संदर्भ:

ऊर्ध्वाधर राजकोषीय असंतुलन (VFI) संघीय वित्तीय प्रणालियों में एक प्रमुख मुद्दा है, जो भारत में भी विद्यमान है, जहाँ संघीय सरकार और राज्यों के बीच वित्तीय संबंध असममित होते हैं। यह असंतुलन तब उत्पन्न होता है जब विभिन्न सरकारी स्तरों की राजस्व जुटाने की शक्तियाँ और व्यय जिम्मेदारियाँ मेल नहीं खातीं, जिससे वित्तीय निर्भरता और अक्षमियां उत्पन्न होती हैं। भारत में, राज्य सार्वजनिक खर्च का एक बड़ा हिस्सा उठाते हैं, लेकिन उनके पास राजस्व जुटाने की सीमित शक्तियाँ होती हैं, जिससे उन्हें संघीय सरकार से हस्तांतरण पर निर्भर रहना पड़ता है।

भारत में वर्टिकल फिस्कल इम्बैलेंस का स्तर

15वें वित्त आयोग के अनुसार, भारत में राज्य 61% राजस्व व्यय करते हैं, लेकिन वे केवल 38% राजस्व प्राप्तियाँ एकत्रित करते हैं। यह VFI का एक महत्वपूर्ण संकेतक है, जहाँ राज्य के व्यय को उठाने की क्षमता काफी हद तक संघीय सरकार से प्राप्त हस्तांतरण पर निर्भर होती है। यह वित्तीय विकेंद्रीकरण राज्यों की सीमित राजस्व जुटाने की क्षमता से अधिक हो जाता है, जो प्रभावी वित्तीय संघवाद प्राप्त करने के लिए VFI को संबोधित करने की आवश्यकता को उजागर करता है।

VFI को कम करना क्यों महत्वपूर्ण है?

VFI को कम करना कई कारणों से महत्वपूर्ण है:

1.    कर संग्रह और सार्वजनिक खर्च में दक्षता:

• • भारत का संविधान संघीय सरकार और राज्यों की वित्तीय जिम्मेदारियों को विभाजित करता है ताकि अधिकतम दक्षता प्राप्त की जा सके। जहाँ संघीय सरकार पर्सनल इनकम टैक्स, कॉर्पोरेट टैक्स और कुछ अप्रत्यक्ष कर जैसे बड़े करों को एकत्रित करने में बेहतर होती है, वहीं राज्य नागरिकों के करीब सार्वजनिक वस्तुओं और सेवाओं को प्रदान करने में सक्षम होते हैं। VFI को कम करने से इस व्यवस्था को संतुलित किया जा सकता है, जिससे संसाधन उन राज्यों में पर्याप्त रूप से उपलब्ध हो सकेगें जहाँ अधिकांश व्यय जिम्मेदारियाँ होती हैं।

2.    संकट की वृद्धि:

• • भारत में VFI को अन्य संघों की तुलना में अधिक और बढ़ते हुए देखा गया है। यह समस्या संकट के दौरान, जैसे कि COVID-19 महामारी, में और बढ़ गई थी, जिससे राज्यों के राजस्व और व्यय जिम्मेदारियों के बीच की खाई और चौड़ी हो गई है। एक संतुलित वित्तीय व्यवस्था यह सुनिश्चित करेगी कि राज्यों के पास संकटों का प्रभावी ढंग से सामना करने के लिए पर्याप्त धन हो।

VFI को संबोधित करने में वित्त आयोग की भूमिका

वित्त आयोग VFI को निम्नलिखित तंत्रों के माध्यम से संबोधित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है:

1.    कर हस्तांतरण:

• • वित्त आयोग का एक मुख्य कार्य यह तय करना है कि संघीय सरकार द्वारा एकत्रित करों को राज्यों में कैसे वितरित किया जाएगा। यह "शुद्ध प्राप्तियों" के हिस्से के रूप में किया जाता है, जिसे संघीय सरकार के सकल कर राजस्व से अधिभार, उपकर और संग्रह की लागत को घटाकर परिभाषित किया गया है। VFI सीधे इस बात से संबंधित है कि ये शुद्ध प्राप्तियाँ कैसे साझा की जाती हैं।

2.    राज्यों को अनुदान:

• • वित्त आयोग संविधान के अनुच्छेद 275 के तहत सहायता की आवश्यकता वाले राज्यों के लिए अनुदान की भी सिफारिश करता है। हालाँकि, ये अनुदान सामान्यत: विशिष्ट उद्देश्यों और अल्पावधि के लिए होते हैं। संविधान के अनुच्छेद 282 के तहत अन्य हस्तांतरण भी होते हैं, जहाँ संघीय सरकार केंद्रीय प्रायोजित और केंद्रीय क्षेत्र योजनाओं के माध्यम से राज्य और समवर्ती सूची की विषय वस्तुओं को वित्त पोषित करती है। हालाँकि, ये अनुदान अक्सर शर्तों के साथ आते हैं, जिससे राज्यों की स्वायत्तता सीमित होती है।

भारत में वर्टिकल फिस्कल इम्बैलेंस का मापन

भारत में VFI को मापने के लिए एक व्यापक रूप से स्वीकार्य विधि का उपयोग किया जाता है, जिसमें एक अनुपात की गणना की जाती है जहाँ:

• अंकगणक (Numerator): सभी राज्यों के स्वंय के राजस्व प्राप्तियाँ (ORR) और संघीय सरकार से कर हस्तांतरण का योग।
• हर (Denominator): सभी राज्यों के स्वंय के राजस्व व्यय (ORE)।

यदि यह अनुपात 1 से कम है, तो इसका मतलब है कि राज्यों की संयुक्त राजस्व प्राप्तियाँ और कर हस्तांतरण उनके व्यय आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए अपर्याप्त हैं। इस अनुपात को 1 से घटाकर प्राप्त घाटे का उपयोग कर हस्तांतरण के बाद VFI के लिए किया जाता है।

उदाहरण के लिए, 2015-16 से 2022-23 तक के आंकड़े बताते हैं कि VFI को समाप्त करने के लिए राज्यों को शुद्ध प्राप्तियों का औसत हिस्सा 48.94% होना चाहिए था। हालाँकि, 14वें और 15वें वित्त आयोग ने क्रमशः 42% और 41% की सिफारिश की, जो एक स्थायी अंतर को दर्शाता है।

16वें वित्त आयोग के लिए सिफारिशें

1.    कर हस्तांतरण में वृद्धि:

• • कई राज्यों ने 16वें वित्त आयोग द्वारा शुद्ध प्राप्तियों में कर हस्तांतरण का हिस्सा 50% निर्धारित करने का आह्वान किया है। यह मांग विशेष रूप से उस संदर्भ में महत्वपूर्ण है क्योंकि उपकर और अधिभार की बड़ी राशि शुद्ध प्राप्तियों से बाहर है, जिससे राज्यों के साथ साझा की जाने वाली निधि कम हो जाती है।
  • यह विश्लेषण इस मांग का समर्थन करता है। वर्तमान राज्य व्ययों के स्तर को देखते हुए, जो वित्तीय उत्तरदायित्व कानूनों में निर्दिष्ट उधारी सीमाओं का पालन करते हैं, कर हस्तांतरण में लगभग 49% की वृद्धि VFI को समाप्त करने के लिए आवश्यक होगी। यह राज्यों को अपने नागरिकों पर खर्च करने के लिए अधिक स्वतंत्र संसाधन प्रदान करेगा और यह सुनिश्चित करेगा कि उनके व्यय क्षेत्रीय आवश्यकताओं और प्राथमिकताओं को बेहतर ढंग से प्रतिबिंबित करें।

2.    सहकारी वित्तीय संघवाद को बढ़ावा :

• • स्वतंत्र संसाधनों के हिस्से में वृद्धि से राज्य स्तर पर व्ययों की दक्षता बढ़ाई जा सकती है। यह एक अधिक उत्तरदायी शासन प्रणाली को सक्षम करेगा, जो नागरिकों की स्थानीय जरूरतों के साथ मेल खाती हो, और इस प्रकार सहकारी वित्तीय संघवाद की एक स्वस्थ प्रणाली को बढ़ावा देगी।

निष्कर्ष:

16वें वित्त आयोग के पास भारत की संघीय वित्तीय प्रणाली में वर्टिकल फिस्कल इम्बैलेंस के मुद्दे को हल करने में महत्वपूर्ण भूमिका है। कर हस्तांतरण के हिस्से को लगभग 49% तक बढ़ाकर, आयोग राज्यों की व्यय जिम्मेदारियों और राजस्व क्षमताओं को बेहतर ढंग से संरेखित करने में मदद कर सकता है। यह समायोजन न केवल राज्यों की वित्तीय स्वायत्तता के लिए आवश्यक है, बल्कि भारत में सार्वजनिक सेवा वितरण की समग्र दक्षता और प्रभावशीलता के लिए भी महत्वपूर्ण है। VFI को संबोधित करना संतुलित और सहकारी वित्तीय संघवाद में योगदान देगा, जिससे संघ और राज्य दोनों को और अंततः नागरिकों को लाभ होगा।

स्रोत: द हिंदू