संदर्भ:

हाल ही में रायपुर में आयोजित 60वें डीजीपी-आईजीपी सम्मेलन (28-30 नवंबर, 2025) में, भारत के प्रधानमंत्री ने पुलिस की सार्वजनिक धारणा को बदलने की तत्काल आवश्यकता पर बल दिया है, विशेषतः युवाओं के बीच। तेजी से विकसित हो रहे भारत में सामाजिक, आर्थिक और जनसांख्यिकीय रूप से यह संदेश एक महत्वपूर्ण संकेत देता है कि पुलिसिंग अब दबाव और नियंत्रण के पुराने प्रतिमानों पर टिकी नहीं रह सकती। इसके बजाय, इसे निष्पक्षता, पहुंच, विश्वास और नागरिक केंद्रित सेवा की नई अपेक्षाओं को पूरा करने के लिए विकसित होना चाहिए।

पुलिस की सार्वजनिक धारणा का महत्त्व:

• • • पुलिस के प्रति जनता की धारणा लोकतंत्र में कानून प्रवर्तन की प्रभावशीलता, वैधता और नैतिक अधिकार को आकार देने में आधारभूत भूमिका निभाती है। 
    • जब पुलिस को रक्षक और भागीदार के रूप में देखा जाता है तो वे नागरिकों के बीच विश्वास, सहयोग और सुरक्षा की भावना पैदा करते हैं। ऐसे वातावरण में, लोग अपराधों की रिपोर्ट करने, जांच में सहयोग करने और पुलिस को सार्वजनिक सुरक्षा में सहयोग देते हैं जो  कानून के शासन, सामाजिक स्थिरता और सामुदायिक सामंजस्य को मजबूत करता है।
    • इसके विपरीत, यदि पुलिस को पूर्वाग्रह, दुर्व्यवहार, अक्षमता या जवाबदेही की कमी के कारण संदेह, भय या नाराजगी के रूप में देखा जाता है तो वैध पुलिसिंग प्रयास भी कमजोर हो सकते हैं। नागरिक अपराधों की रिपोर्ट करने में झिझक सकते हैं, जुड़ाव से बच सकते हैं, या परिणामों पर अविश्वास कर सकते हैं। यह कानून प्रवर्तन की विश्वसनीयता का ह्रास करता है और न्याय व सामाजिक व्यवस्था की नींव को कमजोर करता है। 

किस तरह के बदलाव की जरूरत है?

पुलिस के बारे में जनता के नजरिए को बदलने के लिए उन्हें संरचनात्मक, संस्थागत, सांस्कृतिक और व्यावहारिक होना चाहिए। 2025 के सम्मेलन ने पहले ही कई दिशाओं का संकेत दिया था। परिवर्तन की मांग वाले कुछ प्रमुख क्षेत्रों में शामिल हैं: 

• • • पुलिसिंग एक लोक सेवा के रूप में, न कि केवल प्रवर्तन: पुलिस को लोक सेवक के रूप में फिर से परिभाषित करना है जिनका प्राथमिक कर्तव्य नागरिकों के अधिकारों की रक्षा, मदद और सुरक्षा सुनिश्चित करना है, न कि केवल व्यवस्था बनाए रखना या सत्ता की सेवा करना। इसके लिए सहानुभूति, निष्पक्षता और जवाबदेही के मूल्यों को विकसित करने की आवश्यकता है।
    • आधुनिकीकरण और प्रौद्योगिकी-संचालित पुलिसिंग: सम्मेलन ने आधुनिक उपकरणों का लाभ उठाने का आह्वान किया: NATGRID के तहत डेटाबेस को एकीकृत करना, कृत्रिम बुद्धिमत्ता (AI) का उपयोग करना, फोरेंसिक-आधारित जांच का विस्तार करना, ये सभी जांच की गुणवत्ता, पारदर्शिता और विश्वसनीयता में सुधार लाने के उद्देश्य से हैं।
    • शहरी पुलिसिंग, युवा आउटरीच और नागरिक केंद्रित सेवाएं: तेजी से बढ़ते शहरों और युवा आबादी की वास्तविकताओं को पहचानते हुए, शहरी पुलिसिंग को मजबूत करने, पर्यटक पुलिस को पुनर्जीवित करने और पुलिस सेवाओं की पहुंच व जवाबदेही में सुधार पर जोर दिया गया ताकि वे नागरिक जरूरतों के साथ संरेखित हों।
    • जन जागरूकता और कानूनी आधुनिकीकरण: सम्मेलन ने आपराधिक कानूनों में हाल के बदलावों (औपनिवेशिक युग के कानूनों की जगह लेने वाले नए क़ानून) के बारे में जागरूकता बढ़ाने पर भी जोर दिया ताकि नागरिक अपने अधिकारों और जिम्मेदारियों को समझ सकें, और पुलिस तदनुसार अपनी प्रथाओं को अपना सकें।
    • समग्र भूमिका: सुरक्षा, अधिकार, सेवा: अपराध नियंत्रण से अलावा भी सामुदायिक सुरक्षा, महिलाओं की सुरक्षा, आपदा प्रतिक्रिया, अपराध की रोकथाम और पुनर्वास सुनिश्चित करने में पुलिस को एक व्यापक भूमिका निभानी चाहिए। इस प्रकार नागरिक कल्याण के रक्षक के रूप में अपनी भूमिका निभा सकता है।

भारत में पुलिस सुधार:

• • • भारत में पुलिस सुधारों का उद्देश्य एक नागरिक-केंद्रित, पेशेवर और जवाबदेह पुलिसिंग प्रणाली सुनिश्चित करने के लिए पुलिस संगठनों के मूल्यों, संस्कृति, नीतियों और प्रथाओं को बदलना है। सर्वव्यापी उद्देश्य पुलिस को लोकतांत्रिक मूल्यों, मानवाधिकारों और कानून के शासन के सम्मान के साथ अपने कर्तव्यों का पालन करने में सक्षम बनाना है, साथ ही बेहतर सुरक्षा क्षेत्र संपर्क और जवाबदेही के लिए अदालतों, सुधार सुविधाओं और निरीक्षण अधिकारियों के साथ समन्वय को मजबूत करना है।
    • संविधान के तहत एक राज्य विषय होने के बावजूद, भारत में अधिकांश राज्य पुलिस अधिनियम 1861 के पुलिस अधिनियम या 2006 के मॉडल पुलिस अधिनियम से प्रभावित हैं। पुलिसिंग की औपनिवेशिक विरासत ने प्रणाली को नौकरशाही और राजनीतिक रूप से प्रभावित छोड़ दिया है। पुलिस अधिकारियों को अक्सर राजनेताओं की कठपुतली के रूप में माना जाता है, जो जनता के विश्वास को कमजोर करता है।
    • अपराध के नए रूपों, जैसे साइबर अपराध, आतंकवाद और उग्रवाद के उद्भव, तकनीकी आधुनिकीकरण और विशेष प्रशिक्षण की आवश्यकता है। इसके अलावा, अपराध पंजीकरण, जांच और सीबीआई जैसी कानून प्रवर्तन एजेंसियों में प्रणालीगत मुद्दे तत्काल सुधार की मांग करते हैं। भारत को एक क्षेत्रीय "नेट सुरक्षा प्रदाता" के रूप में स्थापित करने के लिए, पुलिस प्रणाली में महत्वपूर्ण बदलाव की आवश्यकता है। 

पुलिस प्रणाली में प्रमुख मुद्दे:

• • • औपनिवेशिक विरासत: वर्तमान प्रणाली, जो भारतीय पुलिस अधिनियम, 1861 में निहित है, नागरिक सुरक्षा पर राज्य नियंत्रण को प्राथमिकता देती है।
    • राजनीतिक हस्तक्षेप बनाम परिचालन स्वतंत्रता: पोस्टिंग, ट्रांसफर और प्रमोशन पर राजनीतिक नियंत्रण ने पक्षपात को बढावा दिया है। दूसरे प्रशासनिक सुधार आयोग ने कानून के शासन को बनाए रखने के लिए राजनीतिक शक्ति को सीमित करने की सिफारिश की।
    • सार्वजनिक धारणा: पुलिस को अक्सर दमन के उपकरण के रूप में देखा जाता है न कि रक्षकों के रूप में। हिरासत में मौतों और यातना के लगातार मामले विश्वसनीयता को कमजोर करते हैं।
    • अतिभारित बल: प्रति लाख जनसंख्या पर केवल 192 अधिकारियों के साथ, संयुक्त राष्ट्र द्वारा अनुशंसित 222 से नीचे, पुलिस को लंबे घंटे, मनोवैज्ञानिक तनाव जिसके चलते उन्हें कम दक्षता का सामना करना पड़ता है।
    • कांस्टेबुलरी चुनौतियां: बल का 86% गठन करने वाले कांस्टेबल, सीमित पदोन्नति की संभावनाओं और अपर्याप्त प्रशिक्षण के साथ खराब परिस्थितियों में काम करते हैं।
    • बुनियादी ढांचे में अंतराल: वाहनों, हथियारों, नियंत्रण कक्षों और बुनियादी सुविधाओं में कमी परिचालन दक्षता में बाधा डालती है।
    • परिचालन कठिनाइयां: पुलिस को अत्यधिक कार्यभार, खराब फोरेंसिक/ लॉजिस्टिक समर्थन, जनता के असहयोग और जांच में हस्तक्षेप का सामना करना पड़ता है।

पुलिस सुधार आयोगों की प्रमुख सिफारिशें:

समय-समय पर गठित आयोग ने भारत में पुलिस सुधार को लेकर कई सुझाव दिए है:

• • • राष्ट्रीय पुलिस आयोग (1977-81): पुलिस प्रमुखों के लिए सुनिश्चित कार्यकाल, आंतरिक प्रबंधन स्वायत्तता और राज्य सुरक्षा आयोगों की सिफारिश की।
    • रिबेरो आयोग (1998): पुलिस स्थापना बोर्ड (PEBs), स्वतंत्र भर्ती बोर्ड और बेहतर प्रशिक्षण का प्रस्ताव रखा।
    • पद्मनाभैया समिति (2000): कानून और व्यवस्था कर्तव्यों को जांच से अलग करने और अपराध निवारण सेल बनाने की वकालत की।
    • मालिमाथ समिति (2002-03): आपराधिक न्याय प्रणाली में सुधारों का सुझाव दिया, जिसमें एक केंद्रीय कानून प्रवर्तन एजेंसी भी शामिल थी।
    • मॉडल पुलिस अधिनियम (2006): पुलिस जवाबदेही, संरचित स्थानान्तरण, अधिकारियों के लिए न्यूनतम कार्यकाल और आंतरिक प्रबंधन को मजबूत करने पर ध्यान केंद्रित किया।
    • एनएचआरसी (NHRC) सिफारिशें (2021): हिरासत में चोट के मामलों में जवाबदेही, सामुदायिक पुलिसिंग, प्रौद्योगिकी अपनाने और सबूत के बोझ पर जोर दिया। 

सर्वोच्च न्यायालय के निर्देश: प्रकाश सिंह मामला (2006)

एक ऐतिहासिक फैसले में, सर्वोच्च न्यायालय ने पुलिस को राजनीतिक हस्तक्षेप से बचाने के लिए सुधारों को अनिवार्य किया, जिसमें शामिल हैं:

• • • डीजीपी, एसपी और एसएचओ के लिए निश्चित कार्यकाल।
    • सार्वजनिक शिकायतों के लिए राज्य पुलिस शिकायत प्राधिकरण (SPCAs) की स्थापना।
    • जांच और कानून और व्यवस्था कार्यों का पृथक्करण।
    • नागरिक समाज की भागीदारी के साथ राज्य सुरक्षा आयोगों (SSC) का निर्माण।

इन निर्देशों के बावजूद, पूर्ण अनुपालन एक चुनौती बना हुआ है, जिसमें महाराष्ट्र, तमिलनाडु और उत्तर प्रदेश जैसे बड़े राज्य पीछे चल रहे हैं।

पुलिस सुधारों का महत्व:

यदि सुधार सफल होते हैं और पुलिस की सार्वजनिक धारणा सकारात्मक रूप से बदलती है, तो प्रभाव स्थाई और दूरगामी हो सकते है:

• • • बढ़ी हुई वैधता और सार्वजनिक विश्वास: नागरिक के बीच पुलिस की छवि रक्षक और सहायक के रूप में और भी मजबूत होगी जिससे सहयोग, अपराध रिपोर्टिंग और सामुदायिक पुलिस सहयोग को बढ़ावा मिलेगा।
    • बेहतर कानून प्रवर्तन और न्याय वितरण: बेहतर प्रशिक्षण, फोरेंसिक क्षमता, प्रौद्योगिकी समर्थन और जवाबदेही के साथ, जांच अधिक कुशल, पारदर्शी और न्यायसंगत हो सकती है जिससे दोषसिद्धि दर में वृद्धि होगी, देरी कम होगी और न्याय प्रणाली में विश्वास बढ़ेगा।
    • मानवाधिकारों और गरिमा की सुरक्षा: यदि पुलिसिंग अधिकारों का सम्मान करती है और जवाबदेह बनती है तो दुर्व्यवहार, हिरासत में हिंसा, मनमानी गिरफ्तारी या भेदभाव की घटनाएं कम हो सकती हैं जिससे सुरक्षित, निष्पक्ष, अधिक समतावादी कानून प्रवर्तन का निर्माण होगा।
    • मजबूत सार्वजनिक सुरक्षा और सामाजिक स्थिरता: प्रभावी, विश्वसनीय पुलिसिंग अपराध को रोकने, आधुनिक खतरों (साइबर अपराध, संगठित अपराध, उग्रवाद) के प्रति बेहतर प्रतिक्रिया देने, आपदाओं का प्रबंधन करने और सामुदायिक सुरक्षा सुनिश्चित करने में मदद कर सकती है जिससे समग्र सामाजिक स्थिरता मजबूत होगी।
    • लोकतांत्रिक मानदंडों और कानून के शासन का सुदृढ़ीकरण: पेशेवर, जवाबदेह, नागरिक केंद्रित पुलिस कानून के शासन के लिए सम्मान बढ़ा सकती है, नागरिक स्वतंत्रता को मजबूत कर सकती है और लोकतांत्रिक संस्थानों में नागरिकों के विश्वास को गहरा कर सकती है जो एक आधुनिक, समावेशी समाज के लिए आवश्यक है।

इसके अलावा, युवा आबादी, बढ़ते शहरीकरण और विकसित होती आकांक्षाओं वाले देश में, ऐसा परिवर्तन न केवल वांछनीय है बल्कि यह भविष्य के लिए महत्वपूर्ण है।

निष्कर्ष:

भारत में पुलिस सुधारों का उद्देश्य एक पेशेवर, जवाबदेह और नागरिक-उन्मुख पुलिस बल का निर्माण करना है। ऐतिहासिक विरासत, परिचालन अक्षमताओं, बुनियादी ढांचे में अंतराल और राजनीतिक हस्तक्षेप को संबोधित करके, ये सुधार सार्वजनिक विश्वास को मजबूत करना, मानवाधिकारों को बनाए रखना और प्रभावी कानून प्रवर्तन सुनिश्चित करना चाहते हैं। समकालीन सुरक्षा चुनौतियों का सामना करने और एक लोकतांत्रिक समाज में कानून के शासन को बनाए रखने के लिए इन सुधारों का सफल कार्यान्वयन महत्वपूर्ण है।