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Daily-current-affairs / 16 Nov 2026

मृत्युदंड पर वैश्विक विमर्श: राष्ट्रीय संप्रभुता, मानवाधिकार और न्याय के बीच संतुलन

मृत्युदंड पर वैश्विक विमर्श: राष्ट्रीय संप्रभुता, मानवाधिकार और न्याय के बीच संतुलन

संदर्भ:

हाल ही में, भारत ने संयुक्त राष्ट्र महासभा (UNGA) के उस प्रस्ताव के विरुद्ध मतदान किया, जिसमें मृत्युदंड के उपयोग पर वैश्विक रोक (Moratorium) लगाने की मांग की गई थी। मेक्सिको द्वारा संयुक्त राष्ट्र महासभा के 81वें सत्र में प्रस्तुत इस प्रस्ताव का उद्देश्य देशों को मृत्युदंड की प्रथा को समाप्त करने के अंतिम लक्ष्य के साथ फाँसी की सजा पर रोक लगाने के लिए प्रोत्साहित करना था। इस प्रस्ताव को 133 देशों के पक्ष में, 33 देशों के विरोध में तथा 16 देशों के मतदान में भाग नहीं लेने के साथ स्वीकार किया गया। भारत का यह मतदान इस दृष्टिकोण को दर्शाता है कि मृत्युदंड का उपयोग प्रत्येक देश द्वारा अपनी घरेलू कानूनी व्यवस्था और राष्ट्रीय परिस्थितियों के अनुरूप निर्धारित किया जाना चाहिए।

संयुक्त राष्ट्र के प्रस्ताव के प्रमुख प्रावधान:

      • इस प्रस्ताव में मृत्युदंड के निरंतर उपयोग पर चिंता व्यक्त की गई तथा देशों से मृत्युदंड को समाप्त करने के उद्देश्य से फाँसी की सजा पर रोक लगाने का आह्वान किया गया।
      • इसमें सदस्य देशों से मृत्युदंड के उपयोग को क्रमिक रूप से सीमित करने, मृत्युदंड से दंडनीय अपराधों की संख्या कम करने तथा यह सुनिश्चित करने का आग्रह किया गया कि 18 वर्ष से कम आयु के व्यक्तियों द्वारा किए गए अपराधों के लिए उन्हें मृत्युदंड न दिया जाए।
      • इसके अतिरिक्त, गर्भवती महिलाओं तथा मानसिक या बौद्धिक दिव्यांगता से प्रभावित व्यक्तियों के लिए विशेष सुरक्षा उपायों पर जोर दिया गया। इस प्रस्ताव में उन देशों को मृत्युदंड दोबारा लागू न करने के लिए भी प्रोत्साहित किया गया, जिन्होंने इसे समाप्त कर दिया है। यह प्रस्ताव कानूनी रूप से बाध्यकारी नहीं है और इससे सदस्य देशों के घरेलू कानूनों में स्वतः कोई बदलाव नहीं होता है।

भारत ने प्रस्ताव के विरुद्ध मतदान क्यों किया?

      • भारत ने मुख्य रूप से राष्ट्रीय संप्रभुता और मृत्युदंड की समाप्ति पर अंतरराष्ट्रीय सहमति के अभाव के आधार पर इस प्रस्ताव का विरोध किया।
      • भारत का मानना है कि प्रत्येक संप्रभु देश को अपनी संवैधानिक व्यवस्था तथा सामाजिक-कानूनी परिस्थितियों के अनुसार अपनी आपराधिक न्याय प्रणाली निर्धारित करने और उचित दंड का प्रावधान करने का अधिकार है। भारत न्यायिक प्रक्रिया के बाद न्यायालय द्वारा दिए गए मृत्युदंड और न्यायेतर या मनमानी हत्याओं के बीच अंतर करता है। भारत का तर्क है कि इन दोनों प्रथाओं को समान नहीं माना जाना चाहिए।
      • इसके अतिरिक्त, नागरिक एवं राजनीतिक अधिकारों पर अंतरराष्ट्रीय अनुबंध (International Covenant on Civil and Political Rights-ICCPR) का अनुच्छेद 6 उन देशों में मृत्युदंड के निरंतर उपयोग को मान्यता देता है, जिन्होंने इसे समाप्त नहीं किया है, हालाँकि इसके लिए कुछ विशिष्ट प्रतिबंधों और सुरक्षा उपायों का पालन करना आवश्यक है।

पृष्ठभूमि: भारत में मृत्युदंड:

      • भारत में मृत्युदंड संवैधानिक रूप से स्वीकार्य है, लेकिन सर्वोच्च न्यायालय द्वारा निर्धारित 'विरलतम से विरलतम मामला सिद्धांत' (Rarest of Rare Doctrine) के माध्यम से इसके उपयोग को सीमित किया गया है। यह सिद्धांत ऐतिहासिक बचन सिंह बनाम पंजाब राज्य (1980) मामले में स्थापित किया गया था।
      • इस सिद्धांत के अनुसार, मृत्युदंड केवल असाधारण मामलों में ही दिया जाना चाहिए, जहाँ आजीवन कारावास का वैकल्पिक विकल्प पूरी तरह से अनुपयुक्त हो।

भारत में मृत्युदंड से संबंधित संवैधानिक ढाँचे में निम्नलिखित प्रावधान शामिल हैं:

      • अनुच्छेद 21: जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता के अधिकार की गारंटी देता है।
      • अनुच्छेद 72: राष्ट्रपति को क्षमादान तथा दंड में अन्य प्रकार की राहत प्रदान करने की शक्ति देता है।
      • अनुच्छेद 161: राज्यपालों को अपने संवैधानिक अधिकार क्षेत्र के अंतर्गत इसी प्रकार की क्षमादान संबंधी शक्तियाँ प्रदान करता है।

मृत्युदंड पर वैश्विक विमर्श

सर्वोच्च न्यायालय के महत्त्वपूर्ण निर्णय:

भारत में मृत्युदंड के उपयोग को विनियमित करने में सर्वोच्च न्यायालय ने महत्त्वपूर्ण भूमिका निभाई है।

      • जगमोहन सिंह बनाम उत्तर प्रदेश राज्य (1973): सर्वोच्च न्यायालय ने मृत्युदंड की संवैधानिक वैधता को बरकरार रखा।
      • बचन सिंह बनाम पंजाब राज्य (1980): 'विरलतम से विरलतम मामला सिद्धांत' स्थापित किया तथा मृत्युदंड को असाधारण मामलों तक सीमित किया।
      • मच्छी सिंह बनाम पंजाब राज्य (1983): इस मामले में अपराध की प्रकृति, उद्देश्य और गंभीरता जैसे कारकों की पहचान करके 'विरलतम से विरलतम मामला सिद्धांत' के अनुप्रयोग को स्पष्ट किया गया।
      • मिठू बनाम पंजाब राज्य (1983): भारतीय दंड संहिता की धारा 303 के तहत अनिवार्य मृत्युदंड के प्रावधान को निरस्त किया तथा न्यायिक विवेक और निष्पक्षता पर जोर दिया।

अंतरराष्ट्रीय कानूनी ढाँचा:

मृत्युदंड का मुद्दा विभिन्न अंतरराष्ट्रीय मानवाधिकार दस्तावेजों द्वारा नियंत्रित होता है-

      • मानवाधिकारों की सार्वभौमिक घोषणा (1948): इसका अनुच्छेद 3 जीवन के अधिकार को मान्यता देता है।
      • नागरिक एवं राजनीतिक अधिकारों पर अंतरराष्ट्रीय अनुबंध (1966): इसका अनुच्छेद 6 उन देशों में मृत्युदंड के उपयोग को विनियमित करता है, जिन्होंने इसे समाप्त नहीं किया है।
      • ICCPR का दूसरा वैकल्पिक प्रोटोकॉल (1989): इसका उद्देश्य मृत्युदंड को समाप्त करना है।
      • भारत ICCPR का सदस्य है, लेकिन उसने इसके दूसरे वैकल्पिक प्रोटोकॉल का अनुसमर्थन (Ratification) नहीं किया है।

मृत्युदंड के पक्ष और विपक्ष में तर्क:

      • पक्ष में तर्क: समर्थकों का तर्क है कि मृत्युदंड पीड़ितों और उनके परिवारों को न्याय प्रदान करता है, जघन्य अपराधों के विरुद्ध संभावित निवारक के रूप में कार्य करता है तथा अत्यंत गंभीर अपराधों के लिए आनुपातिक दंड सुनिश्चित करता है। कुछ लोगों के अनुसार, यह समाज को अत्यंत खतरनाक अपराधियों से सुरक्षित रखने का एक माध्यम भी है।
      • विपक्ष में तर्क: आलोचकों का तर्क है कि इस बात का कोई निर्णायक प्रमाण नहीं है कि मृत्युदंड, आजीवन कारावास की तुलना में अपराधों को अधिक प्रभावी ढंग से रोकता है।
      • वे गलत दोषसिद्धि, न्यायिक त्रुटियों, कानूनी प्रतिनिधित्व तक पहुँच में सामाजिक-आर्थिक असमानताओं तथा मृत्युदंड की अपरिवर्तनीय प्रकृति की संभावना को लेकर चिंता व्यक्त करते हैं। इसके अतिरिक्त, मृत्युदंड मानव गरिमा, जीवन के अधिकार तथा अपराधियों के सुधार और पुनर्वास की संभावनाओं से जुड़े प्रश्न भी उठाता है।

भारत में मृत्युदंड से जुड़ी चुनौतियाँ:

मृत्युदंड का प्रयोग कई प्रकार की चिंताएँ उत्पन्न करता है:

      • न्यायिक त्रुटियों के कारण निर्दोष व्यक्तियों को भी फाँसी दी जा सकती है, जबकि आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों के लोगों को हमेशा गुणवत्तापूर्ण कानूनी सहायता उपलब्ध नहीं हो पाती है।
      • अपील और दया याचिकाओं के निपटारे में देरी के कारण लंबे समय तक अनिश्चितता और मानसिक पीड़ा बनी रह सकती है।
      • इसके अतिरिक्त, सजा निर्धारित करने में असंगतियाँ समान प्रकार के अपराधों में शामिल व्यक्तियों के साथ असमान व्यवहार का कारण बन सकती हैं।
      • ये चुनौतियाँ मजबूत न्यायिक सुरक्षा उपायों और अधिक निष्पक्ष आपराधिक न्याय प्रणाली की आवश्यकता को रेखांकित करती हैं।

आगे की राह:

      • भारत को ऐसा संतुलित दृष्टिकोण अपनाने की आवश्यकता है, जो पीड़ितों के अधिकारों की रक्षा करने के साथ-साथ आरोपित व्यक्तियों के संवैधानिक अधिकारों को भी सुरक्षित रखे।
      • गलत दोषसिद्धि की संभावना को कम करने के लिए जाँच और फोरेंसिक बुनियादी ढाँचे को मजबूत किया जाना चाहिए तथा आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों के लिए गुणवत्तापूर्ण कानूनी सहायता सुनिश्चित की जानी चाहिए।
      • सजा निर्धारित करने के लिए एकसमान दिशा-निर्देश विकसित करने, अपील और दया याचिकाओं का समयबद्ध निपटारा सुनिश्चित करने तथा पीड़ितों के मुआवजे एवं पुनर्वास संबंधी व्यवस्थाओं को मजबूत करने की आवश्यकता है।
      • निष्पक्षता, आनुपातिकता और एकरूपता सुनिश्चित करने के लिए 'विरलतम से विरलतम मामला सिद्धांत' के अनुप्रयोग की समय-समय पर समीक्षा की जानी चाहिए।

निष्कर्ष:

संयुक्त राष्ट्र के प्रस्ताव के विरुद्ध भारत का मतदान राष्ट्रीय संप्रभुता और अंतरराष्ट्रीय मानवाधिकार मानकों के बीच मौजूद तनाव को दर्शाता है।

भारत अपनी आपराधिक न्याय प्रणाली के एक हिस्से के रूप में मृत्युदंड को बनाए रखता है, लेकिन इसके उपयोग को संवैधानिक और न्यायिक सुरक्षा उपायों के माध्यम से सीमित किया गया है।

इस विषय पर ऐसी संतुलित दृष्टिकोण की आवश्यकता है, जो पीड़ितों को न्याय, मानवाधिकारों की सुरक्षा, न्यायिक त्रुटियों की संभावना तथा निष्पक्षता, आनुपातिकता और मानवीय गरिमा के सिद्धांतों को ध्यान में रखे।

 

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