संदर्भ-

भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता (बीएनएसएस), 2023, धारा 107 को प्रस्तुत करती है, जो "अपराध की आय" के रूप में पहचानी जाने वाली संपत्तियों से संबंधित है। पहले, इस शब्द का मुख्य रूप से धन शोधन निवारण अधिनियम (पीएमएलए), 2002 और पहले की दंड प्रक्रिया संहिता (सीआरपीसी) के कुछ प्रावधानों के अंतर्गत उल्लेख किया जाता था। बीएनएसएस एक उल्लेखनीय बदलाव को दर्शाता है, विशेष रूप से आपराधिक गतिविधियों से जुड़ी संपत्तियों की कुर्की और जब्ती के अपने प्रावधानों के माध्यम से।

धारा 107 का अवलोकन

•  अभूतपूर्व शक्तियाँ प्रदान की गईं : BNSS की धारा 107 न्यायालय को व्यापक शक्तियाँ प्रदान करती है, जो चल रही जाँच के दौरान पुलिस के अनुरोध पर किसी भी संपत्ति को कुर्क करने की अनुमति देती है। यह पहले के कानूनी ढाँचों से अलग है, जहाँ ऐसी कार्रवाइयाँ अधिक प्रतिबंधित थीं और विशिष्ट कानूनी मानकों पर निर्भर थीं। यह धारा न्यायालय को कुछ शर्तों के तहत अपराध की आय मानी जाने वाली संपत्तियों को सरकार को ज़ब्त करने में सक्षम बनाती है, जो महत्वपूर्ण कानूनी और व्यावहारिक चिंताओं को जन्म देती है।
• कुर्की के लिए शर्तें : इस धारा के तहत, एक पुलिस अधिकारी, पुलिस अधीक्षक या पुलिस आयुक्त की स्वीकृति के साथ, संपत्ति की कुर्की के लिए आवेदन कर सकता है यदि उचित विश्वास है कि संपत्ति आपराधिक गतिविधि के माध्यम से अर्जित की गई थी। PMLA के विपरीत, जिसमें ऐसे विश्वासों के लिए प्रलेखित तर्क की आवश्यकता होती है और अनंतिम कुर्की के लिए विशिष्ट शर्तें होती हैं, धारा 107 में इन सुरक्षा उपायों का अभाव है, जो व्यापक औचित्य के बिना तत्काल कार्रवाई की अनुमति देता है।

पीएमएलए की सीआरपीसी से तुलना

•  पूर्व शर्तों का अभाव : पीएमएलए में यह प्रावधान है कि जब कोई अधिकारी मानता है कि किसी व्यक्ति के पास अपराध की आय है, तो उसे अपने तर्क का दस्तावेजीकरण करना चाहिए। यदि चिंता है कि संपत्ति को छुपाया या स्थानांतरित किया जा सकता है, तो वे इसे अधिकतम 90 दिनों के लिए अनंतिम रूप से कुर्क कर सकते हैं। इसके विपरीत, धारा 107 बिना किसी पूर्व शर्त के जांच के दौरान कुर्की की अनुमति देती है, जिससे दुरुपयोग और मनमानी कार्रवाई की संभावना बढ़ जाती है।
•  जांच और कानूनी प्रक्रियाएँ : पीएमएलए के तहत, मनी लॉन्ड्रिंग में शामिल संपत्ति का निपटान केवल एक मुकदमे के समाप्त होने के बाद किया जाता है, यह सुनिश्चित करते हुए कि कानूनी कार्यवाही प्रक्रिया का मार्गदर्शन करती है। हालाँकि, धारा 107 यह स्पष्ट नहीं करती है कि कुर्क की गई संपत्ति का निपटान कब या कैसे होता है। प्रावधान में कहा गया है कि यदि न्यायालय को संपत्ति अपराध की आय लगती है, तो वह जिला मजिस्ट्रेट को प्रभावित पक्षों को संपत्ति वितरित करने का निर्देश देता है। यह जांच या मुकदमे के समापन के बिना हो सकता है, जो उचित प्रक्रिया के बारे में महत्वपूर्ण चिंताएँ पैदा करता है।

संपत्ति निपटान में चुनौतियाँ

•  संपत्ति प्रबंधन के लिए प्रावधान : बी.एन.एस.एस  का एक पूरा अध्याय संपत्ति प्रबंधन के लिए प्रक्रियाओं की रूपरेखा प्रस्तुत करता है, जो सी.आर.पी.सी. के पहलुओं को दर्शाता है। हालाँकि, धारा 497 संपत्ति के फोटोग्राफिक या वीडियो साक्ष्य की आवश्यकता को प्रस्तुत करती है, जिसका उद्देश्य छेड़छाड़ को रोकना है। फिर भी, यह यह संबोधित करने में विफल रहता है कि संपत्ति का निपटान कैसे और कब किया जाएगा, जिससे अस्पष्टता और संभावित अन्याय हो सकता है।
• सुरक्षा उपाय और अधिसूचनाएँ : धारा 107 के अनुसार न्यायालय को 14 दिनों के भीतर कारण बताओ नोटिस जारी करना चाहिए, ताकि यह स्पष्ट किया जा सके कि संपत्ति को क्यों नहीं कुर्क किया जाना चाहिए। यदि संबंधित व्यक्ति जवाब नहीं देता है, तो न्यायालय एकपक्षीय आदेश के साथ आगे बढ़ सकता है। हालाँकि यह कुछ हद तक अधिसूचना प्रदान करता है, लेकिन तेज़ समयसीमा प्रक्रिया की निष्पक्षता से समझौता कर सकती है, खासकर यदि दावेदार अपने अधिकारों या संपत्ति की स्थिति से अनजान हैं।

कानूनी और नैतिक विचार

• संवैधानिक अधिकार : भारतीय संविधान का अनुच्छेद 300A संपत्ति के अधिकार को सुनिश्चित करता है, जिसमें कहा गया है कि किसी भी व्यक्ति को कानून के अलावा संपत्ति से वंचित नहीं किया जा सकता है। यह प्रावधान इस बात पर जोर देता है कि कानूनी ढाँचे न्यायसंगत, निष्पक्ष और उचित होने चाहिए। बी.एन.एस.एस. का दृष्टिकोण इस मौलिक अधिकार के संभावित उल्लंघन के बारे में चिंताएँ उठाता है, खासकर अगर संपत्ति का निपटान पूरी तरह से कानूनी प्रक्रिया के बिना किया जा सकता है।
• अपरिभाषित शब्द : बी.एन.एस.एस.  "अपराध की आय" को पर्याप्त रूप से परिभाषित नहीं करता है, जिससे अनिश्चितता पैदा होती है। जबकि अधिनियम संगठित अपराध और आतंकवाद के संबंध में इस शब्द का उपयोग करता है, स्पष्ट परिभाषा की कमी कानूनी स्पष्टता में अंतराल पैदा करती है, जो प्रवर्तन और न्यायिक कार्यवाही को जटिल बना सकती है।

विधायी मंशा और निहितार्थ

•  राज्य प्राधिकरण को सशक्त बनाना: धारा 107 की शुरूआत राज्यों को अपराध की आय के निपटान और वितरण में तेजी लाने के लिए सशक्त बनाती है, जो कि पी.एम.एल.ए.  के विपरीत है, जो एक केंद्रीय अधिनियम है। हालाँकि, इस इरादे का व्यावहारिक निष्पादन महत्वपूर्ण कानूनी बाधाएँ प्रस्तुत करता है। सही दावेदारों की पहचान करना जटिल है, और बिना पूर्ण सुनवाई के न्यायालयों द्वारा संपत्ति का अंतिम निपटान न्याय के सिद्धांतों को कमजोर करता है।
• दुरुपयोग का जोखिम : पुलिस के अनुरोधों के आधार पर संपत्ति कुर्की के लिए न्यायालयों को बेलगाम शक्तियाँ प्रदान करने से दुरुपयोग का जोखिम पैदा होता है। पर्याप्त निगरानी के बिना मनमानी कार्रवाई की संभावना व्यक्तियों के अधिकारों के उल्लंघन और संपत्ति से गलत तरीके से वंचित होने का कारण बन सकती है।

निष्कर्ष

बी.एन.एस.एस.  की धारा 107 आपराधिक गतिविधियों से जुड़ी संपत्तियों की कुर्की और जब्ती के बारे में महत्वपूर्ण कानूनी और नैतिक प्रश्न उठाती है। जबकि स्थानीय अधिकारियों को सशक्त बनाने और कानूनी प्रक्रियाओं में तेजी लाने का इरादा स्पष्ट है, आवश्यक सुरक्षा उपायों और परिभाषाओं की अनुपस्थिति से अन्यायपूर्ण परिणाम हो सकते हैं। प्रभावी कानून प्रवर्तन को सक्षम करते हुए व्यक्तिगत अधिकारों का सम्मान करने वाले संतुलित दृष्टिकोण की आवश्यकता सर्वोपरि है। सावधानीपूर्वक संशोधनों और स्पष्टीकरणों के बिना, प्रावधान अच्छे से अधिक नुकसान कर सकता है, न्याय, निष्पक्षता और तर्कसंगतता के सिद्धांतों से समझौता कर सकता है जिस पर कानूनी प्रणाली बनी है।

स्रोत- द हिंदू