तारीख (Date): 15-06-2023

प्रासंगिकता: GS पेपर 3: साइबर सुरक्षा

मुख्य शब्द: COWIN प्लेटफार्म, साइबर सुरक्षा उपाय, डिजिटल इंडिया

प्रसंग - :

12 जून की घटनाओं ने डिजिटल इंडिया के तहत किए गए वादों और जमीनी हकीकत के बीच की असमानता को रेखांकित किया। ये घटनाएं देश के डिजिटल बुनियादी ढांचे के भीतर डेटा चोरी और शासन की खामियों के बारे में चिंताओं पर प्रकाश डालती हैं, मजबूत साइबर सुरक्षा उपायों और मजबूत नियामक ढांचे की आवश्यकता पर प्रकाश डालती हैं।

CoWIN प्लेटफॉर्म पर डेटा चोरी:

• 12 जून को, CoWIN प्लेटफॉर्म पर एक डेटा उल्लंघन की सूचना मिली थी, जिससे टेलीग्राम पर परिचालित संवेदनशील व्यक्तिगत जानकारी का खुलासा हुआ।
• पर्याप्त साक्ष्य के बावजूद, स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय की ओर से प्रारंभिक खंडन के बाद बाद में डेटा गोपनीयता का आश्वासन देते हुए एक बयान जारी किया गया।
• इसी तरह की पिछली घटनाओं, जैसे EPFO उल्लंघन और AIIMS रैनसमवेयर हमले ने इनकार और पारदर्शिता की कमी के कारण नागरिकों के विश्वास को खत्म कर दिया है।
• राष्ट्रीय साइबर सुरक्षा रणनीति और एक व्यापक डेटा संरक्षण कानून की अनुपस्थिति इन चिंताओं को और बढ़ा देती है।

शासन में चुनौतियां:

• Aadhar को छोड़कर डिजिटल प्लेटफॉर्म की कमजोर शासन प्रक्रियाएं, उनके विधायी जनादेश और जवाबदेही तंत्र के बारे में सवाल उठाती हैं।
• इन प्लेटफार्मों में अक्सर कानूनी परिभाषाओं की कमी होती है, ये संयुक्त उद्यमों या विशेष प्रयोजन वाहनों के रूप में काम करते हैं, और लेखापरीक्षा और पारदर्शिता से बचते हैं।
• यह दृष्टिकोण दक्षता से समझौता करता है जबकि Aadhar, आरोग्य सेतु और जीईएम प्लेटफॉर्म में गड़बड़ियां और विफलताएं देखी गई हैं।
• इसके अलावा, तकनीकी आवश्यकताओं से परे व्यक्तिगत डेटा का अंधाधुंध संग्रह जोखिम पैदा करता है और डेटा चोरी में योगदान देता है।

ट्विटर को लेकर विवाद:

• इसके साथ ही, किसानों के विरोध से संबंधित सामग्री को सेंसर करने के लिए भारत सरकार द्वारा ट्विटर के उपर कथित दबाव को लेकर एक विवाद सामने आया।
• पिछली घटनाएं, जैसे गुप्त निर्देशों का विरोध और बाद में ट्विटर के कार्यालयों पर छापे, पारदर्शी और आनुपातिक सेंसरशिप उपायों की आवश्यकता को रेखांकित करते हैं।
• इन आरोपों के संबंध में संबंधित मंत्रालय से पावती की कमी चिंताओं को जोड़ती है।

संवैधानिक ढांचे के साथ डिजिटल परिवर्तन को संरेखित करना:

• ये घटनाएं डिजिटल सिस्टम और संवैधानिक ढांचे के बीच के संबंध को उजागर करती हैं।
• व्यक्तिगत हानियों पर ध्यान नहीं दिया जाता है, और नवाचार के पक्ष में नियामक और संस्थागत ढांचे की अनदेखी की जाती है।
• सफल डिजिटल परिवर्तन सुनिश्चित करने के लिए संविधान की सीमा के भीतर डिजिटल सिस्टम को एकीकृत करना महत्वपूर्ण है। यह दृष्टिकोण नागरिक डेटा की रक्षा करेगा, विश्वास बहाल करेगा और डिजिटल इंडिया की आकांक्षाओं को पूरा करेगा।

निष्कर्ष:

12 जून की घटनाओं ने डिजिटल इंडिया की बयानबाजी और वास्तविकता के बीच की खाई को उजागर कर दिया। साइबर सुरक्षा उपायों को मजबूत करना, पारदर्शिता सुनिश्चित करना, व्यापक डेटा संरक्षण कानून बनाना और संवैधानिक ढांचे के साथ डिजिटल पहल को संरेखित करना विश्वास बनाने और एक सफल डिजिटल परिवर्तन को सक्षम करने के लिए आवश्यक है। इन चुनौतियों का समाधान करके, भारत वास्तव में डिजिटल नवाचार के वैश्विक मॉडल के रूप में अपनी क्षमता को पूरा कर सकता है।

स्रोत: इंडियन एक्सप्रेस