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Daily-mcqs 02 Jul 2026

यूपीएससी और राज्य पीएससी परीक्षाओं के लिए समसामयिकी MCQs 02 Jul 2026

यूपीएससी और राज्य पीएससी परीक्षाओं के लिए समसामयिकी MCQs

Q1:

प्रोजेक्ट चीता के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:

1.       यह विश्व का पहला अंतरमहाद्वीपीय (Intercontinental) बड़े जंगली मांसाहारी के पुनर्स्थापन (Translocation) का कार्यक्रम है।

2.      इस परियोजना का कार्यान्वयन राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण (NTCA) द्वारा भारतीय वन्यजीव संस्थान (WII) तथा राज्य वन विभागों के सहयोग से किया जा रहा है।

3.      इस परियोजना के अंतर्गत लाए गए चीते केवल नामीबिया से लाए गए हैं।

4.     यह परियोजना पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय (MoEFCC) के अंतर्गत प्रोजेक्ट टाइगर के हिस्से के रूप में संचालित की जा रही है।

उपरोक्त कथनों में से कौन-से सही हैं?

A: केवल 1, 2 और 4

B: केवल 1 और 3

C: केवल 2, 3 और 4

D: 1, 2, 3 और 4

व्याख्या

उत्तर: A

स्पष्टीकरण:

कथन 1 सही है। प्रोजेक्ट चीता विश्व का पहला अंतरमहाद्वीपीय बड़े जंगली मांसाहारी के पुनर्स्थापन (Translocation) का कार्यक्रम है, जिसके अंतर्गत अफ्रीकी चीतों को भारत में पुनः स्थापित किया गया है।

कथन 2 सही है। इस परियोजना का कार्यान्वयन राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण (NTCA) द्वारा भारतीय वन्यजीव संस्थान (WII) तथा संबंधित राज्य वन विभागों के सहयोग से किया जा रहा है।

कथन 3 गलत है। परियोजना के अंतर्गत चीते केवल नामीबिया से नहीं, बल्कि नामीबिया, दक्षिण अफ्रीका तथा बोत्सवाना जैसे कई अफ्रीकी देशों से लाए गए हैं।

कथन 4 सही है। यह परियोजना पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय (MoEFCC) के अंतर्गत प्रोजेक्ट टाइगर के व्यापक ढाँचे के तहत संचालित की जा रही है।

Q2:

भारत में मंदिर प्रशासन (Temple Governance) के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:

1.       संविधान का अनुच्छेद 25(2) राज्य को धार्मिक संस्थानों से संबंधित धर्मनिरपेक्ष (Secular) एवं आर्थिक गतिविधियों को विनियमित करने का अधिकार प्रदान करता है।

2.      मंदिर प्रशासन में राज्य की भागीदारी का संवैधानिक आधार धार्मिक अनुष्ठानों के बजाय धर्म के धर्मनिरपेक्ष (प्रशासनिक एवं आर्थिक) पक्षों को विनियमित करने की शक्ति पर आधारित है।

3.      धार्मिक बंदोबस्ती अधिनियम, 1863 (Religious Endowments Act, 1863) तथा मद्रास हिंदू धार्मिक बंदोबस्ती अधिनियम, 1925 (Madras Hindu Religious Endowments Act, 1925) ने मंदिर प्रशासन पर राज्य के नियंत्रण एवं निगरानी की व्यवस्था के विकास में महत्वपूर्ण योगदान दिया।

उपरोक्त कथनों में से कौन-सा/से सही है/हैं?

A: केवल 1 और 2

B: केवल 2 और 3

C: केवल 1 और 3

D: 1, 2 और 3

व्याख्या

उत्तर: D

स्पष्टीकरण:

कथन 1 सही है। संविधान का अनुच्छेद 25(2) राज्य को धर्म से संबंधित धर्मनिरपेक्ष, आर्थिक, वित्तीय, राजनीतिक अथवा अन्य लौकिक गतिविधियों को विनियमित या प्रतिबंधित करने की अनुमति देता है, जबकि अनुच्छेद 25(1) के अंतर्गत धार्मिक स्वतंत्रता का संरक्षण भी सुनिश्चित करता है।

कथन 2 सही है। उच्चतम न्यायालय ने अनेक निर्णयों में धर्म के आवश्यक (Essential Religious Practices) और धर्मनिरपेक्ष प्रशासनिक कार्यों के बीच स्पष्ट अंतर किया है। न्यायालय ने माना है कि राज्य धार्मिक स्वतंत्रता का उल्लंघन किए बिना प्रशासनिक एवं आर्थिक गतिविधियों को विनियमित कर सकता है।

कथन 3 सही है। औपनिवेशिक काल के धार्मिक बंदोबस्ती अधिनियम, 1863 तथा मद्रास हिंदू धार्मिक बंदोबस्ती अधिनियम, 1925 ने मंदिर प्रशासन पर वैधानिक निगरानी (Statutory Oversight) की नींव रखी। स्वतंत्रता के बाद अनेक राज्यों ने इसी आधार पर मंदिर प्रबंधन संबंधी कानूनों को जारी रखा तथा उनका विस्तार

Q3:

अपर यमुना नदी बोर्ड (Upper Yamuna River Board–UYRB) तथा 1994 के अपर यमुना समझौते के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:

1.       अपर यमुना नदी बोर्ड (UYRB) की स्थापना जल आवंटन को विनियमित करने, नदी के प्रवाह की निगरानी करने तथा बेसिन राज्यों के बीच समन्वय स्थापित करने के लिए की गई थी।

2.      वर्ष 2000 में उत्तराखंड के गठन के बाद वह अपर यमुना बेसिन का एक हितधारक (Stakeholder) बन गया।

3.      1994 के अपर यमुना समझौते के अंतर्गत राजस्थान को यमुना नदी के उपयोग योग्य जल का 10.4% आवंटित किया गया था।

4.     अपर यमुना नदी बोर्ड (UYRB) संविधान के अनुच्छेद 262 के अंतर्गत स्थापित एक संवैधानिक निकाय है।

उपरोक्त कथनों में से कौन-से सही हैं?

A: केवल 1, 2 और 3

B: केवल 1 और 4

C: केवल 2, 3 और 4

D: 1, 2, 3 और 4

व्याख्या

उत्तर: A

स्पष्टीकरण:

कथन 1 सही है। अपर यमुना नदी बोर्ड (UYRB) का गठन 1994 के समझौता ज्ञापन (MoU) को लागू करने के लिए किया गया था। इसका कार्य जल आवंटन का विनियमन, नदी प्रवाह की निगरानी तथा संबंधित राज्यों के बीच समन्वय स्थापित करना है।

कथन 2 सही है। वर्ष 2000 में उत्तर प्रदेश से अलग होकर उत्तराखंड के गठन के बाद वह अपर यमुना बेसिन का हितधारक बन गया।

कथन 3 सही है। 1994 के अपर यमुना समझौते के अनुसार राजस्थान को यमुना नदी के उपयोग योग्य सतही जल का 10.4% हिस्सा आवंटित किया गया था।

कथन 4 गलत है। अपर यमुना नदी बोर्ड (UYRB) कोई संवैधानिक निकाय नहीं है। यह जल शक्ति मंत्रालय के अधीन गठित एक प्रशासनिक निकाय है, जिसका उद्देश्य 1994 के समझौते को लागू करना है। अनुच्छेद 262 संसद को अंतर-राज्यीय नदी जल विवादों के संबंध में कानून बनाने का अधिकार देता है, लेकिन इसके अंतर्गत UYRB की स्थापना नहीं की गई है।

Q4:

भारत में अंतर-राज्यीय नदी जल प्रबंधन के संवैधानिक एवं कानूनी ढांचे के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:

1.       अनुच्छेद 262 संसद को अंतर-राज्यीय नदियों से संबंधित विवादों के न्यायनिर्णयन (adjudication) का प्रावधान करने का अधिकार देता है।

2.      अंतर-राज्यीय नदी जल विवाद अधिनियम, 1956 (Inter-State River Water Disputes Act, 1956) अनुच्छेद 262 के प्रावधानों के अंतर्गत बनाया गया था।

3.      राज्य सूची (State List) की प्रविष्टि 17 (Entry 17) राज्यों को सभी नदियों, जिसमें अंतर-राज्यीय नदियाँ भी शामिल हैं, पर पूर्ण और एकमात्र अधिकार प्रदान करती है, जिसमें केंद्र सरकार की कोई भूमिका नहीं होती।

4.     संघ सूची (Union List) की प्रविष्टि 56 (Entry 56) संसद को अंतर-राज्यीय नदियों और नदी घाटियों को सार्वजनिक हित में विनियमित और विकसित करने का अधिकार देती है।

उपरोक्त कथनों में से कौन-से सही हैं?

A: केवल 1, 2 और 4

B: केवल 1 और 3

C: केवल 2, 3 और 4

D: 1, 2, 3 और 4

व्याख्या

उत्तर: A

स्पष्टीकरण:

कथन 1 सही है। अनुच्छेद 262 संसद को यह अधिकार देता है कि वह अंतर-राज्यीय नदियों और नदी घाटियों से संबंधित विवादों के न्यायनिर्णयन हेतु कानून बना सके।

कथन 2 सही है। संसद ने अनुच्छेद 262 के तहत अंतर-राज्यीय नदी जल विवाद अधिनियम, 1956 बनाया, जिसके अंतर्गत जल विवादों के निपटारे के लिए ट्रिब्यूनल (Tribunals) की व्यवस्था की गई।

कथन 3 गलत है। राज्य सूची की प्रविष्टि 17 राज्यों को जल पर अधिकार देती है, लेकिन यह अधिकार संघ सूची की प्रविष्टि 56 के अधीन (subject to Entry 56) है। इसलिए राज्यों के पास अंतर-राज्यीय नदियों पर पूर्ण या एकमात्र अधिकार नहीं होता।

कथन 4 सही है। संघ सूची की प्रविष्टि 56 संसद को यह शक्ति देती है कि वह अंतर-राज्यीय नदियों और नदी घाटियों को सार्वजनिक हित में विनियमित और विकसित कर सके।

Q5:

दिल्ली ईवी नीति, 2026 के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:

1.       31 मार्च 2028 के बाद दिल्ली में नए पेट्रोल से चलने वाले मोटरसाइकिलों और स्कूटरों का पंजीकरण नहीं किया जाएगा।

2.      दिसंबर 2026 के बाद नए सीएनजी ऑटो-रिक्शा का पंजीकरण बंद कर दिया जाएगा।

3.      अप्रैल 2028 से सभी नए पंजीकृत दोपहिया, तिपहिया तथा निजी चारपहिया वाहन अनिवार्य रूप से बैटरी इलेक्ट्रिक वाहन (BEVs) होंगे।

4.     यह नीति पुराने बीएस-IV तथा उससे पुराने वाहनों के लिए स्क्रैपेज (कबाड़) प्रोत्साहन प्रदान करती है।

उपरोक्त कथनों में से कौन-से सही हैं?

A: केवल 1, 2 और 4

B: केवल 1 और 3

C: केवल 2, 3 और 4

D: 1, 2, 3 और 4

व्याख्या

उत्तर: A

स्पष्टीकरण:

कथन 1 सही है। दिल्ली ईवी नीति, 2026 के अनुसार 31 मार्च 2028 के बाद नए पेट्रोल मोटरसाइकिल और स्कूटरों का पंजीकरण बंद कर दिया जाएगा।

कथन 2 सही है। दिसंबर 2026 के बाद नए सीएनजी ऑटो-रिक्शा का पंजीकरण समाप्त कर दिया जाएगा और उनकी जगह इलेक्ट्रिक तिपहिया वाहन लिए जाएंगे।

कथन 3 गलत है। नीति के अनुसार अप्रैल 2028 से केवल दोपहिया और तिपहिया वाहन इलेक्ट्रिक होंगे। लेकिन यह नियम निजी चारपहिया वाहनों पर लागू नहीं होता, इसलिए सभी नए निजी चारपहिया वाहन अनिवार्य रूप से BEV नहीं होंगे।

कथन 4 सही है। इस नीति में बीएस-IV और उससे पुराने वाहनों के लिए स्क्रैपेज प्रोत्साहन का प्रावधान किया गया है ताकि स्वच्छ परिवहन को बढ़ावा मिले।