यूपीएससी और सभी राज्य लोक सेवा आयोग परीक्षाओं के लिए हिंदी में डेली स्टेटिक MCQ क्विज़
(Daily Static MCQs Quiz for UPSC, IAS, UPPSC/UPPCS, MPPSC, BPSC, RPSC & All State PSC Exams)
विषय (Subject): संविधान एवं राजव्यवस्था (Constitution and Polity)
1. निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:
1. भारत का संविधान अदालत को अपनी शक्तियों का प्रयोग करते हुए
किए गए किसी भी कार्य के लिए राज्यपाल या राष्ट्रपति के खिलाफ कार्यवाही शुरू करने
से रोकता है।
2. भारत का संविधान किसी विधेयक पर सहमति के प्रश्न पर निर्णय लेने के लिए राज्यपाल
के लिए कोई समयसीमा तय नहीं करता है।
3. किसी विधेयक पर सहमति रोकने की राज्यपाल की कार्रवाई को अदालतों द्वारा
असंवैधानिक नहीं ठहराया जा सकता है।
उपर्युक्त में से कितने कथन सही हैं/हैं?
(a) केवल एक
(b) केवल दो
(c) सभी तीन
(d) कोई भी नहीं
उत्तर: (B)
व्याख्या:
- संविधान का अनुच्छेद 361 अदालत को अपनी शक्तियों का प्रयोग करते हुए किए गए किसी भी कार्य के लिए राज्यपाल या राष्ट्रपति के खिलाफ कार्यवाही शुरू करने से रोकता है। उन्हें अदालती कार्यवाही से पूर्ण छूट प्राप्त है।
- यह ध्यान दिया जा सकता है कि राज्यपाल को यह घोषणा करते समय कि वह अनुमति रोकते हैं, उन्हें इस तरह के इनकार के कारण का खुलासा करना होगा। यदि इनकार के आधार दुर्भावनापूर्ण या बाहरी विचारों या अधिकारातीतता का खुलासा करते हैं, तो राज्यपाल की इनकार की कार्रवाई को असंवैधानिक करार दिया जा सकता है। इस बिंदु को सुप्रीम कोर्ट की संविधान पीठ ने रामेश्वर प्रसाद और अन्य बनाम भारत संघ और अन्य मामले में तय किया है
- चूँकि संविधान राज्यपाल के लिए सहमति के प्रश्न पर निर्णय लेने के लिए कोई समय-सीमा तय नहीं करता है, इसलिए वह बिना कुछ किए कितने भी समय तक प्रतीक्षा कर सकता है। कोई समय सीमा तय नहीं करने का मतलब यह नहीं है और न ही हो सकता है कि राज्यपाल विधानसभा द्वारा पारित विधेयक पर अनिश्चित काल तक बैठे रह सकते हैं।
अतः कथन 3 सही नहीं है।
2. सुप्रीम कोर्ट द्वारा दिए गए खंडित फैसले के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:
1. खंडित फैसला तब पारित किया जाता है जब सुप्रीम कोर्ट की बेंच
किसी मामले में एक तरह से या दूसरे तरीके से फैसला नहीं कर सकती, या तो सर्वसम्मत
फैसले से या बहुमत के फैसले से।
2. खंडित फैसले तब भी हो सकते हैं जब बेंच में न्यायाधीशों की संख्या विषम हो।
3. खंडित फैसले की स्थिति में मामले की सुनवाई बड़ी बेंच द्वारा की जाती है।
उपर्युक्त में से कितने कथन गलत हैं/हैं?
(a) केवल एक
(b) केवल दो
(c) सभी तीन
(d) कोई भी नहीं
उत्तर: (A)
व्याख्या: खंडित फैसला तब पारित किया जाता है जब बेंच किसी मामले में एक या दूसरे तरीके से फैसला नहीं कर सकती, या तो सर्वसम्मत फैसले से या बहुमत के फैसले से। खंडित फैसले तभी हो सकते हैं जब बेंच में न्यायाधीशों की संख्या सम हो। यही कारण है कि न्यायाधीश आमतौर पर महत्वपूर्ण मामलों के लिए विषम संख्या (तीन, पांच, सात, आदि) की बेंचों में बैठते हैं, भले ही दो-न्यायाधीशों की बेंच - जिन्हें डिवीजन बेंच के रूप में जाना जाता है - असामान्य नहीं हैं। खंडित फैसले की स्थिति में मामले की सुनवाई बड़ी बेंच द्वारा की जाती है। जिस बड़ी पीठ के पास खंडित फैसला जाता है वह उच्च न्यायालय की तीन-न्यायाधीशों की पीठ हो सकती है, या सर्वोच्च न्यायालय के समक्ष अपील की जा सकती है। अतः केवल कथन 2 सही नहीं है।
3. संविधान केंद्र और राज्यों में निहित विधायी शक्तियों की क्षेत्रीय सीमाओं को निम्नलिखित में से किस प्रकार परिभाषित करता है?
1. संसद न केवल भारत के भीतर क्षेत्रीय कानून बना सकती है बल्कि
'अतिरिक्त-क्षेत्रीय कानून' भी बना सकती है जो दुनिया भर में भारतीय नागरिकों पर
लागू होते हैं।
2. राज्य विधायिका द्वारा बनाए गए कानून राज्य के बाहर लागू नहीं होते हैं, सिवाय
इसके कि जब राज्य और वस्तु के बीच पर्याप्त संबंध हो।
उपर्युक्त में से कौन सा/से कथन सही है/हैं?
(a) केवल 1
(b) केवल 2
(c) 1 और 2 दोनों
(d) न तो 1 न ही 2
उत्तर: (C)
व्याख्या: संसद भारत के संपूर्ण क्षेत्र या उसके किसी भाग के लिए कानून बना सकती है। भारत के क्षेत्र में राज्य, केंद्र शासित प्रदेश और कुछ अन्य क्षेत्र शामिल हैं जो फिलहाल भारत के क्षेत्र में शामिल हैं। एक राज्य विधायिका पूरे राज्य या उसके किसी हिस्से के लिए कानून बना सकती है। राज्य विधायिका द्वारा बनाए गए कानून राज्य के बाहर लागू नहीं होते हैं, सिवाय इसके कि जब राज्य और वस्तु के बीच पर्याप्त संबंध हो। संसद अकेले ही 'अतिरिक्त-क्षेत्रीय कानून' बना सकती है। इस प्रकार, संसद के कानून दुनिया के किसी भी हिस्से में भारतीय नागरिकों और उनकी संपत्ति पर भी लागू होते हैं। अतः दोनों कथन सही हैं।
4. भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक (CAG) के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:
1. CAG एक अतिरिक्त संवैधानिक निकाय है, जो भारतीय लेखा परीक्षा
और लेखा विभाग का प्रमुख है।
2. CAG का कर्तव्य वित्तीय प्रशासन के क्षेत्र में भारत के संविधान और संसद के
कानूनों को बनाए रखना है।
3. CAG जनता के धन का संरक्षक है और देश की वित्तीय प्रणाली को केंद्र और राज्य दोनों
स्तरों पर नियंत्रित करता है।
उपर्युक्त में से कितने कथन सही हैं/हैं?
(a) केवल एक
(b) केवल दो
(c) सभी तीन
(d) कोई भी नहीं
उत्तर: (B)
व्याख्या: भारत का संविधान भाग V के तहत अध्याय V में भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक (CAG) के एक स्वतंत्र कार्यालय का प्रावधान करता है। CAG का उल्लेख भारत के संविधान में अनुच्छेद 148 - 151 के तहत किया गया है। वह भारतीय लेखा परीक्षा का प्रमुख है। और लेखा विभाग. वह सार्वजनिक धन का संरक्षक है और केंद्र और राज्य दोनों स्तरों पर देश की वित्तीय प्रणाली को नियंत्रित करता है। उनका कर्तव्य वित्तीय प्रशासन के क्षेत्र में भारत के संविधान और संसद के कानूनों को बनाए रखना है। अतः कथन 1 सही नहीं है।
5. निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:
1. राजनीतिक दलों के पंजीकरण के लिए दिशानिर्देश लोक
प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 के तहत जारी किए जाते हैं।
2. भारत के चुनाव आयोग (ईसीआई) के पास राजनीतिक दलों में आंतरिक लोकतंत्र को लागू
करने और पार्टियों को चुनाव कराने की याद दिलाने और यह सुनिश्चित करने की वैधानिक
शक्ति है कि उनके नेतृत्व का हर पांच साल में नवीनीकरण, बदलाव या फिर से चुनाव हो।
उपर्युक्त में से कौन सा/से कथन सही है/हैं?
(a) केवल 1
(b) केवल 2
(c) 1 और 2 दोनों
(d) न तो 1 और न ही 2
उत्तर: (A)
व्याख्या: ईसीआई ने समय-समय पर लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 29ए के तहत पार्टियों के पंजीकरण के लिए जारी दिशानिर्देशों का उपयोग किया है ताकि पार्टियों को चुनाव कराने की याद दिलाई जा सके और यह सुनिश्चित किया जा सके कि हर पांच साल में उनका नेतृत्व नवीनीकृत, परिवर्तित या फिर से चुना जाए। लेकिन आयोग के पास पार्टियों में आंतरिक लोकतंत्र लागू करने या चुनाव कराने की कोई वैधानिक शक्ति नहीं है। अतः कथन 2 सही नहीं है।
