उत्तर: B

स्पष्टीकरण:

कथन 1 गलत है: तीन-भाषा सूत्र पहली बार NEP 1968 में प्रस्तुत किया गया था, 1986 में नहीं।
कथन 2 गलत है: इसमें कम से कम दो भारतीय भाषाएँ आवश्यक हैं, तीनों नहीं।
कथन 3 सही है: इसका मुख्य उद्देश्य बहुभाषावाद और राष्ट्रीय एकता को बढ़ावा देना है।

उत्तर: A

स्पष्टीकरण:

कथन 1 सही है: भारतीय संविधान का अनुच्छेद 343(1) स्पष्ट रूप से कहता है कि संघ की आधिकारिक भाषा देवनागरी लिपि में हिंदी होगी।

कथन 2 सही है: अनुच्छेद 351 हिंदी भाषा के विकास के लिए एक विशेष निर्देश प्रदान करता है, जिससे संघ का यह कर्तव्य बनता है कि वह इसके प्रसार और विकास को बढ़ावा दे ताकि यह भारत की समग्र संस्कृति के सभी तत्वों की अभिव्यक्ति का माध्यम बन सके।

कथन 3 गलत है: शिक्षा संघ सूची में नहीं है। यद्यपि यह मूल रूप से राज्य विषय था, लेकिन 1976 के 42वें संशोधन अधिनियम द्वारा इसे समवर्ती सूची (प्रविष्टि 25) में स्थानांतरित कर दिया गया। इसका अर्थ है कि संघ और राज्य दोनों के पास शिक्षा नीति पर अधिकार है, हालांकि टकराव की स्थिति में संघ के कानून प्रभावी होते हैं।

उत्तर: B

स्पष्टीकरण:

कथन 1 गलत है: HFCs ओज़ोन परत को क्षीण नहीं करते हैं।
कथन 2 सही है: इनका वैश्विक तापन क्षमता (GWP) बहुत अधिक होता है, जो अक्सर CO₂ से हजारों गुना अधिक होता है।
कथन 3 सही है: इन्हें मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल के तहत CFCs के चरणबद्ध समाप्ति के बाद उनके विकल्प के रूप में प्रस्तुत किया गया था।

उत्तर: A

स्पष्टीकरण:

कथन 1 सही है: पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय (MoEFCC) ने 1 अप्रैल 2026 को एक निर्देश जारी किया, जिसमें कहा गया कि 31 दिसंबर 2027 के बाद हाइड्रोफ्लोरोकार्बन (HFCs) के उत्पादन के लिए कोई नई या अतिरिक्त पर्यावरण स्वीकृति (EC) प्रदान नहीं की जाएगी।

कथन 2 सही है: किसी भी नई HFC उत्पादन परियोजना के लिए, जिसे पहले ही स्वीकृति मिल चुकी है या जो समयसीमा से पहले स्वीकृति प्राप्त करना चाहती है, परियोजना प्रवर्तकों को एक शपथपत्र प्रस्तुत करना होगा, जिसमें यह सुनिश्चित किया जाएगा कि सभी संयंत्र और उत्पादन 2027 के अंत से पहले चालू हो जाएंगे।

कथन 3 गलत है: यह निर्देश 2028 तक HFC उत्पादन को शून्य करने का लक्ष्य नहीं रखता है। इसके बजाय, 2028 किगाली संशोधन के तहत “फ्रीज़ वर्ष” है, जिसमें उत्पादन और उपभोग को एक आधार स्तर (2024–2026 का औसत) पर स्थिर करना होता है। भारत का वास्तविक चरणबद्ध कमी (phase-down) कार्यक्रम 2032 से शुरू होता है, जिसमें 2047 तक HFCs को 85% तक कम करने का लक्ष्य है, न कि 2028 तक शून्य करना।

उत्तर: A

स्पष्टीकरण:

कथन 1 सही है: किगाली संशोधन 15 अक्टूबर 2016 को रवांडा के किगाली में आयोजित मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल के पक्षकारों की 28वीं बैठक के दौरान अपनाया गया था।

कथन 2 सही है: यह उन सभी हस्ताक्षरकर्ता देशों के लिए कानूनी रूप से बाध्यकारी अंतरराष्ट्रीय समझौता है जिन्होंने इसे अनुमोदित किया है। इसमें अनुपालन न करने पर उपाय तथा अंतरराष्ट्रीय कानून के तहत लागू किए जाने योग्य दायित्व शामिल हैं।

कथन 3 गलत है: यह संशोधन 2030 तक HFCs को पूरी तरह समाप्त करने का लक्ष्य नहीं रखता है। इसके बजाय, यह 2040 के दशक के अंत तक लगभग 80–85% तक हाइड्रोफ्लोरोकार्बन (HFCs) की चरणबद्ध कमी (phase-down) को अनिवार्य करता है। विभिन्न देशों के समूहों के लिए अलग-अलग समय-सीमाएँ हैं; उदाहरण के लिए, भारत का लक्ष्य 2047 तक 85% कमी करना है।