आर्थिक सर्वेक्षण के बारे में

• केंद्रीय बजट से पहले संसद में पेश किया गया आर्थिक सर्वेक्षण वित्त मंत्रालय का प्रमुख दस्तावेज है।
• आर्थिक सर्वेक्षण में पिछले एक साल में भारतीय अर्थव्यवस्था के बारे में विस्तृत जानकारी दी जाती है।
• आर्थिक सर्वेक्षण अर्थव्यवस्था की वर्तमान स्थिति की झलक भी प्रदान करता है, और कभी-कभी आर्थिक दृष्टिकोण में अंतर्दृष्टि भी प्रदान करता है।
• हालांकि संविधान, सरकार को आर्थिक सर्वेक्षण पेश करने के लिए बाध्य नहीं करता है, लेकिन पिछले कुछ वर्षों में, हर सरकार के लिए केंद्रीय बजट से पहले आर्थिक सर्वेक्षण पेश करना आम बात हो गई है।

आर्थिक सर्वेक्षण के लेखक

• आर्थिक सर्वेक्षण मुख्य आर्थिक सलाहकार के मार्गदर्शन में तैयार किया जाता है और केंद्रीय बजट की घोषणा से एक दिन पहले संसद के दोनों सदनों में प्रस्तुत किया जाता है।

आर्थिक सर्वेक्षण का महत्व

• आर्थिक सर्वेक्षण का महत्व इसलिए है क्योंकि यह आम लोगों को देश के आर्थिक मामलों की स्थिति से परिचय के साथ उन्हें सरकार के प्रमुख आर्थिक निर्णयों से भी अवगत कराता है जो उनके जीवन को काफी हद तक प्रभावित करते हैं।
• आर्थिक सर्वेक्षण सरकार को नीतिगत बदलावों की भी सिफारिश करता है, जो हालांकि, बाध्यकारी नहीं हैं बल्कि राष्ट्रीय नीतियों को तैयार करने में केवल एक मार्गदर्शक के रूप में कार्य करते हैं।
• इसमें देश के आर्थिक विकास और प्रक्षेपण को रेखांकित करने वाले कारणों के बारे में पूर्वानुमान शामिल हैं।

अर्थव्यवस्था सर्वेक्षण का एक संक्षिप्त इतिहास

• पहला आर्थिक सर्वेक्षण वर्ष 1950-51 में प्रस्तुत किया गया था।
• 1964 तक, इसे केंद्रीय बजट के साथ प्रस्तुत किया जाता था, लेकिन बाद में बजट प्रस्तावों की बेहतर समझ देने के लिए इसे केंद्रीय बजट से अलग कर दिया गया।
• जैसा कि आर्थिक सर्वेक्षण में देश के आर्थिक विकास का विस्तृत विश्लेषण और अर्थव्यवस्था के विभिन्न क्षेत्रों से संबंधित बहुत सारे डेटा शामिल हैं, यह पृष्ठभूमि ज्ञान प्रदान करने वाले एक उपयोगी उपकरण के रूप में काम करता है।
• पूर्व मुख्य आर्थिक सलाहकार अरविंद सुब्रमण्यम ने 2018 में पहली बार गुलाबी रंग में दस्तावेज जारी किया था।
• यह विचार उन महिलाओं का समर्थन करने के लिए था जो हिंसा का शिकार होती हैं। जिसका उद्देश्य लैंगिक समानता के लिए जोर देना था।
• केवल दस्तावेज का रंग ही नहीं, उसने उद्धरण और अतिरिक्त जानकारी के साथ इसे और अधिक रोचक बनाकर पूरे दस्तावेज को नया रूप दिया गया है।
• यह पहली बार था कि आर्थिक सर्वेक्षण ने भारत के भीतर राज्यों में माल और लोगों के प्रवाह को देखने के लिए जीएसटी नेटवर्क और भारतीय रेलवे द्वारा उत्पन्न डेटा का उपयोग किया।