खबरों में क्यों?
- 4 दिसंबर 2021 को, नागालैंड में गलत पहचान के कारण सुरक्षा बलों द्वारा गोलीबारी के कारण नागरिकों की मृत्यु हो जाने से एक बार फिर सशस्त्र बल विशेष अधिकार अधि नियम (AFSPA) पर बहस शुरू हो गई है.
अफस्पा क्या है?
अफस्पा सशस्त्र बलों को "अशांत क्षेत्रों" को नियंत्रित करने के लिए विशेष अधिकार देता है, इन क्षेत्रों की पहचान सरकार द्वारा की जाती है तथा यह आम सहमति बनती है कि ऐसे क्षेत्र, अशांत या खतरनाक स्थिति में है तथा कानून व्यवस्था को बनाये रखने के लिए सशस्त्र बलों का उपयोग आवश्यक है
- इसके प्रावधानों के तहत, सशस्त्र बलों को अधिकार दिया गया है
- फायरिंग की छूट
- वारंट के बिना प्रवेश और खोज की छूट
- किसी गलत कार्रवाई के मामले में भी सशस्त्र बलों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई नहीं की जा सकती है
अशांत क्षेत्र:
- अशांत क्षेत्र वह है जिसे अफस्पा की धारा 3 के तहत अधिसूचना द्वारा घोषित किया जाता है
- विभिन्न धार्मिक, नस्लीय, भाषा या क्षेत्रीय समूहों या जातियों या समुदायों के सदस्यों के बीच मतभेदों या विवादों के कारण एक क्षेत्र को अशांत घोषित किया जा सकता है
अशांत क्षेत्र घोषित करने का अधिकार
- केंद्र सरकार, या राज्य के राज्यपाल या केंद्र शासित प्रदेश का उपराज्यपाल पूरे या राज्य या केंद्र शासित प्रदेश के हिस्से को अशांत क्षेत्र घोषित कर सकते है
- अधिसूचना आधिकारिक राजपत्र में धारा 3 के अनुसार प्रकाशित की जाती है. इसके अनुसार इसे उन जगहों पर लागू किया जा सकता है जहां नागरिक शक्ति की सहायता के लिए सशस्त्र बलों का उपयोग आवश्यक है
अधिनियम में सुरक्षा के प्रावधान
- अधिनियम सुरक्षा बलों को गोली चलाने की शक्ति देता है, लेकिन यह संदिग्ध को पूर्व चेतावनी दिए बिना नहीं किया जा सकता है
- सुरक्षा बलों द्वारा पकड़े गए किसी भी संदिग्ध को 24 घंटे के भीतर स्थानीय पुलिस स्टेशन को सौंप दिया जाना चाहिए
- सशस्त्र बलों को जिला प्रशासन के सहयोग से कार्य करना चाहिए न कि एक स्वतंत्र निकाय के रूप में
अफस्पा कब लागू किया गया
- यह अधिनियम 11 सितंबर, 1958 को संसद द्वारा अधिनियमित किया गया था
- अफस्पा को पूर्वोत्तर राज्यों, जम्मू-कश्मीर और पंजाब में लागू किया गया है
अफस्पा अब प्रभावी है
- वर्तमान में, अफस्पा जम्मू और कश्मीर, नागालैंड, असम, मणिपुर (इंफाल के सात विधानसभा क्षेत्रों को छोड़कर) और अरुणाचल प्रदेश के कुछ हिस्सों में प्रभावी है
अधिनियम के साथ समस्याएं
- अफस्पा की अक्सर "कठोर अधिनियम" के रूप में आलोचना की जाती है क्योंकि यह सशस्त्र बलों को असीमित शक्ति देता है और सुरक्षा कर्मियों को कानून के तहत किए गए अपने कार्यों के प्रति संरक्षण प्राप्त है
- अफस्पा के तहत, "सशस्त्र बल" केवल संदेह के आधार पर किसी व्यक्ति पर फायरिंग तथा मकान को नष्ट कर सकते हैं
- एक गैर-कमीशन अधिकारी या समकक्ष रैंक और उससे ऊपर का कोई भी व्यक्ति राय और संदेह के आधार पर बिना वारंट गिरफ्तारी या फायरिंग कर सकता है
- सुरक्षा बलों द्वारा हथियार के रूप में इस्तेमाल होने वाली किसी भी चीज को ले जाने वाले किसी व्यक्ति पर केवल "ऐसी उचित चेतावनी के साथ, जिसे वह आवश्यक समझे" फायरिंग कर सकती है
- एक बार अफस्पा लागू हो जाने के बाद, इस अधिनियम के तहत "केंद्र सरकार की मंजूरी के बिना सुरक्षा बलों पर कोई मुकदमा नहीं चलाया जाएगा"
भविष्य के विकल्प
- 2004 में गठित जीवन रेड्डी समिति ने कानून को पूरी तरह से निरस्त करने की सिफारिश की थी
- वीरपा मोइली की अध्यक्षता वाले दूसरे प्रशासनिक सुधार आयोग ने इन सिफारिशों का समर्थन किया
- 2016 में, एक्स्ट्रा ज्यूडिशियल एक्जीक्यूशन विक्टिम्स फैमिलीज एसोसिएशन (EEVFAM) द्वारा दायर एक याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुनाया कि
- अफस्पा के तहत क्षेत्रों से रिपोर्ट की गई नागरिक शिकायतों में उचित प्रक्रिया का पालन करने की आवश्यकता है
- यह अधिनियम उग्रवाद विरोधी अभियानों में सैन्य कर्मियों को पूरी तरह से संरक्षण प्रदान नहीं करता है
- शीर्ष अदालत ने यह भी फैसला सुनाया कि पिछले 20 वर्षों में मणिपुर में कथित फर्जी मुठभेड़ों के 1,500 से अधिक मामलों की जांच की जानी चाहिए.
- सर्वोच्च न्यायालय ने यह भी टिप्पणी की कि किसी भी क्षेत्र में विस्तारित अवधि के लिए अधिनियम की निरंतरता नागरिक प्रशासन और सशस्त्र बलों की विफलता का प्रतीक है
