सन्दर्भ:
केंद्र सरकार ने हाल ही में एकीकृत रियल एस्टेट नियामक प्राधिकरण (RERA) पोर्टल लॉन्च किया है, जो भारत भर में रियल एस्टेट उद्योग को परिवर्तित करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण सुधार है।
पृष्ठभूमि:
रियल एस्टेट (विनियमन और विकास) अधिनियम, 2016 को रियल एस्टेट क्षेत्र में पारदर्शिता, जवाबदेही और दक्षता लाने के लिए लागू किया गया था। यह क्षेत्र ऐतिहासिक रूप से देरी, सूचना की कमी और उपभोक्ता शिकायतों से ग्रस्त रहा है।
• हालांकि, रियल एस्टेट राज्य स्तर पर विनियमित होता है, जिसके कारण राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में इसके कार्यान्वयन और सूचना तक पहुँच में भिन्नताएँ थीं।
एकीकृत रेरा पोर्टल के बारे में:
नया पोर्टल सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों से डेटा को एकीकृत करता है, जिससे वे सर्वोत्तम प्रथाओं को साझा कर सकें, परियोजनाओं की प्रगति की वास्तविक समय में निगरानी कर सकें और खरीदारों व नियामकों के लिए एक केंद्रीकृत मंच उपलब्ध करा सकें।
यह रियल एस्टेट परियोजनाओं की ट्रैकिंग, शिकायतों का पंजीकरण और समय पर डिलीवरी सुनिश्चित करने में मदद करता है, जिससे घर खरीदारों के हितों की रक्षा होती है।
पोर्टल के लाभ:
1. डिजिटल गवर्नेंस को बढ़ावा: यह पोर्टल डिजिटल इंडिया पहल के अनुरूप है, जो तकनीक का उपयोग करके पारदर्शिता और नागरिक सेवाओं को बेहतर बनाता है।
2. उपभोक्ता संरक्षण को सुदृढ़ करना: शिकायतों के कुशल समाधान के माध्यम से यह घर खरीदारों के अधिकारों को मजबूत करता है।
3. नियामक ढांचे में सुधार: यह रेरा के समान रूप से कार्यान्वयन को बढ़ावा देता है और राज्यवार भिन्नताओं से जुड़ी चुनौतियों को दूर करता है।
4. आर्थिक विकास को गति: पारदर्शी रियल एस्टेट क्षेत्र निवेश आकर्षित करता है, रोजगार सृजन को बढ़ावा देता है और शहरी विकास में योगदान देता है।
रियल एस्टेट (विनियमन और विकास) अधिनियम, 2016 के बारे में:
रियल एस्टेट (विनियमन और विकास) अधिनियम, 2016 (RERA) भारत के रियल एस्टेट क्षेत्र को पारदर्शिता, दक्षता और उपभोक्ता संरक्षण सुनिश्चित करने के लिए विनियमित करता है।
- यह सभी रियल एस्टेट परियोजनाओं का राज्य रेरा प्राधिकरणों में बिक्री शुरू होने से पहले पंजीकरण अनिवार्य करता है और यह सुनिश्चित करता है कि एकत्रित धनराशि का कम से कम 70% विशेष रूप से परियोजना खर्चों पर ही उपयोग हो।
- अधिनियम शीघ्र विवाद निवारण तंत्र और एक अपीलीय न्यायाधिकरण की स्थापना करता है।
- यह आवासीय और वाणिज्यिक दोनों प्रकार की संपत्तियों पर लागू होता है। रेरा धोखाधड़ी और परियोजना में देरी को कम करता है, जवाबदेही को बढ़ावा देता है और घर खरीदारों के हितों की रक्षा करता है।
- प्रत्येक राज्य का अपना रेरा प्राधिकरण होता है जो कानून को लागू करता है, जबकि कुछ नवीनीकरण या पुनर्विकास परियोजनाएँ इससे मुक्त होती हैं।
रियल एस्टेट क्षेत्र के बारे में:
रियल एस्टेट क्षेत्र भारतीय अर्थव्यवस्था की रीढ़ है, जो 2025 तक GDP में लगभग 13% योगदान देगा और 2030 तक 1 ट्रिलियन डॉलर तक पहुँचने की उम्मीद है।
- यह सबसे बड़े रोजगार उत्पन्न करने वाले क्षेत्रों में से एक है, जो प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से सीमेंट और स्टील जैसे 200 से अधिक सहायक उद्योगों के माध्यम से लाखों लोगों को समर्थन देता है।
- यह क्षेत्र शहरीकरण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है और भारत की शहरी आबादी की बढ़ती आवश्यकताओं को पूरा करता है, जो 2030 तक 60 करोड़ तक पहुँचने का अनुमान है।
- रियल एस्टेट निवेश का गुणक प्रभाव होता है, जो उद्योगों और नौकरियों में मांग को बढ़ाता है।
- इसके अतिरिक्त, यह सरकार के राजस्व का प्रमुख स्रोत है और सहायक नीतियों के माध्यम से पर्याप्त प्रत्यक्ष विदेशी निवेश (FDI) आकर्षित करता है।
निष्कर्ष:
एकीकृत रेरा पोर्टल का शुभारंभ भारत के रियल एस्टेट क्षेत्र में पारदर्शिता और जवाबदेही बढ़ाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। सभी हितधारकों के लिए एक एकीकृत राष्ट्रीय मंच प्रदान करके, यह पोर्टल घर खरीदारों को सशक्त बनाने, सर्वोत्तम प्रथाओं को बढ़ावा देने और नीति निर्माण में सहयोग देने का लक्ष्य रखता है।
