उत्तर: C

स्पष्टीकरण:

कथन 1 गलत है: अनुच्छेद 19 के सभी अधिकार, जिसमें 19(1)(e) भी शामिल है, केवल भारतीय नागरिकों के लिए हैं। सुप्रीम कोर्ट ने इसे दोहराया है।

कथन 2 सही है: विदेशी अधिनियम, 1946 के तहत केंद्र सरकार अवैध प्रवासियों का पता लगाने, उन्हें हिरासत में लेने और निर्वासित करने की पूर्ण शक्ति रखती है।

कथन 3 सही है: अनुच्छेद 21 (जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता का अधिकार) सभी व्यक्तियों, जिसमें विदेशी और अवैध प्रवासी भी शामिल हैं, पर लागू होता है।

उत्तर: A

स्पष्टीकरण:

कथन 1 सही है: भारत ने न तो शरणार्थी सम्मेलन पर हस्ताक्षर किए हैं और न ही उसके प्रोटोकॉल पर, ताकि नीति निर्धारण में लचीलापन बना रहे।

कथन 2 गलत है: भारत गैर-प्रत्यावर्तन सिद्धांत को अनौपचारिक रूप से मान्यता देता है, लेकिन यह भारत पर कानूनी रूप से बाध्यकारी नहीं है, क्योंकि इसे घरेलू कानून में शामिल नहीं किया गया है।

कथन 3 गलत है: भारत के पास कोई विशेष शरणार्थी कानून नहीं है। शरणार्थियों को सामान्य विदेशी कानूनों के तहत अन्य विदेशियों की तरह ही माना जाता है।

उत्तर: A

स्पष्टीकरण:

कथन 1 सही है: अमेरिकी फेड की कड़ी मौद्रिक नीति और वैश्विक जोखिम से बचाव के कारण USD मजबूत होता है → पूंजी प्रवाह अमेरिकी परिसंपत्तियों की ओर जाता है→ रुपया कमजोर होता है।

कथन 2 सही है: भारत अपने 85% कच्चे तेल का आयात करता है, इसलिए तेल की कीमतों में वृद्धि से डॉलर की मांग बढ़ती है → रुपया कमजोर होता है।

कथन 3 गलत है: CAD का बढ़ना दर्शाता है कि आयात, निर्यात से अधिक है → इससे घरेलू मुद्रा गिरती है, मजबूत नहीं होती।

उत्तर: C

स्पष्टीकरण:

लाभ 1: निर्यातकों को प्रति डॉलर अधिक रुपये मिलते हैं → निर्यात प्रतिस्पर्धात्मकता बढ़ती है।

लाभ 3: USD में आने वाले रेमिटेंस से परिवारों को अधिक रुपये प्राप्त होते हैं।

कथन 2 गलत है: रुपये के कमजोर होने पर विदेशी मुद्रा में लिए गए ऋण महंगे हो जाते हैं, सस्ते नहीं।

उत्तर: B

स्पष्टीकरण:

कथन 1 सही है: MPC, RBI अधिनियम 1934 (संशोधित 2016) के अनुसार, मुद्रास्फीति लक्ष्य हासिल करने हेतु नीति दरों (जिसमें रेपो दर शामिल है) को निर्धारित करती है।

कथन 2 गलत है: MPC में कुल 6 सदस्य होते हैं — 3 RBI से और 3 केंद्र सरकार द्वारा नामित → दोनों पक्षों का समान प्रतिनिधित्व होता है, बहुमत RBI का नहीं।

कथन 3 सही है: निर्णय बहुमत से लिए जाते हैं, और यदि वोट बराबर हों, तो RBI गवर्नर के पास निर्णायक वोट होता है।

उत्तर: B

स्पष्टीकरण:

रेपो दर में कटौती:

• वित्तीय प्रणाली में तरलता बढ़ाती है,


• उधार लेने की लागत कम करती है,


• क्रेडिट प्रवाह और आर्थिक वृद्धि को बढ़ावा देती है।

यह न तो सीधे राजकोषीय घाटे को कम करने का लक्ष्य रखती है,
न ही रुपये का अवमूल्यन करने या जमा दरें बढ़ाने का उद्देश्य रखती है।