स्वच्छ सर्वेक्षण पुरस्कार 2025–26

संदर्भ:

हाल ही में, भारत की राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने 11 नवंबर 2026 को नई दिल्ली के विज्ञान भवन में स्वच्छ सर्वेक्षण पुरस्कार 2025–26 प्रदान किए। महाराष्ट्र के नवी मुंबई, गुजरात के सूरत और आंध्र प्रदेश के विजयवाड़ा ने सुपर स्वच्छ लीग श्रेणी में शीर्ष तीन स्थान प्राप्त किए।

स्वच्छ सर्वेक्षण के बारे में:

स्वच्छ सर्वेक्षण की शुरुआत वर्ष 2016 में आवासन एवं शहरी कार्य मंत्रालय (MoHUA) द्वारा स्वच्छ भारत मिशन–शहरी (SBM-U) के तहत की गई थी। इसका उद्देश्य शहरी स्थानीय निकायों (ULBs) के बीच स्वस्थ प्रतिस्पर्धा को प्रोत्साहित करते हुए शहरी स्वच्छता, साफ-सफाई और अपशिष्ट प्रबंधन का आकलन करना है। वर्ष 2025–26 का संस्करण इसका 10वाँ संस्करण है, जिसमें 4,751 शहरों को शामिल किया गया।

स्वच्छ सर्वेक्षण 2025–26 की प्रमुख विशेषताएँ:

• • • विभिन्न श्रेणियों में कुल 60 राष्ट्रीय पुरस्कारों की घोषणा की गई। सुपर स्वच्छ लीग में नवी मुंबई, सूरत और विजयवाड़ा ने शीर्ष तीन स्थान प्राप्त किए। दस लाख से अधिक आबादी वाली श्रेणी में विशाखापत्तनम, जबलपुर और लखनऊ शीर्ष तीन शहरों के रूप में उभरे। स्वच्छ शहर जोड़ी (Swachh Shehar Jodi) श्रेणी के तहत अहमदाबाद–साणंद, इंदौर–देपालपुर और तिरुपति–कुप्पम ने शीर्ष तीन स्थान प्राप्त किए।
    • पहली बार स्वच्छ नदी तटीय शहरों (Swachh Riverfront Towns), तटीय शहरों (Coastal Towns) और हिमालयी शहरों (Himalayan Cities) के लिए विशेष पुरस्कार शुरू किए गए। रीवा, बिलासपुर और वाराणसी को शीर्ष नदी तटीय शहरों के रूप में मान्यता दी गई, जबकि पुरी, अलप्पुझा और रत्नागिरी शीर्ष तटीय शहरों के रूप में उभरे। रुद्रपुर, जम्मू और शोपियां को सबसे स्वच्छ हिमालयी शहरों में शामिल किया गया।
    • सर्वेक्षण में उल्लेखनीय सुधार भी दर्ज किए गए। 350 से अधिक शहरी स्थानीय निकायों ने अपनी रैंकिंग में 500 से अधिक स्थानों का सुधार किया। इसके अतिरिक्त, 50,000 से कम आबादी वाले 1,700 से अधिक शहरी स्थानीय निकायों ने 2024–25 की तुलना में अपनी रैंकिंग में सुधार किया। नागरिकों की प्रतिक्रिया के माध्यम से लगभग 2.70 करोड़ लोगों ने इसमें भागीदारी की।

स्वच्छ शहर जोड़ी पहल के बारे में:

स्वच्छ शहर जोड़ी पहल 'एक आगे बढ़े – एक को सिखाए' (Each One – Teach One) के सिद्धांत पर आधारित है। इस पहल के तहत, शहरी स्वच्छता के क्षेत्र में ज्ञान साझा करने, नवाचार और क्षमता निर्माण को बढ़ावा देने के लिए 70 मार्गदर्शक शहरों (Mentor Cities) को 191 सहयोगी शहरों (Mentee Cities) के साथ जोड़ा गया है। यह पहल भारत की पारंपरिक गुरु–शिष्य व्यवस्था से प्रेरणा लेती है।

मूल्यांकन ढाँचे के बारे में:

शहरी स्थानीय निकायों का मूल्यांकन 10 प्रमुख क्षेत्रों के अंतर्गत 43 संकेतकों के आधार पर किया गया। इनमें कचरे का पृथक्करण, संग्रहण एवं परिवहन, ठोस अपशिष्ट प्रबंधन, प्रत्यक्ष रूप से दिखाई देने वाली स्वच्छता, स्वच्छता सुविधाओं तक पहुँच, प्रयुक्त जल प्रबंधन, मल कीचड़ निष्कासन सेवाओं का मशीनीकरण, स्वच्छता कर्मियों का कल्याण, नागरिकों की प्रतिक्रिया और शिकायत निवारण शामिल हैं। GPS-सक्षम निगरानी प्रणाली के सहयोग से 3,000 से अधिक प्रशिक्षित मूल्यांकनकर्ताओं ने डिजिटल मूल्यांकन किया।

सरकारी पहलें और उपलब्धियाँ:

• • • केंद्रीय आवासन एवं शहरी कार्य मंत्री के अनुसार, शहरी कचरे का प्रसंस्करण वर्ष 2014 के 16% से बढ़कर 80% हो गया है, जबकि घर-घर जाकर कचरा संग्रहण का कवरेज 44% से बढ़कर 96% से अधिक हो गया है।
    • पुराने कचरे (Legacy Waste) के निपटान के माध्यम से लगभग 11,000 एकड़ शहरी भूमि को पुनः उपयोग के लिए उपलब्ध कराया गया है। अन्य पहलों में PRAGATI-50 शामिल है, जिसका उद्देश्य 50 आदर्श स्वच्छ शहरों का विकास करना है। इसके अतिरिक्त, स्वच्छता ही सेवा अभियान व्यापक जनभागीदारी को प्रोत्साहित करता है।

निष्कर्ष:

नवी मुंबई को मिली मान्यता स्वच्छ और अधिक टिकाऊ शहरों की दिशा में भारत की प्रगति को दर्शाती है। हालाँकि, स्वच्छ भारत मिशन की वास्तविक सफलता केवल रैंकिंग में सुधार तक सीमित नहीं है, बल्कि स्वच्छता को एक स्थायी आदत और सामूहिक जिम्मेदारी बनाने में निहित है। स्वच्छ एवं विकसित भारत @2047 के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए शहरी शासन को मजबूत करना, नागरिकों की भागीदारी बढ़ाना और टिकाऊ अपशिष्ट प्रबंधन सुनिश्चित करना आवश्यक है।