खबरों में क्यों?
प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना (पीएमजीकेएवाई) का उद्देस्य कोविड-19 से राहत के रूप में 80 करोड़ राशन कार्ड धारकों को मुफ्त खाद्यान्न प्रदान करना है, जो योजना नवंबर, 2021 के महीने में समाप्त हो रही थी.
पीएमजीकेएवाई के बारे में
- मार्च 2020 में, जब सरकार ने पहले देशव्यापी तालाबंदी की घोषणा की, पीएमजीकेएवाई केंद्र के प्रारंभिक कोविड -19 राहत पैकेज का हिस्सा था
- योजना के तहत राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम (एनएफएसए) के 80 करोड़ लाभार्थियों को हर महीने 5 किलो गेहूं या चावल बिल्कुल मुफ्त मिल रहा है
- यह राशन कार्ड धारकों को रियायती दर पर उपलब्ध 5 किलो अनाज से बिल्कुल भी जुड़ा नहीं है
- जब महामारी के कारण नौकरियां चली गईं और आजीविका नष्ट हो गई, इस योजना ने खाद्यान्न उपलब्धता में मदद की
योजना की विशालता
- यह योजना शुरू में अप्रैल से जून, 2020 के लिए लागू की गई थी. फिर जुलाई से नवंबर 2020 तक बढ़ा दी गई
- इस चरण में लाभार्थियों को 320 लाख टन अनाज आवंटित किया गया था
- महामारी की दूसरी लहर के दौरान, योजना मई और जून 2021 के लिए शुरू की गई थी। इसे फिर से जुलाई से नवंबर, 2021 तक बढ़ा दिया गया था
- इस अवधि के दौरान 278 लाख टन अनाज आवंटित किया गया था
योजना की पहुंच
- पहले लॉकडाउन के दौरान केवल राशन कार्ड धारक परिवार ही पात्र थे
- आत्मनिर्भर भारत योजना के तहत मई और जून 2020 के दौरान, 8 लाख टन खाद्यान्न राज्यों को बिना राशन कार्ड के फंसे हुए प्रवासियों और अन्य को वितरण के लिए उपलब्ध कराया गया था
- 2011 की जनगणना के आंकड़ों से 80 करोड़ एनएफएसए लाभार्थियों की सीमा तय की गई है
वर्तमान स्थिति
- 24 नवंबर 2021 को केंद्र ने इस योजना को और चार महीने यानी मार्च 2022 तक जारी रखने का फैसला किया
- केंद्र ने स्वीकार किया कि अर्थव्यवस्था में सुधार के बीच गरीब परिवारों को अभी भी खाद्य सुरक्षा सहायता की आवश्यकता है
- केंद्र ने आंकड़े के माध्यम से अर्थव्यवस्था के पटरी पर लौटने की बात कही
वाद-विवाद
1- पक्ष में
- सुप्रीम कोर्ट का फैसला, बेरोजगारी का रिकॉर्ड स्तर और कमजोर वर्गों के बीच व्यापक भूख न केवल पीएमजीकेएवाई के विस्तार के लिए बल्कि सार्वभौमिक सार्वजनिक वितरण प्रणाली (पीडीएस) के लिए भी एक आदर्श स्थिती है. ताकि सभी जरूरतमंद व्यक्तियों को भोजन की आपूर्ति सुनिश्चित हो सके
- खुले बाजार में ऊंची कीमतों को देखते हुए दालें और खाना पकाने का तेल भी मिलाना चाहिए
2- विपक्ष में
- अर्थव्यवस्था पुनर्जीवित हो रही है और
- खुली बाजार बिक्री प्रणाली (ओएमएसएस) अच्छा काम कर रही है
- संबंधित राज्य प्रवासी श्रमिकों और कमजोर वर्गों की आवश्यकता के अनुसार खुले बाजार से खाद्यान्न खरीद सकते हैं
एफसीआई के पास खाद्य भंडार
- पीएमजीकेएवाई के कारण अधिक निर्गमन के बावजूद, भारतीय खाद्य निगम (एफसीआई) के पास वर्तमान में खाद्यान्न भंडार रिकॉर्ड 616 लाख टन है
- रबी सीजन की खरीद के बाद जून 2022 तक स्टॉक 942 लाख टन होने की उम्मीद है
