सन्दर्भ:

हाल ही में विदेश मंत्री (EAM) डॉ. एस. जयशंकर ने न्यूयॉर्क में फ़ोरम फ़ॉर इंडिया–पैसिफ़िक आइलैंड्स कोऑपरेशन (FIPIC) की विदेश मंत्रियों की बैठक की मेज़बानी की। यह महत्वपूर्ण संवाद 80वीं संयुक्त राष्ट्र महासभा (UNGA) के दौरान हुआ, जो भारत की पैसिफ़िक द्वीप देशों के साथ संबंधों को मज़बूत करने की प्रतिबद्धता को दर्शाता है।

बैठक की मुख्य उपलब्धियाँ:

• 12-सूत्रीय कार्य योजना पर प्रगति: बैठक में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा घोषित 12-सूत्रीय विकास एजेंडे के तहत हुई प्रगति को स्वीकार किया गया।
• द्विपक्षीय संबंधों को मज़बूती: चर्चाओं का केंद्र भारत और पैसिफ़िक द्वीप देशों की साझेदारी को गहरा करना रहा, जिन्हें भारत ने महत्त्वपूर्ण विकास साझेदार माना।
• क्षमता निर्माण की प्रतिबद्धता: बैठक में प्रशिक्षण और कौशल विकास के अवसर प्रदान करने के प्रयासों को रेखांकित किया गया, जिससे स्थानीय जनसंख्या सशक्त हो और क्षेत्रीय चुनौतियों का सामना करने की क्षमता बढ़े।

बैठक का महत्व:

• भारत की "एक्ट ईस्ट" नीति का सुदृढ़ीकरण: FIPIC विदेश मंत्रियों की बैठक भारत की एक्ट ईस्ट नीति से प्रेरित लगती है, जिसका उद्देश्य हिंद-प्रशांत क्षेत्र के साथ संबंधों को मज़बूत करना है। पैसिफ़िक द्वीप देशों के साथ संवाद के ज़रिए भारत इस महत्त्वपूर्ण क्षेत्र में अपना सामरिक और आर्थिक प्रभाव बढ़ाना चाहता है।
• सतत विकास को बढ़ावा: बैठक में साझा चुनौतियों जैसे जलवायु परिवर्तन, प्राकृतिक आपदाएँ और स्वास्थ्य सेवाएँ जैसे मुद्दे शामिल रहे, जिनके लिए सामूहिक समाधान की आवश्यकता पर बल दिया गया। इन क्षेत्रों में भारत का सहयोग उसके सतत विकास और क्षेत्रीय स्थिरता के प्रति समर्पण को दर्शाता है।
• बहुपक्षीय कूटनीति का संवर्द्धन: UNGA के दौरान FIPIC बैठक की मेज़बानी भारत की बहुपक्षीय कूटनीति में सक्रिय भूमिका को दर्शाती है। यह भारत की उस भूमिका को रेखांकित करता है, जिसमें वह विविध देशों के बीच संवाद और सहयोग का सुगमकर्ता बनता है और वैश्विक मंच पर अपनी स्थिति को मज़बूत करता है।

फ़ोरम फ़ॉर इंडिया–पैसिफ़िक आइलैंड्स कोऑपरेशन के बारे में:

फ़ोरम फ़ॉर इंडिया–पैसिफ़िक आइलैंड्स कोऑपरेशन (FIPIC) एक कूटनीतिक पहल है, जिसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नवंबर 2014 में फ़िजी की यात्रा के दौरान शुरू किया था।

• इसका उद्देश्य 14 पैसिफ़िक द्वीप देशों के साथ भारत की भागीदारी को मज़बूत करना है: कुक आइलैंड्स, फ़िजी, किरिबाती, मार्शल आइलैंड्स, माइक्रोनेशिया, नाउरु, नियू, पलाउ, पापुआ न्यू गिनी, सामोआ, सोलोमन आइलैंड्स, टोंगा, तुवालु और वानुआतु।
• ये देश भले ही भारत से भौगोलिक रूप से दूर हों, लेकिन इनके पास विशाल विशिष्ट आर्थिक क्षेत्र (EEZ) हैं और समुद्री सुरक्षा, जलवायु परिवर्तन तथा सतत विकास जैसे क्षेत्रों में सहयोग के बड़े अवसर प्रदान करते हैं।

मई 2023 में पापुआ न्यू गिनी की राजधानी पोर्ट मोरेस्बी में हुए तीसरे FIPIC शिखर सम्मेलन में प्रधानमंत्री मोदी ने एक व्यापक 12-सूत्रीय विकास योजना प्रस्तुत की थी। इस एजेंडे का केंद्र स्वास्थ्य सेवा, नवीकरणीय ऊर्जा, क्षमता निर्माण और सामुदायिक कल्याण रहा।

निष्कर्ष:

विदेश मंत्री जयशंकर द्वारा मेज़बानी की गई 2025 की FIPIC विदेश मंत्रियों की बैठक भारत और पैसिफ़िक द्वीप देशों के बीच संबंधों को मज़बूत करने की दिशा में एक महत्त्वपूर्ण रही। सहयोगात्मक पहलों और सतत विकास के प्रति साझा प्रतिबद्धता के ज़रिए दोनों पक्ष 21वीं सदी की चुनौतियों का समाधान करने हेतु एक मज़बूत और दीर्घकालिक साझेदारी स्थापित करना चाहते हैं।