UNICEF रिपोर्ट: पाँच में से एक बच्चा ऑनलाइन यौन शोषण का शिकार

संदर्भ:

हाल ही में प्रकाशित एक यूनिसेफ रिपोर्ट में 21 देशों में बच्चों के प्रौद्योगिकी-सक्षम यौन शोषण और दुर्व्यवहार में चिंताजनक वृद्धि पाई गई है। रिपोर्ट के अनुसार, 12-17 वर्ष की आयु के लगभग पाँच में से एक बच्चा, यानी लगभग 2 करोड़ बच्चों ने एक वर्ष के दौरान ऑनलाइन यौन शोषण या दुर्व्यवहार के कम से कम एक रूप का अनुभव किया।

रिपोर्ट के प्रमुख निष्कर्ष:

• • • रिपोर्ट से पता चलता है कि डिजिटल प्लेटफ़ॉर्म ऐसे महत्वपूर्ण स्थान बन गए हैं जहाँ बच्चे यौन शोषण के संपर्क में आते हैं।
    • लगभग 1.5 करोड़ बच्चों को अवांछित यौन सामग्री का सामना करना पड़ा।
    • लगभग 90 लाख बच्चों पर यौन बातचीत करने या यौन तस्वीरें साझा करने के लिए दबाव डाला गया।
    • लगभग 40 लाख बच्चों की यौन तस्वीरें उनकी सहमति के बिना साझा की गईं।
    • रिपोर्ट की गई घटनाओं में लगभग 60% घटनाएँ मुख्यधारा के सोशल-मीडिया प्लेटफ़ॉर्म पर हुईं।
    • ऑनलाइन गेमिंग प्लेटफ़ॉर्म भी शोषण के एक महत्वपूर्ण माध्यम के रूप में सामने आए।
    • अपराधियों का एक महत्वपूर्ण हिस्सा पहले से बच्चे के परिचित लोग थे, जिससे यह धारणा चुनौती मिलती है कि ऑनलाइन दुर्व्यवहार मुख्य रूप से अजनबियों द्वारा किया जाता है।

कृत्रिम बुद्धिमत्ता से उभरता खतरा:

• • • जनरेटिव एआई और डीपफेक तकनीक के तेजी से विकास ने नए जोखिम पैदा किए हैं। AI का दुरुपयोग बच्चों से संबंधित नकली यौन तस्वीरें या वीडियो बनाने के लिए किया जा सकता है, भले ही ऐसी कोई मूल तस्वीर मौजूद ही न हो।
    • इससे गोपनीयता, सहमति, साइबर अपराध और बाल संरक्षण से संबंधित चुनौतियाँ उत्पन्न होती हैं, साथ ही हानिकारक सामग्री का पता लगाना और उसे हटाना भी अधिक कठिन हो जाता है।

दुर्व्यवहार की कम रिपोर्टिंग:

• • • एक प्रमुख चिंता रिपोर्टिंग की कम दर है। कई बच्चे डर, शर्म, सामाजिक कलंक, अपराधियों की धमकियों या उपलब्ध सहायता प्रणालियों के बारे में जानकारी की कमी के कारण दुर्व्यवहार का खुलासा नहीं करते हैं।
    • UNICEF के निष्कर्ष बाल-अनुकूल, गोपनीय और आसानी से सुलभ रिपोर्टिंग तंत्र की आवश्यकता को रेखांकित करते हैं।

मानसिक स्वास्थ्य पर प्रभाव:

ऑनलाइन यौन शोषण के गंभीर मनोवैज्ञानिक परिणाम हो सकते हैं। पीड़ितों को चिंता, आघात, आत्म-क्षति और आत्महत्या के विचार का अनुभव हो सकता है। इसलिए, बाल संरक्षण नीतियों में कानूनी कार्रवाई के साथ परामर्श, पुनर्वास और मनोसामाजिक सहायता को भी शामिल किया जाना चाहिए।

भारत के लिए प्रासंगिकता:

भारत की बढ़ती डिजिटल आबादी इस मुद्दे को विशेष रूप से महत्वपूर्ण बनाती है। महत्वपूर्ण कानूनी और संस्थागत तंत्रों में शामिल हैं:

• • • POCSO अधिनियम, 2012 – बच्चों को यौन अपराधों से सुरक्षा।
    • सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम, 2000 – यौन रूप से स्पष्ट सामग्री और बाल यौन सामग्री से संबंधित प्रावधान।
    • IT नियम, 2021 – डिजिटल मध्यस्थों के लिए उचित सावधानी संबंधी दायित्व।
    • राष्ट्रीय साइबर अपराध रिपोर्टिंग पोर्टल – साइबर अपराध की रिपोर्टिंग की सुविधा प्रदान करता है।

आगे की राह:

भारत को सरकार, प्रौद्योगिकी कंपनियों, स्कूलों, अभिभावकों और नागरिक समाज को शामिल करते हुए बहु-हितधारक दृष्टिकोण अपनाने की आवश्यकता है। उपायों में सुरक्षा-आधारित डिज़ाइन, प्लेटफ़ॉर्म की मजबूत जवाबदेही, AI सुरक्षा उपाय, डिजिटल साक्षरता, विशेषीकृत साइबर अपराध जाँच और बाल-अनुकूल रिपोर्टिंग प्रणालियाँ शामिल होनी चाहिए।

UNICEF के बारे में:      

संयुक्त राष्ट्र बाल कोष (UNICEF) संयुक्त राष्ट्र की एक एजेंसी है जो दुनिया भर में बच्चों और माताओं के अधिकारों और कल्याण की रक्षा के लिए कार्य करती है।

• • • स्थापना: 11 दिसंबर 1946 को संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा।
    • मूल नाम: संयुक्त राष्ट्र अंतर्राष्ट्रीय बाल आपातकालीन कोष (United Nations International Children’s Emergency Fund), जिसकी स्थापना द्वितीय विश्व युद्ध से प्रभावित बच्चों की सहायता के लिए की गई थी।
    • स्थायी दर्जा: 1953 में यह संयुक्त राष्ट्र का एक स्थायी संगठन बन गया और अपने संक्षिप्त नाम UNICEF को बनाए रखते हुए United Nations Children’s Fund (संयुक्त राष्ट्र बाल कोष) नाम अपनाया।
    • मुख्यालय: न्यूयॉर्क, अमेरिका।
    • वैश्विक उपस्थिति: 190 से अधिक देशों और क्षेत्रों में कार्य करता है।
    • नोबेल शांति पुरस्कार: शांति और अंतर्राष्ट्रीय सहयोग को बढ़ावा देने में इसके योगदान के लिए 1965 में प्रदान किया गया।

निष्कर्ष:

UNICEF के निष्कर्ष दर्शाते हैं कि पर्याप्त सुरक्षा उपायों के बिना तकनीकी प्रगति नई प्रकार की असुरक्षा पैदा कर सकती है। डिजिटल युग में बच्चों की सुरक्षा के लिए मजबूत कानून, जिम्मेदार तकनीक, प्रभावी प्रवर्तन और अधिक जागरूकता आवश्यक है, साथ ही यह सुनिश्चित करना भी आवश्यक है कि प्रत्येक बच्चा डिजिटल दुनिया तक सुरक्षित और संरक्षित तरीके से पहुँच बना सके।