परिचय:

वैश्वीकरण और औद्योगीकरण ने आधुनिक अर्थव्यवस्थाओं को इस प्रकार पुनर्गठित किया है कि तकनीकी प्रगति हुई, उत्पादकता बढ़ी और उपभोक्ता मांग में वृद्धि हुई। इस परिवर्तन का एक महत्वपूर्ण हिस्सा विभिन्न उद्योगों और दैनिक उपभोक्ता वस्तुओं में सिंथेटिक रसायनों का निर्माण और उपयोग रहा है। इन रसायनों ने निस्संदेह सुविधा और आर्थिक विकास को बढ़ावा दिया है, परंतु उन्होंने एक अनपेक्षित विरासत भी छोड़ी है, अनुचित प्रबंधन, लापरवाह निपटान और कमजोर नियमन के कारण व्यापक पर्यावरणीय प्रदूषण।

• हाल के वर्षों में वैज्ञानिकों ने प्रदूषकों की एक श्रेणी पर अधिक ध्यान देना शुरू किया है, जिसे नव उभरते प्रदूषक (Contaminants of Emerging Concern - CECs) कहा जाता है। ये पदार्थ निगरानी और नियमन के दृष्टिकोण से अपेक्षाकृत नए हैं। ये पारंपरिक जल परीक्षण ढांचों का हिस्सा नहीं हैं, लेकिन नदियों, झीलों, जलभृतों, मिट्टी और यहाँ तक कि उपचारित पेयजल में भी लगातार पाए जा रहे हैं। चूंकि इन पर अभी तक पर्याप्त नियमन या निगरानी नहीं है, इनके मानव स्वास्थ्य और पारिस्थितिक तंत्र पर संभावित प्रभावों को लेकर चिंता बढ़ रही है।
• इस बड़ी श्रेणी के भीतर, एक विशेष रूप से खतरनाक श्रेणी की पहचान की गई है — अंतःस्रावी विघटनकारी रसायन (Endocrine Disrupting Chemicals - EDCs)। ये रसायन न केवल जल और मिट्टी को प्रदूषित करते हैं, बल्कि वे उस प्रणाली में हस्तक्षेप करते हैं जो जैविक वृद्धि, प्रजनन और विकास को नियंत्रित करती है — हार्मोनल या अंतःस्रावी प्रणाली।

अंतःस्रावी विघटनकारी रसायनों को समझना:

विश्व स्वास्थ्य संगठन (WHO) अंतःस्रावी विघटनकारी रसायनों को बाहरी पदार्थों के रूप में परिभाषित करता है जो शरीर की प्राकृतिक हार्मोनल क्रियाओं की नकल करते हैं, उन्हें अवरुद्ध करते हैं या बदलते हैं, जिससे हानिकारक प्रभाव उत्पन्न होते हैं। कई अन्य प्रदूषकों के विपरीत, जो केवल उच्च सांद्रता में प्रभाव डालते हैं, EDCs अत्यंत निम्न स्तरों पर भी व्यवधान उत्पन्न कर सकते हैं, जिससे वे विशेष रूप से घातक हो जाते हैं।

EDCs कैसे काम करते हैं
EDCs शरीर में कई तरीकों से हस्तक्षेप करते हैं:
• वे प्राकृतिक हार्मोन जैसे एस्ट्रोजन या टेस्टोस्टेरोन की नकल कर सकते हैं और कोशिकाओं में रिसेप्टर्स से जुड़कर गलत संकेत भेज सकते हैं।
• वे हार्मोनों को उनके रिसेप्टर्स से जुड़ने से रोक सकते हैं, जिससे सामान्य जैविक गतिविधि बाधित हो जाती है।
• वे हार्मोन के उत्पादन, परिवहन या टूटने को बाधित कर सकते हैं, जिससे दीर्घकालिक असंतुलन उत्पन्न होता है।

स्वास्थ्य पर प्रभाव
इस हस्तक्षेप के परिणाम व्यापक हैं:
• विकास संबंधी समस्याएँ: शिशुओं और बच्चों में वृद्धि पर प्रभाव।
• प्रजनन विकार: बांझपन, शुक्राणुओं की गुणवत्ता में कमी और यौन विकास में परिवर्तन।
• तंत्रिका संबंधी प्रभाव: सीखने की अक्षमता, व्यवहार संबंधी परिवर्तन।
• प्रतिरक्षा और चयापचय संबंधी समस्याएँ: प्रतिरक्षा तंत्र कमजोर होना, मोटापा, मधुमेह।
• पीढ़ीगत प्रभाव: इनके प्रभाव आने वाली पीढ़ियों तक पहुँच सकते हैं।

EDCs के उदाहरण:

इस समूह में प्रसिद्ध रसायनों में शामिल हैं:
• बिसफेनॉल A (BPA): प्लास्टिक और पैकेजिंग में उपयोग।
• फ्थेलेट्स: अनेक उपभोक्ता वस्तुओं में प्रयुक्त प्लास्टिसाइज़र।
• DDT और अन्य कीटनाशक: स्थायी प्रदूषक, जो मिट्टी और जल में लंबे समय तक रहते हैं।
• PFAS (पेर- और पॉलीफ्लोरोएल्काइल पदार्थ): अत्यधिक स्थायी औद्योगिक यौगिक, जिन्हें “फॉरएवर केमिकल्स” कहा जाता है।
• सिंथेटिक हार्मोन: जैसे गर्भनिरोधक और चिकित्सा उपचारों में प्रयुक्त एस्ट्रोजन।

जल तंत्र में EDCs के प्रवेश के मार्ग:

भारत के जल तंत्र में EDCs कई आपस में जुड़े मार्गों से प्रवेश करते हैं:

1.        नगरपालिका अपशिष्ट जल
o मानव मल में प्राकृतिक हार्मोन।
o गर्भनिरोधक गोलियों और अन्य दवाओं के अवशेष।
o घरेलू रसायन और व्यक्तिगत देखभाल उत्पाद।
o अपशिष्ट जल उपचार संयंत्र ऐसे सूक्ष्म प्रदूषकों को हटाने के लिए डिज़ाइन नहीं किए गए हैं।

2.      कृषि कीटनाशक
o व्यापक कीटनाशक उपयोग ग्रामीण जलभृतों और नालों को प्रदूषित करता है।
o DDT, एल्ड्रिन, हेप्टाक्लोर और एंडोसल्फ़ान जैसे पुराने कीटनाशक दशकों तक मिट्टी में बने रहते हैं और धीरे-धीरे भूजल में रिसते हैं।

3.      पाइप और कंटेनर
o जल वितरण प्रणालियाँ और भंडारण कंटेनर स्वयं BPA, फ्थेलेट्स और एंटीमनी जैसे धातुओं को छोड़ सकते हैं।

4.     औषधि और अस्पताल अपशिष्ट
o दवा कारखानों और अस्पतालों के अपशिष्ट में सिंथेटिक हार्मोन (जैसे प्रोजेस्टेरोन, एस्ट्राडियोल) और एंटीबायोटिक हो सकते हैं।
o कमजोर या अनुपस्थित उपचार से ये शक्तिशाली जैव सक्रिय यौगिक सीधे जल में पहुँच जाते हैं।

भारत में नियामक खामियाँ:

भारत का नियामक ढांचा अधिकांश EDCs पर अब तक मौन है।
• BIS IS 10500:2012 (राष्ट्रीय पेयजल मानक) और CPCB मानदंड केवल कुछ पुराने प्रदूषकों जैसे DDT, एल्ड्रिन, HCH और PCBs की सीमाएँ निर्धारित करते हैं।
• फ्थेलेट्स, BPA, PFAS या औषधीय हार्मोनों के लिए कोई मानक मौजूद नहीं है।
• इन नव उभरते प्रदूषकों के लिए पेयजल या भूजल की निगरानी की कोई अनिवार्य आवश्यकता नहीं है।

वैश्विक परिदृश्य
• यूरोपीय संघ का पेयजल निर्देश (2020) सीधे अंतःस्रावी विघटनकारी रसायनों को लक्षित करता है।
• “वॉच लिस्ट” तंत्र के अंतर्गत EU देशों को बीटा-एस्ट्राडियोल और नोनिलफिनॉल जैसे विशेष EDCs की निगरानी करनी होती है, ताकि प्रारंभिक चेतावनी प्रणाली बनाई जा सके।

भारतीय स्थिति
• बहुत कम दीर्घकालिक या राष्ट्रीय स्तर के अध्ययन मौजूद हैं।
• शैक्षणिक निष्कर्षों को अक्सर अधिकारी नकार देते हैं। उदाहरण के लिए, जब शोधकर्ताओं ने चेन्नई के जल में PFAS की ओर इशारा किया, तो अधिकारियों ने अपनी सीमित जाँच का हवाला देकर इन दावों को खारिज कर दिया।
• यह प्रणालीगत और पारदर्शी निगरानी ढांचे की आवश्यकता को रेखांकित करता है।

भारत में EDCs से निपटने की रणनीतियाँ:

1.        नियमों को सशक्त बनाना
o BIS और CPCB मानकों में संशोधन कर प्रमुख EDCs के सुरक्षित स्तर शामिल किए जाएँ।
o निगरानी का दायरा फ्थेलेट्स, BPA, PFAS और औषधीय हार्मोनों तक बढ़ाया जाए।

2.      निगरानी और प्रयोगशाला क्षमता बढ़ाना
o राज्य और नगर प्रयोगशालाओं को गैस क्रोमैटोग्राफी-मास स्पेक्ट्रोमेट्री (GC-MS) और लिक्विड क्रोमैटोग्राफी-मास स्पेक्ट्रोमेट्री (LC-MS) जैसे उन्नत उपकरणों से सुसज्जित किया जाए।
o वार्षिक, राष्ट्रीय स्तर पर जल गुणवत्ता सर्वेक्षण किए जाएँ और डेटा सार्वजनिक रूप से उपलब्ध कराया जाए।

3.      उपचार प्रौद्योगिकियों में सुधार
o बड़े जल उपचार संयंत्रों को उन्नत विधियों से लैस किया जाए, जैसे:
     सक्रिय कार्बन अवशोषण
     ओज़ोनेशन
     उन्नत ऑक्सीकरण प्रक्रियाएँ (AOP)
     अल्ट्राफिल्ट्रेशन और रिवर्स ऑस्मोसिस झिल्लियाँ
o ये विधियाँ अंतरराष्ट्रीय स्तर पर कारगर साबित हुई हैं।

4.     विकेन्द्रीकृत और प्रकृति-आधारित समाधान
o निर्मित आर्द्रभूमियाँ (Constructed wetlands) जहाँ घास और सूक्ष्मजीव हार्मोनों को प्राकृतिक रूप से तोड़ सकें।
o अस्पतालों और औद्योगिक क्षेत्रों के लिए छोटे बायोरिएक्टर, जो डिस्चार्ज से पहले फ्थेलेट्स और हार्मोनों को निष्क्रिय कर सकें।
o कम लागत, सरल और सामुदायिक रूप से उपयुक्त प्रणालियाँ, जो भारत की आवश्यकताओं के अनुकूल हों।

निष्कर्ष:

भारत की जल प्रदूषण चुनौती एक नए और चुनौतीपूर्ण चरण में प्रवेश कर चुकी है, जहाँ अंतःस्रावी विघटनकारी रसायन मुख्य खतरे के रूप में उभर रहे हैं। पारंपरिक प्रदूषकों के विपरीत, ये रसायन सूक्ष्म स्तरों पर प्रभाव डालते हैं, सामान्य उपचार से बच जाते हैं और ऐसे स्वास्थ्य प्रभाव उत्पन्न करते हैं जो पीढ़ियों तक बने रह सकते हैं। यदि समय रहते ध्यान न दिया गया, तो EDCs कैंसर, बांझपन, चयापचय विकार और पारिस्थितिक क्षति के बढ़ते मामलों में मौन योगदान दे सकते हैं। भविष्य में नियमों को अपडेट करने, निगरानी क्षमता को मजबूत करने, उपचार अवसंरचना का आधुनिकीकरण करने और विकेन्द्रीकृत, पर्यावरण-अनुकूल समाधानों को अपनाने में है। भारत के नागरिकों को इन अदृश्य प्रदूषकों से बचाना न केवल सार्वजनिक स्वास्थ्य का मामला है, बल्कि उन अन्य विकासशील देशों के लिए भी एक आदर्श प्रस्तुत करने का अवसर है जो इसी छिपे खतरे का सामना कर रहे हैं।