संदर्भ :

●      जून 1945 में स्थापित, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय (आईसीजे) संयुक्त राष्ट्र का प्रमुख न्यायिक अंग है। यह राज्यों के बीच विवादों के समाधान और संयुक्त राष्ट्र के अंगों द्वारा संदर्भित मामलों पर कानूनी सलाह प्रदान करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। नीदरलैंड के हेग में पीस पैलेस में स्थित आईसीजे संयुक्त राष्ट्र के चार्टर के तहत काम करता है।  यह अंतरराष्ट्रीय कानून के उल्लंघन को संबोधित करता है और "राज्य की जिम्मेदारी" निर्धारित करता है।

●      एक अति-महत्वपूर्ण वैश्विक निकाय होने के बावजूद न्यायालय को अपने निर्णयों को लागू करने में बहुत-सी चुनौतियों का सामना करना पड़ता है। एक समर्पित प्रवर्तन तंत्र की अनुपस्थिति और सत्ता की राजनीति का प्रभाव इसके कानूनी रूप से बाध्यकारी निर्णयों के कार्यान्वयन में बाधा उपस्थित करता है।

अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय (आईसीजे): क्षेत्राधिकार शक्तियां  संरचना

●      क्षेत्राधिकार शक्तियां:

○      सलाहकार: यह संयुक्त राष्ट्र महासभा, सुरक्षा परिषद, आर्थिक और सामाजिक परिषद, और अन्य संयुक्त राष्ट्र अंगों और विशेष एजेंसियों को कानूनी सलाह प्रदान करता है।

○      विवादास्पद: अंतरराष्ट्रीय कानून के तहत राज्यों के बीच विवादों का समाधान करता है, जिसमें "राज्य की जिम्मेदारी" के सिद्धांत पर विशेष ध्यान दिया जाता है।

●      संरचना :

○      चुनाव : अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय (आईसीजे) संयुक्त राष्ट्र महासभा और सुरक्षा परिषद में चुनावों के माध्यम से 15 न्यायाधीशों के निर्वाचन द्वार गठित होता है। इसके न्यायाधीशोंका कार्यकाल  नौ वर्ष होता है ।न्यायालय निष्पक्षता का लक्ष्य रखता है।

○      योग्यता: उच्च नैतिक चरित्र, अंतरराष्ट्रीय कानून में विशेषज्ञता, विभिन्न कानूनी प्रणालियों का प्रतिनिधित्व करने का अनुभव ।

●      चिंताएं : न्यायाधीशों अपने देशों की राजनीति के साथ जुड़े होते हैं जिससे आईसीजे की वस्तुनिष्ठता पर राष्ट्रीय हितों के संभावित प्रभाव के बारे में चिंताएं उत्पन्न होती हैं। साथ ही  विशिष्ट मामलों के लिए 'विशेष न्यायाधीशों' की नियुक्ति न्यायालय की संरचना में जटिलता जोड़ती है।

सुझाव

 प्रवर्तन चुनौतियाँ: अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय (ICJ) के कानूनी प्राधिकरण को बाधित करना

यद्यपि ICJ के निर्णय कानूनी रूप से बाध्यकारी और अपरिवर्तनीय होते हैं  परंतु  न्यायलय के पास उन्हें लागू करने का कोई स्वतंत्र तंत्र नहीं है। यह प्रवर्तन की कमी ICJ के कानूनी प्राधिकरण को कमजोर करती है और इसके निर्णयों  के अनुपालन को सुनिश्चित करना मुश्किल बनाती है।

प्रवर्तन की चुनौतियों के मुख्य कारणों में शामिल हैं:

●     संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद (UNSC) पर निर्भरता: ICJ के फैसलों को लागू करने की जिम्मेदारी UNSC की है। यद्यपि  स्थायी सदस्यों के वीटो अधिकार के कारण, राजनीतिक हित अक्सर निर्णयों के निष्पादन को बाधित करते हैं। विशेष रूप से, अमेरिका, इज़राइल का एक घनिष्ठ सहयोगी है जो  उसके खिलाफ प्रवर्तन कार्रवाई को वीटो कर सकता है।

●     शक्तिशाली राज्यों की गैर-भागीदारी: कुछ शक्तिशाली राज्यों ने ICJ के अधिकार क्षेत्र को स्वीकार करने से इनकार कर दिया है या इसके फैसलों का पालन करने से इनकार कर दिया है। उदाहरण यूक्रेन मामले में रूस की अवज्ञा है, न्यायलय के निर्णय के अनुपालन को सुनिश्चित करने में चुनौतियों को और रेखांकित करती है।

●     न्यायालय के पास दंडात्मक शक्तियों का अभाव: ICJ के पास राज्यों को दंडित करने या उन पर जुर्माना लगाने की कोई शक्ति नहीं है जो इसके निर्णयों का पालन नहीं करते हैं।

इन चुनौतियों का ICJ की प्रभावशीलता पर महत्वपूर्ण प्रभाव पड़ता है। यदि न्यायलय के फैसलों को लागू नहीं किया जा सकता है, तो यह राज्यों के बीच विवादों के समाधान और अंतरराष्ट्रीय कानून के शासन को बनाए रखने में अपनी भूमिका को प्रभावी ढंग से निभाने में असमर्थ होगा।

सुझाव

 प्रक्रियात्मक आलोचनाएँ: अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय (ICJ) में विलंबित न्याय और उसका प्रभाव

ICJ की प्रक्रियात्मक जटिलताएँ विलंबित न्याय की आलोचना को जन्म देती हैं। न्यायलय की नौकरशाही प्रकृति के कारण कार्यवाही लंबी चलती है, जिससे अंतिम निर्णयों को लागू होने में वर्षों लग जाते हैं। 2019 में शुरू किया गया म्यांमार के खिलाफ गाम्बिया का मामला एक उदाहरण है, जिसमें न्यायलय द्वारा प्रारंभिक आपत्तियों पर अपना फैसला सुनाए जाने से पहले लगभग ढाई वर्ष बीत गए।

विलंबित न्याय के कई नकारात्मक प्रभाव हैं, जिनमें शामिल हैं:

●     पीड़ितों को न्याय मिलने में देरी: विलंबित न्याय पीड़ितों के लिए न्याय प्राप्त करना मुश्किल बना सकता है, क्योंकि वे समय और संसाधनों की कमी के कारण शक्तिशाली देशों के विरुद्ध हार मान लेते हैं।

●     न्यायलय की प्रभावशीलता पर प्रश्नचिह्न: विलंबित न्याय ICJ की प्रभावशीलता और प्रासंगिकता पर प्रश्न  चिन्ह लगता है विशेषकर  ऐसे मामलों में जहाँ समय पर न्याय आवश्यक होता है।

●     अन्याय का निवारण निरर्थक हो सकता है: लंबी समयसीमा ICJ द्वारा अन्याय के किसी भी निवारण को निरर्थक बना सकती है, विशेष रूप से तत्काल हस्तक्षेप की आवश्यकता वाली स्थितियों में।

सुझाव

आईसीजे की प्रासंगिकता और विकसित होता दायरा

उपर्युक्त चुनौतियों के बावजूद, ICJ ने अंतरराष्ट्रीय कानून के बदलते परिदृश्य में अपनी प्रासंगिकता बनाए रखी है। यह मानवाधिकार और पर्यावरण उल्लंघन जैसे गैर-पारंपरिक मुद्दों पर शासन करने के लिए राज्य द्वारा तेजी से उपयोग किया जा रहा है। न्यायलय उन राज्यों पर अपने निर्णयों को बाध्यकारी बनाने में भी सफल रहा है जिन्होंने शुरू में इसके अनिवार्य क्षेत्राधिकार को अस्वीकार कर दिया था। यह ICJ के बढ़ते प्रभाव का प्रमाण है।

●      आईसीजे के अधिकार क्षेत्र के समर्थन में रोमानिया की हालिया घोषणा, जिसमें 30 से अधिक राज्य शामिल हैं, न्यायलय की प्रासंगिकता को स्पष्ट करती है।

●      युगांडा को कांगो लोकतांत्रिक गणराज्य को मुआवज़ा देने का आदेश देने वाला 2022 का  निर्णय, राज्य के आचरण पर आईसीजे के फैसलों के व्यावहारिक प्रभाव को प्रदर्शित करता है।

ICJ का दायरा भी विस्तारित  हो रहा है। न्यायलय अब अंतरराष्ट्रीय कानून के विभिन्न क्षेत्रों में मामलों पर विचार करती है, जिसमें सीमा विवाद, राज्य उत्तराधिकार, राजनयिक संबंध, समुद्री कानून और आतंकवाद का वित्तपोषण शामिल हैं। यह दायरा बढ़ने से ICJ अंतरराष्ट्रीय कानून के शासन को बनाए रखने और राज्यों के बीच विवादों को शांतिपूर्ण ढंग से हल करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकता है।

सलाहकार भूमिका: कूटनीति और संघर्ष समाधान

●      विवादास्पद मामलों को निपटाने के अलावा, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय (ICJ) एक महत्वपूर्ण सलाहकार भूमिका भी निभाता है, जो संघर्ष समाधान और कूटनीति में योगदान देता है। 'परमाणु हथियारों के खतरे या उपयोग की वैधता' और 'कब्जे वाले फिलिस्तीनी क्षेत्र में दीवार के निर्माण के कानूनी परिणाम' जैसे मामलों पर ICJ की राय ने अंतरराष्ट्रीय स्तर पर बहस और चर्चा को प्रभावित किया है।

●      इसी प्रकार संयुक्त राष्ट्र महासभा के प्रस्ताव के माध्यम से शुरू किया गया दक्षिण अफ्रीका बनाम इज़राइल मामला, गंभीर वैश्विक मुद्दों पर सलाहकार राय प्रदान करने में ICJ की भूमिका को दर्शाता है।

●      यह सलाहकार कार्य ICJ को अंतरराष्ट्रीय संबंधों को नियंत्रित करने वाले कानूनी ढांचे को आकार देने में एक प्रमुख अभिकर्ता के रूप में स्थापित करता है।

न्यायिक विखंडन के बीच विशिष्ट स्थिति

●      अंतर्राष्ट्रीय कानून के वर्तमान परिदृश्य में, ICJ विभिन्न अन्य न्यायिक संस्थाओं के साथ सह-अस्तित्व में है, जिनमें स्थायी मध्यस्थता न्यायालय, अंतर्राष्ट्रीय आपराधिक न्यायालय और विश्व व्यापार संगठन के तहत पैनल शामिल हैं। ICJ की विशिष्ट स्थिति, जो उसे अंतरराष्ट्रीय विवादों को हल करने में एक महत्वपूर्ण भूमिका प्रदान करती है, इसके महत्व को दर्शाती है।

●      हालांकि, विभिन्न न्यायाधिकरणों के फैसलों में संभावित विरोधाभासों के बारे में चिंताएं भी हैं। यह "न्यायिक विखंडन" के रूप में जाना जाता है, और यह एक सुसंगत अंतरराष्ट्रीय कानूनी ढांचे की स्थापना के लिए चुनौतियां पैदा करता है।

●      न्यायिक विखंडन के कुछ संभावित परिणाम:

○      अनिश्चितता और अस्थिरता: विभिन्न न्यायाधिकरणों द्वारा अलग-अलग निर्णय  कानूनी प्रणाली में अनिश्चितता और अस्थिरता पैदा कर सकते हैं।

○      न्याय तक पहुंच में असमानता: विभिन्न न्यायाधिकरणों की अलग-अलग प्रक्रियाएं और पहुंच आवश्यकताएं विभिन्न राज्यों के लिए न्याय तक पहुंच को असमान बना सकती हैं।

○      अंतर्राष्ट्रीय कानून का कमजोर होना: न्यायिक विखंडन अंतर्राष्ट्रीय कानून की प्रभावशीलता और वैधता को कमजोर कर सकता है।

सुझाव

 निष्कर्ष:

●      आईसीजे एक महत्वपूर्ण संस्था है जो अंतरराष्ट्रीय कानून के शासन को बनाए रखने और राज्यों के बीच विवादों को शांतिपूर्ण तरीके से हल करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। हालांकि, इसे कई चुनौतियों का सामना करना पड़ता है। इन चुनौतियों को दूर करने के लिए, आईसीजे को अपनी प्रक्रियाओं को अधिक कुशल बनाने, राजनीतिक दबाव से मुक्त रहने और न्यायिक स्वतंत्रता को मजबूत करने की आवश्यकता है।

●      फिर भी, ICJ प्रासंगिक बना हुआ है। यह अंतरराष्ट्रीय कानून के बदलते परिदृश्य को अपना रहा है और सलाहकार राय में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है जो संघर्ष समाधान और राजनयिक प्रयासों में योगदान देता है। जैसे-जैसे ICJ विभिन्न न्यायिक निकायों के बीच अपनी विशिष्ट स्थिति स्थापित कर रहा  है वैसे-वैसे इसके लिए  वैश्विक स्तर पर न्याय को बनाए रखने के लिए केंद्रीकृत प्राधिकरण और विकेंद्रीकृत विकल्पों के बीच संतुलन बनाना महत्वपूर्ण हो जाता है।

Source – The Hindu