उत्तर: C

स्पष्टीकरण:

कथन 1 गलत है:
PM ई-ड्राइव योजना एक केंद्र प्रायोजित योजना नहीं, बल्कि केंद्रीय क्षेत्र योजना है। इसका संपूर्ण वित्त पोषण भारत सरकार द्वारा किया जाता है। इसे भारी उद्योग मंत्रालय द्वारा क्रियान्वित किया जाता है।

कथन 2 सही है:
पारदर्शिता बढ़ाने और सब्सिडी के दुरुपयोग को रोकने के लिए योजना में ई-वाउचर प्रणाली शामिल की गई है। ये आधार-प्रमाणित डिजिटल वाउचर होते हैं, जिनके माध्यम से सीधे प्रोत्साहन राशि दी जाती है।

कथन 3 सही है:
यह योजना प्रमुख शहरों में 14,000 से अधिक इलेक्ट्रिक बसों की तैनाती को समर्थन देती है। साथ ही पुराने डीजल ट्रकों के स्क्रैपिंग से जुड़ी शर्त के साथ प्रति वाहन ₹9.6 लाख तक इलेक्ट्रिक ट्रकों को प्रोत्साहन भी प्रदान करती है।

उत्तर: D

स्पष्टीकरण:

कथन 1 सही है:
अनुच्छेद 124(1) के अनुसार भारत के सर्वोच्च न्यायालय में एक मुख्य न्यायाधीश तथा संसद द्वारा विधि द्वारा निर्धारित अधिकतम संख्या तक अन्य न्यायाधीश होंगे। इससे स्पष्ट है कि न्यायाधीशों की संख्या निर्धारित करने की शक्ति संसद के पास है, जिसे वह सर्वोच्च न्यायालय (न्यायाधीशों की संख्या) अधिनियम, 1956 के माध्यम से प्रयोग करती है।

कथन 2 सही है:
राष्ट्रपति द्वारा सर्वोच्च न्यायालय (न्यायाधीशों की संख्या) संशोधन अध्यादेश, 2026 जारी किया गया, जिसके तहत 1956 अधिनियम में संशोधन कर न्यायाधीशों की स्वीकृत संख्या 34 से बढ़ाकर 38 (भारत के मुख्य न्यायाधीश सहित) कर दी गई।

कथन 3 सही है:
अनुच्छेद 123 के अनुसार राष्ट्रपति संसद के अवकाश के दौरान आवश्यक स्थिति में अध्यादेश जारी कर सकते हैं। ऐसे अध्यादेश का प्रभाव संसद द्वारा पारित विधि के समान होता है, परंतु यह अस्थायी होता है और संसद के पुनः समवेत होने के छह सप्ताह के भीतर अनुमोदन न मिलने पर निष्प्रभावी हो जाता है।

उत्तर: B

स्पष्टीकरण:

अनुच्छेद 131 के अनुसार सर्वोच्च न्यायालय का मूल क्षेत्राधिकार केंद्र और राज्य के बीच या राज्यों के बीच विवादों तक विस्तृत है।

कथन 1 सही है:
सर्वोच्च न्यायालय को केंद्र सरकार और एक या अधिक राज्यों के बीच विवादों को सुनने का विशेष अधिकार प्राप्त है।

कथन 2 गलत है:
संविधान के प्रारंभ से पूर्व की किसी संधि, समझौते या करार से उत्पन्न विवाद इस क्षेत्राधिकार में शामिल नहीं होते, अर्थात ऐसे विवाद इसके दायरे से बाहर रखे गए हैं।

कथन 3 सही है:
अनुच्छेद 262 के अनुसार अंतर-राज्यीय जल विवादों को सर्वोच्च न्यायालय के क्षेत्राधिकार से बाहर रखा गया है और इन्हें संसद द्वारा गठित न्यायाधिकरणों के माध्यम से सुलझाया जाता है।

उत्तर: D

स्पष्टीकरण:

कथन 1 सही है:

8वीं JCM की सह-अध्यक्षता भारत के विदेश मंत्री डॉ. एस. जयशंकर और इंडोनेशिया के विदेश मंत्री सुगियोनो ने की थी।

कथन 2 सही है:

भारत और इंडोनेशिया के बीच लगभग 300 समुद्री मील लंबी समुद्री सीमा है, जो भारत के निकोबार द्वीप समूह और इंडोनेशिया के सुमात्रा द्वीप के बीच स्थित है।

कथन 3 सही है:

भारत और इंडोनेशिया के बीच रक्षा और सुरक्षा सहयोग के तहत समुद्र शक्ति (नौसैनिक अभ्यास) और गरुड़ शक्ति (थलसेना अभ्यास) जैसे संयुक्त सैन्य अभ्यास किए जाते हैं।

कथन 4 सही है:

इंडोनेशिया के राष्ट्रपति प्रबोवो सुबियांतो 2025 में भारत के 76वें गणतंत्र दिवस पर मुख्य अतिथि थे, जो दोनों देशों के मजबूत द्विपक्षीय संबंधों को दर्शाता है।

उत्तर: B

स्पष्टीकरण:

कथन 1 गलत है:

वीगन उत्पादों को केवल तभी वीगन माना जाता है जब वे 100% पशु-उत्पन्न सामग्री से मुक्त हों। इसमें दूध, मांस, अंडे, शहद आदि सभी शामिल हैं। FSSAI नियमों में डेयरी या किसी भी पशु-आधारित सामग्री की कोई भी स्वीकार्य सीमा (threshold) नहीं है।

कथन 2 सही है:

FSSAI के वीगन फूड नियमों के अनुसार केवल मुख्य पशु उत्पाद ही नहीं, बल्कि पशु-उत्पन्न योजक, फ्लेवर, कैरियर और प्रसंस्करण सहायक पदार्थ (जैसे bone char) भी प्रतिबंधित हैं।

कथन 3 गलत है:

FSSAI का मानकीकृत वीगन लोगो नियम भारत में बेचे जाने वाले सभी वीगन उत्पादों पर लागू होता है, चाहे वे घरेलू रूप से निर्मित हों या आयातित।