संदर्भ:

हाल ही में, प्रतिबंधित भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी (माओवादी) के दो वरिष्ठ नेताओं (जिन पर 3.5 करोड़ रुपए का संयुक्त इनाम था) ने तेलंगाना के कोमाराम भीम आसिफाबाद जिले में पुलिस के सामने आत्मसमर्पण कर दिया। यह भारत के नक्सल मुक्त प्रयासों में एक महत्वपूर्ण सफलता है।

भारत में नक्सलवाद के बारे में:

• • • नक्सलवाद, जिसे नक्सल या नक्सलवादी भी कहा जाता है, उग्र वामपंथी आंदोलनों का प्रतिनिधित्व करता है। यह सुदूर-वामपंथी कम्युनिस्ट विचारधाराओं पर आधारित है, जो सामाजिक-आर्थिक असमानताओं और राज्य के कथित अन्याय को दूर करने के लिए सशस्त्र संघर्ष की वकालत करते हैं। यह भारत की सबसे स्थायी आंतरिक सुरक्षा चुनौतियों में से एक बना हुआ है।
    • इस आंदोलन की शुरुआत 1967 में पश्चिम बंगाल के दार्जिलिंग जिले के नक्सलबाड़ी गाँव से हुई थी। चारू मजूमदार, जंगल संथाल और कानू सान्याल जैसे नेताओं के नेतृत्व में भूमिहीन किसानों को सामंती शोषण के खिलाफ संगठित किया गया था। जल्द ही यह झारखंड, छत्तीसगढ़, ओडिशा और आंध्र प्रदेश के कम विकसित ग्रामीण क्षेत्रों में फैल गया, और विभिन्न भूमिगत समूहों के रूप में विकसित होते हुए अंततः भाकपा (माओवादी) में विलय हो गया।

नक्सलवाद के कारण:

• • • नक्सलवाद मूल रूप से गहरी सामाजिक-आर्थिक असमानताओं को दर्शाता है:
      • सीमांत समुदायों में भूमिहीनता और कृषि संकट।
      • संसाधन दोहान और विकास परियोजनाओं के कारण आदिवासी आबादी का शोषण और विस्थापन।
      • दूरदराज के क्षेत्रों में गरीबी, बेरोजगारी, बुनियादी सेवाओं का अभाव और अप्रभावी शासन।
      • राज्य के उत्पीड़न की धारणा, जो कभी-कभी पुलिस की ज्यादतियों के कारण और मजबूत हो जाती है, जिससे विद्रोही भावना को समर्थन मिलता है।

ऐतिहासिक विकास:

नक्सलवाद विभिन्न चरणों से गुजरा है:

• • • प्रथम चरण (1967-74): नक्सलबाड़ी विद्रोह के साथ उदय, भाकपा (मार्क्सवादी-लेनिनवादी) का गठन और शुरुआती सशस्त्र लामबंदी।
    • द्वितीय चरण (1980 के दशक): पीपुल्स वॉर ग्रुप  और माओवादी कम्युनिस्ट सेंटर जैसे समूहों के साथ पुनरुद्धार, जिससे मध्य और पूर्वी भारत में विद्रोह का विस्तार हुआ।
    • तृतीय चरण (2000-वर्तमान): भाकपा (माओवादी) का गठन और "रेड कॉरिडोर" में तेज अभियान, जिसमें समानांतर प्रशासन और गुरिल्ला युद्ध शामिल है।

वर्तमान स्थिति और रुझान:

वामपंथी उग्रवाद (LWE) का भौगोलिक दायरा काफी कम हो गया है। 2014 में 10 राज्यों के 126 सबसे प्रभावित जिलों से घटकर, 2025 की शुरुआत तक यह संख्या लगभग 12 जिलों तक सीमित हो गई है, जो मुख्य रूप से छत्तीसगढ़ के बस्तर क्षेत्र में केंद्रित हैं।

नीतिगत प्रतिक्रिया और चुनौतियाँ:

• • • भारत सरकार ने सुरक्षा उपायों और विकास पहलों को मिलाकर एक बहुआयामी रणनीति अपनाई है:
      • सुरक्षा अभियान: विशिष्ट विद्रोह विरोधी इकाइयाँ और अंतर-राज्य समन्वय के लिए संयुक्त कमान संरचनाएँ।
      • विकास कार्यक्रम: आकांक्षी जिला कार्यक्रम, बुनियादी ढांचे का विस्तार, कौशल विकास पहल और वन अधिकार अधिनियम जैसे अधिकार-आधारित कानून।
      • पुनर्वास और आत्मसमर्पण नीतियां: कैडरों को मुख्यधारा के समाज में फिर से शामिल होने के लिए प्रोत्साहित करना।
      • हालाँकि, कठिन इलाके, गुरिल्ला रणनीति, खुफिया जानकारी की कमी और विद्रोहियों के समर्थन को कम करने के लिए न्यायसंगत शासन सुनिश्चित करने जैसी चुनौतियाँ अभी भी बनी हुई हैं।

निष्कर्ष:

उच्च पदस्थ माओवादी नेताओं का आत्मसमर्पण वामपंथी उग्रवाद के खिलाफ भारत की लड़ाई में एक महत्वपूर्ण मील का पत्थर है। यह समन्वित सुरक्षा और पुनर्वास रणनीतियों की प्रभावशीलता को दर्शाता है। हालाँकि, नक्सलवाद का बने रहना सामाजिक-आर्थिक असमानताओं को दूर करने, भूमि विवादों को सुलझाने और समावेशी शासन के माध्यम से आदिवासी समुदायों के उत्थान की आवश्यकता को रेखांकित करता है। 2026 तक नक्सलवाद को खत्म करने का भारत का लक्ष्य सुरक्षा लाभ को बनाए रखने और प्रभावित क्षेत्रों में शांतिपूर्ण एवं विकासोन्मुख वातावरण सुनिश्चित करने के लिए लक्षित विकास हस्तक्षेपों पर निर्भर करेगा।