समसामयिकी MCQs 20 Aug 2025

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यूपीएससी और राज्य पीएससी परीक्षाओं के लिए समसामयिकी MCQs

Q1:

प्राथमिक अमीबिक मेनिंगोएन्सेफलाइटिस (PAM) के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा/से कथन सही है/हैं?

1. यह नेग्लेरिया फाउलेरी नामक जीवाणु के कारण होता है, जो गर्म, स्थिर पानी में पाया जाता है।

2. संक्रमण आमतौर पर तब होता है जब दूषित पानी मुंह के माध्यम से शरीर में प्रवेश करता है।

3. यह केंद्रीय तंत्रिका तंत्र, विशेष रूप से मस्तिष्क को प्रभावित करता है।

4. इसकी रोकथाम में गर्म, स्थिर मीठे पानी के संपर्क में आने से बचना शामिल है।

विकल्प:

A: केवल 1 और 2

B: केवल 3

C: केवल 3 और 4

D: केवल 2, 3 और 4

उत्तर: C

स्पष्टीकरण:


  • नेग्लेरिया फाउलेरी एक जीवाणु नहीं है, बल्कि एक स्वतंत्र अमीबा है। इसके अलावा, यह गर्म, मीठे पानी में पाया जाता है। अतः कथन 1 गलत है।

  • संक्रमण मुंह के माध्यम से नहीं होता है, बल्कि तब होता है जब दूषित पानी नाक के माध्यम से प्रवेश करता है, आमतौर पर तैराकी या स्नान के दौरान। अतः कथन 2 गलत है।

  • पीएएम एक मस्तिष्क संक्रमण है और केंद्रीय तंत्रिका तंत्र, विशेष रूप से मस्तिष्क और उसकी सुरक्षात्मक झिल्लियों को प्रभावित करता है। अतः कथन 3 सही है।

  • रोकथाम में गर्म, स्थिर मीठे पानी में तैरने से बचना और नाक में पानी जाने से रोकने के लिए नोज़ क्लिप का उपयोग करना शामिल है। अतः कथन 4 सही है।


                            

Q2:

भारतीय बंदरगाह विधेयक, 2025 के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा/से कथन सही है/हैं?

1. यह समुद्री शासन को आधुनिक बनाने के लिए भारतीय बंदरगाह अधिनियम, 1908 का स्थान लेता है।

2. यह विधेयक केंद्र सरकार को प्रमुख और गैर-प्रमुख दोनों बंदरगाहों के प्रबंधन का अधिकार देता है।

3. यह MARPOL जैसे अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलनों के साथ पर्यावरणीय अनुपालन को अनिवार्य बनाता है।

4. इस विधेयक के माध्यम से केंद्र और राज्यों के बीच समन्वय के लिए एक समुद्री राज्य विकास परिषद (MSDC) का गठन किया जाएगा।

विकल्प:

A: केवल 1

B: केवल 1, 3 और 4

C: केवल 2 और 4

D: सभी चार

उत्तर: B

स्पष्टीकरण:


  • यह विधेयक आधुनिक कानूनी ढाँचा प्रस्तुत करने के लिए औपनिवेशिक काल के भारतीय बंदरगाह अधिनियम, 1908 का स्थान लेता है। अतः कथन 1 सही है।

  • यह विधेयक सभी बंदरगाह प्रबंधन को केंद्रीकृत नहीं करता है। वास्तव में, यह तटीय राज्यों को गैर-प्रमुख बंदरगाहों के प्रबंधन के लिए राज्य समुद्री बोर्ड स्थापित करने का अधिकार देता है। अतः कथन 2 गलत है।

  • विधेयक में अंतर्राष्ट्रीय पर्यावरण सम्मेलनों जैसे MARPOL (जहाजों से प्रदूषण की रोकथाम के लिए अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन) और बैलास्ट जल प्रबंधन का अनुपालन करने के प्रावधान शामिल हैं। अतः कथन 3 सही है।

  • यह केंद्र और राज्यों के बीच समन्वय सुनिश्चित करने और राष्ट्रीय परिप्रेक्ष्य योजना तैयार करने में सहायता के लिए एक वैधानिक परामर्शदात्री निकाय के रूप में समुद्री राज्य विकास परिषद (MSDC) की स्थापना करता है। अतः कथन 4 सही है।


                            

Q3:

निम्नलिखित में से कौन से प्रावधान POCSO अधिनियम, 2012 से सही रूप से संबद्ध हैं?

1. अधिनियम में यह अनिवार्य है कि अपराध की सूचना मिलने के एक महीने के भीतर मुकदमा पूरा करने का प्रावधान करता है।

2. POCSO नियम, 2020 बाल पीड़ितों के लिए सहायक व्यक्तियों की नियुक्ति का प्रावधान करता हैं।

3. अधिनियम प्रत्येक मामले में बाल पीड़ित के बयानों की अनिवार्य ऑडियो-विजुअल रिकॉर्डिंग का प्रावधान करता है।

उपरोक्त कथनों में से कितने सही हैं?

A: केवल 1

B: केवल 2

C: सभी तीन

D: कोई नहीं

उत्तर: A

स्पष्टीकरण:

1. पहला गलत है: अधिनियम एक साल के भीतर मुकदमा पूरा करने का प्रावधान करता  है, कि 1 माह


2. दूसरा सही है: POCSO नियम, 2020 में जाँच और मुकदमे के दौरान बच्चे की सहायता के लिए सहायक व्यक्तियों की नियुक्ति का प्रावधान शामिल है।


3. तीसरा गलत है: हालाँकि कानून ऑडियो-विजुअल रिकॉर्डिंग के उपयोग का प्रावधान करता है, लेकिन यह हर मामले में अनिवार्य नहीं है।


                            

Q4:

भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त (सीईसी) को हटाने के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा/से कथन सही है/हैं?

1. सीईसी को प्रधानमंत्री की सिफारिश पर राष्ट्रपति द्वारा हटाया जा सकता है।

2. हटाने का आधार सिद्ध दुर्व्यवहार या अक्षमता है, जो सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश के समान है।

3. सीईसी को हटाने से पहले न्यायिक जाँच अनिवार्य है।

4. हटाने के लिए संसद के दोनों सदनों में साधारण बहुमत की आवश्यकता होती है।

विकल्प:

A: केवल 1 और 2

B: केवल 2 और 3

C: केवल 3 और 4

D: केवल 2, 3 और 4

उत्तर: B

स्पष्टीकरण:

कथन 1 - गलत: राष्ट्रपति अपनी इच्छा से या केवल प्रधानमंत्री की सलाह पर सीईसी को नहीं हटा सकते। इसके लिए एक विस्तृत संसदीय और न्यायिक प्रक्रिया की आवश्यकता होती है और जैसे कि सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश को हटाया जाता है।


कथन 2 – सही: अनुच्छेद 324(5) के अनुसार, मुख्य चुनाव आयुक्त को केवल सिद्ध दुर्व्यवहार या अक्षमता के आधार पर ही हटाया जा सकता है।


कथन 3 – सही: हटाने के प्रस्ताव पर आगे बढ़ने से पहले न्यायिक जाँच समिति को आरोपों की जाँच और पुष्टि करनी होती है।


कथन 4 – गलत: हटाने के लिए दोनों सदनों में दो-तिहाई बहुमत की आवश्यकता होती है, साधारण बहुमत की नहीं।


                            

Q5:

मुख्य चुनाव आयुक्त एवं अन्य चुनाव आयुक्त (नियुक्ति, सेवा शर्तें और पदावधि) अधिनियम, 2023 के संदर्भ में, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:

1. यह अधिनियम चुनाव आयुक्तों के चयन पैनल में भारत के मुख्य न्यायाधीश को शामिल करके सर्वोच्च न्यायालय के अनूप बरनवाल निर्णय का अनुसरण करता है।

2. चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा प्रधानमंत्री, विपक्ष के नेता और एक केंद्रीय कैबिनेट मंत्री सहित एक पैनल की सिफारिश पर की जाती है।

3. अधिनियम चुनाव आयुक्तों के लिए पदावधि 6 वर्ष या 65 वर्ष की आयु तक, जो भी पहले हो, निर्धारित करता है।

4. चुनाव आयुक्तों को राष्ट्रपति केवल मुख्य चुनाव आयुक्त की सिफारिश पर ही हटा सकते हैं।

उपरोक्त कथनों में से कितने सही हैं?

A: केवल 1

B: केवल 2

C: केवल 3

D: सभी चार

उत्तर: C

स्पष्टीकरण:

कथन 1 - गलत: 2023 का अधिनियम अनूप बरनवाल निर्णय का पूर्णतः पालन नहीं करता है। यह भारत के मुख्य न्यायाधीश के स्थान पर एक केंद्रीय कैबिनेट मंत्री को नियुक्त करता है, जिसकी आलोचना हुई है।


कथन 2 - सही: चयन पैनल में प्रधानमंत्री, लोकसभा में विपक्ष के नेता और एक केंद्रीय कैबिनेट मंत्री शामिल हैं।


कथन 3 - सही: अधिनियम में छह वर्ष या 65 वर्ष की आयु तक, जो भी पहले हो, कार्यकाल का प्रावधान है।


कथन 4 - सही: अनुच्छेद 324(5) के अनुसार, चुनाव आयुक्तों को केवल मुख्य चुनाव आयुक्त की सिफारिश पर ही हटाया जा सकता है।