उत्तर: C

स्पष्टीकरण:

• कथन 1 – सही:
  प्रम्बानन इंडोनेशिया का सबसे बड़ा हिंदू मंदिर परिसर है और इसे दक्षिण-पूर्व एशिया में शैव मंदिर वास्तुकला के उत्कृष्टतम उदाहरणों में से एक माना जाता है।


• कथन 2 – सही:
  इसका निर्माण लगभग 850 ईस्वी में संजय वंश (Sanjaya Dynasty) के शासनकाल के दौरान हुआ था। यह जावा में शैव हिंदू धर्म के पुनरुत्थान का प्रतीक माना जाता है।


• कथन 3 – गलत:
  मंदिर परिसर का 47 मीटर ऊँचा केंद्रीय मंदिर भगवान शिव को समर्पित है, न कि भगवान विष्णु को। त्रिमूर्ति मंदिरों में शिव, विष्णु और ब्रह्मा के अलग-अलग मंदिर हैं, जिनमें शिव का मंदिर सबसे ऊँचा और केंद्रीय है।


• कथन 4 – सही:
  मंदिर की दीवारों पर रामायण तथा भागवत पुराण के प्रसंगों को दर्शाने वाली अत्यंत सुंदर उत्कीर्ण (रिलीफ) मूर्तियाँ बनी हुई हैं, जो भारतीय महाकाव्यों एवं पुराणों के गहरे सांस्कृतिक प्रभाव को प्रदर्शित करती हैं।

उत्तर: A

स्पष्टीकरण:

• कथन 1 – सही:
  भारत और इंडोनेशिया की संयुक्त संरक्षण पहल दोनों देशों के गहरे सभ्यतागत एवं सांस्कृतिक संबंधों को दर्शाती है तथा वैश्विक महत्व वाले यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल के संरक्षण का उद्देश्य रखती है।


• कथन 2 – सही:
  यह परियोजना सांस्कृतिक कूटनीति, विरासत संरक्षण, पुरातात्त्विक सहयोग तथा जन-से-जन संपर्क (People-to-People Ties) को मजबूत करती है। साथ ही, यह भारत की एक्ट ईस्ट नीति तथा आसियान (ASEAN) के साथ उसके सहयोग को भी सुदृढ़ बनाती है।


• कथन 3 – सही:
  यूनेस्को ने 1991 में प्रम्बानन मंदिर परिसर (Prambanan Temple Compounds) को विश्व धरोहर स्थल (World Heritage Site) के रूप में सूचीबद्ध किया था।


• कथन 4 – गलत:
  प्रम्बानन मंदिर का निर्माण बिना गारे (Mortar) के सूखी इंटरलॉकिंग पत्थर चिनाई (Dry Interlocking Stone Masonry) तकनीक से किया गया था। यह प्राचीन इंजीनियरिंग की उन्नत तकनीक का उत्कृष्ट उदाहरण है, न कि ईंट और चूने के गारे से निर्मित संरचना।

उत्तर: C

स्पष्टीकरण:

• कथन 1 – सही:
  दिल्ली उच्च न्यायालय ने माना कि भूल जाने का अधिकार (RTBF) संविधान के अनुच्छेद 21 के अंतर्गत प्रदत्त निजता के अधिकार, गरिमा (Dignity) तथा सूचना संबंधी निजता (Informational Privacy) से उत्पन्न होता है।


• कथन 2 – सही:
  न्यायालय ने स्पष्ट किया कि भूल जाने का अधिकार केवल राज्य (State) के विरुद्ध ही नहीं, बल्कि मामले के तथ्यों एवं परिस्थितियों के आधार पर निजी डिजिटल प्लेटफॉर्मों तथा सर्च इंजनों के विरुद्ध भी लागू हो सकता है।


• कथन 3 – गलत:
  न्यायालय ने यह निर्देश नहीं दिया कि व्यक्तिगत जानकारी वाले सभी न्यायिक अभिलेख स्वतः या स्थायी रूप से हटा दिए जाएँ। इसके बजाय, प्रत्येक मामले में निजता के अधिकार और प्रतिस्पर्धी सार्वजनिक हितों के बीच संतुलन स्थापित करने की आवश्यकता पर बल दिया।


• कथन 4 – सही:
  न्यायालय ने संरचित आनुपातिकता परीक्षण (Structured Proportionality Test) प्रस्तुत किया, जिसके अंतर्गत निम्नलिखित के बीच संतुलन स्थापित किया जाना आवश्यक है—




• निजता एवं गरिमा का अधिकार,


• जनता का जानने का अधिकार (Right to Know),


• खुली न्याय व्यवस्था (Open Justice) का सिद्धांत, तथा


• वैध सार्वजनिक हित (Legitimate Public Interest)।

उत्तर: A

स्पष्टीकरण:

• कथन 1 – सही:
  मारियो कोस्टेजा गोंज़ालेज़ (2014) मामले में यूरोपीय न्यायालय (European Court of Justice) ने गूगल को पुराने एवं अप्रासंगिक व्यक्तिगत जानकारी से संबंधित लिंक हटाने का निर्देश दिया। इस निर्णय ने ‘भूल जाने के अधिकार’ (Right to be Forgotten) को वैश्विक स्तर पर महत्वपूर्ण मान्यता दिलाई।


• कथन 2 – सही:
  बाद में इस अधिकार को यूरोपीय संघ के GDPR के अनुच्छेद 17 के अंतर्गत विधिक रूप से संहिताबद्ध किया गया। इसे सामान्यतः ‘राइट टू इरेज़र’ (Right to Erasure) भी कहा जाता है।


• कथन 3 – सही:
  के.एस. पुट्टस्वामी बनाम भारत संघ (2017) मामले में भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने निजता के अधिकार, जिसमें सूचना संबंधी निजता (Informational Privacy) भी शामिल है, को संविधान के अनुच्छेद 21 के अंतर्गत मौलिक अधिकार घोषित किया। इसी निर्णय ने भारत में भूल जाने के अधिकार (RTBF) के संवैधानिक आधार को स्थापित किया।


• कथन 4 – गलत:
  डिजिटल व्यक्तिगत डेटा संरक्षण अधिनियम (DPDP Act), 2023 असीमित या पूर्ण (Absolute) भूल जाने का अधिकार प्रदान नहीं करता। इस अधिकार का प्रयोग कानून में निर्धारित प्रावधानों एवं सीमाओं के अधीन होता है।

उत्तर: A

स्पष्टीकरण:

• समर्पित क्रिटिकल मिनरल्स कॉरिडोर (Dedicated Critical Minerals Corridor) – सही:
  भारत और ऑस्ट्रेलिया ने लिथियम, कोबाल्ट, रेयर अर्थ एलिमेंट्स (दुर्लभ मृदा तत्वों) तथा अन्य रणनीतिक खनिजों की सुदृढ़ एवं लचीली आपूर्ति शृंखला (Resilient Supply Chain) विकसित करने के लिए इस पहल की शुरुआत की। इसका उद्देश्य इलेक्ट्रिक वाहन (EV), सेमीकंडक्टर, नवीकरणीय ऊर्जा और रक्षा विनिर्माण जैसे क्षेत्रों को मजबूत करना है।


• AI-PACTS – सही:
  शिखर सम्मेलन के दौरान ऑस्ट्रेलिया–भारत साइबर, क्रिटिकल टेक्नोलॉजीज़ एवं सप्लाई चेन साझेदारी (AI-PACTS) को औपचारिक रूप से क्रियान्वित किया गया। इसका उद्देश्य उभरती प्रौद्योगिकियों, साइबर सुरक्षा तथा आपूर्ति शृंखला की मजबूती के क्षेत्रों में सहयोग बढ़ाना है।


• रूफटॉप सोलर प्रशिक्षण अकादमी – सही:
  दोनों देशों ने गुजरात स्थित रूफटॉप सोलर प्रशिक्षण अकादमी के माध्यम से नवीकरणीय ऊर्जा सहयोग का विस्तार किया। यह पहल विशेष रूप से महिलाओं और युवाओं के कौशल विकास पर केंद्रित है।


• अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन (ISA) सचिवालय – गलत:
  अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन (ISA) तथा उसका सचिवालय पहले ही स्थापित किए जा चुके थे। ये 2026 के भारत–ऑस्ट्रेलिया शिखर सम्मेलन का परिणाम नहीं हैं।