(इनफोकस - InFocus) विवादों में नेशनल मेडिकल कमीशन बिल (एनएमसी) बिल 2019 (Disputed National Medical Commission - NMC Bill, 2019)
विवादों में एनएमसी बिल 2019
- सुर्खियों में क्यों?
- विधेयक के विवादित बिंदु?
- विवादित बिंदु से जुड़ी चिंताए
- विधेयक से लाभ
सुर्खियों में क्यों?
- इंडियन मेडिकल एसोसिएशन के द्वारा एनएमसी बिल को लेकर व्यापक विरोध की चेतावनी दी गई है
- कई शहरों के डॉक्टर और मेडिकल छात्र प्रस्तावित विधेयक में संशोधन की मांग को लेकर हड़ताल पर हैं
- दरअसल सरकार के द्वारा संसद में राष्ट्रीय चिकित्सा आयोग (NMC) विधेयक पारित किया गया है
- यह भारतीय चिकित्सा परिषद 1956 में संशोधन करेगा
- भारतीय चिकित्सा परिषद(MCI ) की जगह राष्ट्रीय चिकित्सा आयोग (नेशनल मेडिकल कमीशन) का गठन होगा।
- राष्ट्रीय चिकित्सा आयोग एक 25 सदस्यीय संगठन होगा
- आयोग के द्वारा भारत में मेडिकल शिक्षा के अलावा चिकित्सा संस्थानों की मान्यता और डॉक्टरों के पंजीकरण की व्यवस्था भी देखेगा।
विधेयक के विवादित बिंदु?
- भारतीय चिकित्सा परिषद(MCI) का राष्ट्रीय चिकित्सा आयोग द्वारा प्रतिस्थापित किया जाना
- राष्ट्रीय चिकित्सा आयोग के द्वारा मेडिकल शिक्षा का विनियमन
- आयुर्वेद, होम्योपेथी के डॉक्टरों को एलोपैथी मेडिकल प्रैक्टिस की अनुमति देना
- सामुदायिक स्वास्थ्य प्रदाता को मेडिकल प्रैक्टिस के लिए सीमित लाइसेंस देना
- सिंगल एग्जिट एग्जामिनेशन (इसके जरिए डॉक्टरों को लाइसेंस और स्नातकोत्तर पाठ्यक्रमों में प्रवेश दिए जाएंगे)
विवादित बिंदु से जुड़ी चिंताए
- संशोधित विधेयक से चिकित्सा शिक्षा और स्वास्थ्य सेवाओं की गुणवत्ता का ह्रास होगा।
- एलोपैथी चिकित्सा पद्धति का लाइसेंस अन्य व्यक्तियों को देने से झोलाछाप डॉक्टरों नीम-हकीमी जैसी प्रवृत्तियों को बढ़ावा मिलेगा
- एकल चिकित्सा प्रवेश परीक्षा के कारण स्नाकोत्तर पाठ्यक्रमों में पुनः शामिल होने के अवसर समाप्त हो जायेंगे
- यह छात्रों पर काम के बोझ और तनाव को भी बढ़ा देंगे क्योंकि फाइनल ईयर के साथ उन्हें एग्जिट एग्जाम की अलग से तैयारी करनी होगी।
- विदेशों से मेडिकल शिक्षा प्राप्त छात्रों को परीक्षा में शामिल करना न्यायोचित नहीं है।
विधेयक से लाभ
- प्रस्तावित विधेयक चिकित्सा शिक्षा में सुधारो की नई संभावनाओं को खोलेगा
- कॉमन एग्जिट एग्जामिनेशन चिकित्सा शिक्षा में मानकीकरण हेतु आवश्यक है
- सामुदायिक स्वास्थ्य प्रदाताओं का प्रशिक्षण, दक्षता और उनकी भूमिका को स्पष्ट रूप से मेडिकल स्नातकों से अलग किया गया है
- विधेयक देश में स्वास्थ्य अवसंरचना एवं श्रम बल की कमी को दूर करने एवं आयुष्मान भारत जैसी महत्वाकांक्षी योजना को धरातल पर उतारने में मदद करेगी
