उत्तर: B

स्पष्टीकरण:

कथन 1 – सही: नागरिक पंजीकरण प्रणाली (CRS) का संचालन जन्म और मृत्यु पंजीकरण अधिनियम, 1969 के तहत होता है, जो भारत में जन्म और मृत्यु का पंजीकरण अनिवार्य बनाता है।

कथन 2 – गलत: भारत के महापंजीयक (RGI) गृह मंत्रालय (Ministry of Home Affairs) के अधीन कार्य करते हैं, न कि स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के।

कथन 3 – सही: CRS भारत की आधिकारिक प्रणाली है जो जन्म, मृत्यु और मृत जन्म का निरंतर, अनिवार्य और सार्वभौमिक पंजीकरण सुनिश्चित करती है तथा कानूनी पहचान और जनसांख्यिकीय आँकड़े प्रदान करती है।

कथन 4 – सही: CRS रिपोर्ट 2024 के अनुसार, भारत में लगभग 99.1% जन्म और 99.4% मृत्यु का पंजीकरण हुआ, जो लगभग सार्वभौमिक पंजीकरण को दर्शाता है।

उत्तर: C

स्पष्टीकरण:

कथन 1 – सही: जन्म के समय लिंगानुपात (SRB) का अर्थ प्रति 1,000 पुरुष जीवित जन्मों पर महिला जीवित जन्मों की संख्या है। यह लैंगिक समानता और लिंग-चयनात्मक प्रथाओं का महत्वपूर्ण संकेतक है।

कथन 2 – सही: भारत का SRB वर्ष 2024 में 1,000 पुरुषों पर 917 महिलाएँ रहा, जो धीरे-धीरे सुधार को दर्शाता है लेकिन अभी भी प्राकृतिक सीमा से कम है।

कथन 3 – सही: सामान्य जैविक रूप से SRB लगभग 950 महिलाओं प्रति 1,000 पुरुष माना जाता है। इससे कम अनुपात लैंगिक भेदभाव (जैसे लिंग-चयनात्मक गर्भपात) का संकेत हो सकता है।

कथन 4 – गलत: 2024 में सबसे अधिक SRB अरुणाचल प्रदेश (1050) में दर्ज किया गया, जबकि सबसे कम नागालैंड (865) और लक्षद्वीप (865) में दर्ज हुआ।

उत्तर: B

स्पष्टीकरण:

कथन 1 – सही: VB-G RAM G अधिनियम, 2025 ने भारत में MGNREGA को प्रतिस्थापित किया है। इसका उद्देश्य ग्रामीण रोजगार प्रणाली का आधुनिकीकरण करना है, जिसमें उच्च वेतन, डिजिटल प्रशासन, जलवायु-सहनीय विकास और टिकाऊ परिसंपत्तियों का निर्माण शामिल है।

कथन 2 – गलत: यह अधिनियम 125 दिनों का वेतन रोजगार प्रत्येक पात्र ग्रामीण परिवार (household) को देता है, न कि प्रत्येक व्यक्ति को।

कथन 3 – सही: इस अधिनियम के अनुसार मजदूरी का भुगतान 15 दिनों के भीतर करना अनिवार्य है। देरी होने पर श्रमिकों को 0.05% प्रतिदिन की दर से मुआवजा दिया जाता है।

कथन 4 – सही: यह अधिनियम विकेन्द्रीकृत योजना को बढ़ावा देता है, जिसके तहत ग्राम पंचायतें ग्राम सभा की भागीदारी से विकसित ग्राम पंचायत योजना (VGPPs) तैयार करती हैं, जिससे जमीनी लोकतंत्र मजबूत होता है।

उत्तर: A

स्पष्टीकरण:

कथन 1 – सही: यह अधिनियम सुनिश्चित करता है कि कोई भी अधिसूचित मजदूरी ₹300 प्रति दिन से कम न हो। साथ ही राष्ट्रीय औसत मजदूरी ₹298.8 से बढ़कर ₹327.4 प्रति दिन हो गई है, जो 10% से अधिक वृद्धि को दर्शाती है।

कथन 2 – सही: हरियाणा अभी भी सबसे अधिक अधिसूचित दैनिक मजदूरी (₹409) वाला राज्य है, इसके बाद गोवा (₹406) और केरल (₹401) आते हैं।

कथन 3 – सही: पारदर्शिता और भ्रष्टाचार कम करने के लिए कई डिजिटल व्यवस्था अपनाई गई हैं, जैसे—

• बायोमेट्रिक प्रमाणीकरण


• परिसंपत्तियों की जियो-टैगिंग


• GIS आधारित योजना


• राष्ट्रीय मोबाइल मॉनिटरिंग सिस्टम (NMMS)


• रियल-टाइम डैशबोर्ड


• प्रत्यक्ष लाभ अंतरण (DBT)

कथन 4 – गलत: राज्यों को कृषि के चरम मौसम में कार्य रोकने पर प्रतिबंध नहीं है, बल्कि उन्हें अधिकतम 60 दिनों तक कार्य स्थगित करने की लचीलापन (flexibility) दी गई है।

उत्तर: B

स्पष्टीकरण:

कथन 1 – सही: वित्तीय स्थिरता रिपोर्ट (FSR) भारतीय रिज़र्व बैंक (RBI) द्वारा प्रकाशित एक द्विवार्षिक रिपोर्ट है, जो भारत की वित्तीय प्रणाली की मजबूती और स्थिरता का आकलन करती है।

कथन 2 – सही: यह रिपोर्ट वर्ष 2010 से प्रकाशित हो रही है और यह बैंकिंग, बीमा, एनबीएफसी और वित्तीय बाजारों में प्रणालीगत जोखिमों और कमजोरियों की पहचान कर एक प्रारंभिक चेतावनी प्रणाली के रूप में कार्य करती है।

कथन 3 – गलत: वित्तीय स्थिरता और विकास परिषद (FSDC) कोई सांविधिक निकाय नहीं है। यह एक गैर-सांविधिक (non-statutory) शीर्ष निकाय है, जिसकी स्थापना 2010 में वित्त मंत्रालय के तहत की गई थी। इसकी अध्यक्षता केंद्रीय वित्त मंत्री करते हैं, न कि RBI गवर्नर।

कथन 4 – सही: FSR को RBI द्वारा तैयार किया जाता है और इसके लिए FSDC की उप-समिति से प्राप्त इनपुट का उपयोग किया जाता है, जिसकी अध्यक्षता RBI गवर्नर करते हैं।