संदर्भ:

हाल ही में तमिलनाडु सरकार ने राज्य में ट्रांसजेंडर लोगों के कल्याण के लिए ट्रांसजेंडर नीति शुरू की है। इस नीति का उद्देश्य शिक्षा, रोज़गार, स्वास्थ्य सेवा, आवास और सुरक्षा के क्षेत्र में ट्रांसजेंडर व्यक्तियों के सामने आने वाली विभिन्न चुनौतियों का समाधान करना है।

नीति की मुख्य विशेषताएँ:

•  स्व-पहचान का अधिकार: यह नीति ट्रांसजेंडर और इंटरसेक्स व्यक्तियों को बिना किसी चिकित्सीय प्रक्रिया या प्रमाणपत्र के अपना लिंग – पुरुष, महिला या ट्रांसजेंडर – चुनने की स्वतंत्रता प्रदान करती है।
•  कानूनी संशोधन: राज्य सरकार ट्रांसजेंडर व्यक्तियों के उत्तराधिकार संबंधी अधिकारों को सुनिश्चित करने हेतु हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम तथा भारतीय उत्तराधिकार अधिनियम में आवश्यक संशोधन करने की दिशा में कदम उठाएगी।
•  अधिकारों का संरक्षण: यह नीति ट्रांसजेंडर समुदाय को शिक्षा, रोजगार, स्वास्थ्य सेवा, आवास और सुरक्षा जैसे प्रमुख क्षेत्रों में समान अधिकार और संरक्षण प्रदान करने के उद्देश्य से बनाई गई है।

ट्रांसजेंडर व्यक्ति के बारे में:

एक ट्रांसजेंडर व्यक्ति वह होता है जिसकी लिंग पहचान जन्म के समय निर्धारित जैविक लिंग से भिन्न होती है। भारत में "ट्रांसजेंडर व्यक्ति (अधिकारों का संरक्षण) अधिनियम, 2019" के अनुसार, ऐसे व्यक्ति को ट्रांसजेंडर माना जाता है जिसकी लिंग पहचान, निर्धारित लिंग से मेल नहीं खाती। इस परिभाषा में इंटरसेक्स (intersex variations), जेंडर-क्वियर (gender queer) और अन्य लिंग विविधताओं वाले व्यक्ति भी शामिल हैं।

• 2014 में NALSA के फैसले ने ट्रांसजेंडर व्यक्तियों को "तीसरे लिंग" के रूप में मान्यता दी और उनके मौलिक अधिकारों की पुष्टि की।

• भारत में, अनुमानित ट्रांसजेंडर आबादी लगभग 4.8 लाख है (2011 की जनगणना के आधार पर)।

ट्रांसजेंडर लोगों के सामने आने वाली चुनौतियाँ:

• स्व-पहचान में कानूनी बाधाएँ: ट्रांसजेंडर व्यक्ति (अधिकारों का संरक्षण) अधिनियम, 2019 के तहत लिंग पहचान के लिए ज़िला मजिस्ट्रेट द्वारा प्रमाणन प्राप्त करना अनिवार्य है। यह प्रावधान आत्म-पहचान (self-identification) के अधिकार को सीमित करता है तथा आधिकारिक दस्तावेज़ों, सरकारी सेवाओं और विधिक अधिकारों की प्राप्ति में नौकरशाही बाधाएँ उत्पन्न करता है।

• सामाजिक भेदभाव और हिंसा: ट्रांसजेंडर व्यक्तियों को अक्सर अस्वीकृति, बहिष्कार और हिंसा का सामना करना पड़ता है। कई सांस्कृतिक परिवेशों में लैंगिक असमानता को एक विचलन के रूप में देखा जाता है, जिसके परिणामस्वरूप कलंक, शारीरिक और यौन शोषण, और व्यापक सामाजिक बहिष्कार होता है।

• शिक्षा और रोज़गार में बाधाएँ: विद्यालयों में ट्रांसजेंडर छात्रों को प्रायः बदमाशी, भेदभाव तथा पाठ्यक्रम की असमावेशी प्रकृति का सामना करना पड़ता है। इससे वे शिक्षा बीच में छोड़ने के लिए विवश होते हैं, जिससे उच्च शिक्षा तथा औपचारिक रोजगार तक उनकी पहुँच सीमित हो जाती है और उनकी सामाजिक-आर्थिक प्रगति पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है।

ट्रांसजेंडर कल्याण योजनाएँ:

सरकार ने ट्रांसजेंडर लोगों के कल्याण को बढ़ावा देने के लिए कई योजनाएँ शुरू की हैं, जिनमें शामिल हैं:

• स्माइल योजना: ट्रांसजेंडरों के व्यापक कल्याण के लिए।

• ट्रांसजेंडर व्यक्तियों के लिए राष्ट्रीय पोर्टल: पहचान का ऑनलाइन प्रमाण पत्र प्राप्त करने के लिए।

• लिंग समावेशन निधि: लड़कियों और ट्रांसजेंडरों को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्रदान करने के लिए राष्ट्रीय शिक्षा नीति के तहत।

• गरिमा गृह: ट्रांसजेंडर व्यक्तियों के लिए आश्रय गृह।

• पीएम-दक्ष: ट्रांसजेंडरों को कौशल प्रशिक्षण प्रदान करने के लिए।

निष्कर्ष:

ट्रांसजेंडर लोगों के लिए तमिलनाडु सरकार की नीति समावेशिता को बढ़ावा देने और उनके अधिकारों की रक्षा की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। ट्रांसजेंडर व्यक्तियों को स्वयं अपने लिंग की पहचान करने और उनके उत्तराधिकार के अधिकार को सुनिश्चित करने की अनुमति देकर, इस नीति का उद्देश्य इस समुदाय के सामने आने वाली कुछ प्रमुख चुनौतियों का समाधान करना है। यह नीति ट्रांसजेंडर लोगों के सामने आने वाले मुद्दों की अधिक सूक्ष्म समझ और एक सहायक एवं समावेशी वातावरण बनाने के महत्व पर भी प्रकाश डालती है।