बहुविवाह की संवैधानिक वैधता: मुस्लिम पर्सनल लॉ और लैंगिक न्याय

संदर्भ:

हाल ही में, भारत का सुप्रीम कोर्ट मुस्लिम पर्सनल लॉ के तहत बहुविवाह (polygamy) की संवैधानिक वैधता की जांच कर रहा है। यह जांच 'बिगेमी' (एक साथ दो शादियां करने) के कानूनी नियमों में ज़्यादा एकरूपता लाने की मांग करने वाली याचिकाओं के बाद शुरू हुई है। यह याचिका पांच एक्टिविस्ट्स ने दायर की थी, जो बहुविवाह को 'भारतीय न्याय संहिता' (BNS) की धारा 82 के दायरे में लाना चाहते थे और मुस्लिम पर्सनल लॉ के तहत मिलने वाली छूट को खत्म करना चाहते थे।

याचिकाकर्ता क्या माँग रहे हैं?

याचिकाकर्ताओं ने मुस्लिम व्यक्तिगत कानून (शरिया) आवेदन अधिनियम, 1937 की धारा 2 को उस सीमा तक चुनौती दी है, जहाँ यह विवाह और बहुविवाह से संबंधित व्यक्तिगत विधि के नियमों को मान्यता देती है। उनका तर्क है कि ऐसे प्रावधान संविधान के अनुच्छेद 14, 15 और 16 के अंतर्गत समानता और लैंगिक न्याय के सिद्धांतों का उल्लंघन करते हैं।

उन्होंने माँग की है:

• • • बीएनएस की धारा 82 के अंतर्गत बहुविवाह को अपराध घोषित किया जाए।
    • मुस्लिम विवाह और तलाक का अनिवार्य पंजीकरण किया जाए।
    • मुस्लिम व्यक्तिगत विधि का संवैधानिक सिद्धांतों के अनुरूप संहिताकरण किया जाए।
    • जहाँ दूसरी शादी की जाती है, वहाँ पहली पत्नी और बच्चों के वैवाहिक घर तथा अधिकारों की सुरक्षा की जाए।
    • विधि आयोग या केंद्र सरकार द्वारा ऐसा प्रारूप तैयार किया जाए, जिससे विवाह, तलाक और उत्तराधिकार संबंधी कानूनों को लैंगिक समानता के अनुरूप बनाया जा सके।

तीन तलाक और पूर्व की कार्यवाही:

• • • याचिकाकर्ताओं में से दो ने इससे पहले शायरा बानो मामले में सर्वोच्च न्यायालय का रुख किया था, जिसमें तत्काल तीन तलाक को चुनौती दी गई थी। वर्ष 2017 में सर्वोच्च न्यायालय ने तत्काल तीन तलाक को अमान्य कर दिया।
    • हालाँकि, उस समय न्यायालय ने बहुविवाह और निकाह हलाला से संबंधित प्रश्नों पर निर्णय देने से परहेज किया था। इसके बाद संसद ने मुस्लिम महिला (विवाह पर अधिकारों का संरक्षण) अधिनियम, 2019 बनाया, जिसके तहत तत्काल तीन तलाक को दंडनीय अपराध बनाया गया।

बीएनएस के अंतर्गत स्थिति:

बीएनएस की धारा 82 पति या पत्नी के जीवित रहते हुए दोबारा विवाह करने से संबंधित है और वैधानिक शर्तों तथा अपवादों के अधीन अधिकतम सात वर्ष के कारावास का प्रावधान करती है। वर्तमान विवाद इस बात से संबंधित है कि क्या मौजूदा व्यक्तिगत विधि व्यवस्था को मुस्लिम पुरुष को एक से अधिक पत्नियाँ रखने की अनुमति जारी रखनी चाहिए, जबकि इसी प्रकार के आचरण पर अन्य लोगों के लिए प्रतिबंध है।

न्यायिक दृष्टांत:

• • • सरला मुद्गल बनाम भारत संघ (1995) में सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि कोई हिंदू पति अपनी पहली शादी के कायम रहते केवल दोबारा शादी करने के लिए इस्लाम धर्म स्वीकार नहीं कर सकता। ऐसी दूसरी शादी को अमान्य माना गया।
    • लिली थॉमस बनाम भारत संघ (2000) में न्यायालय ने दोहराया कि केवल बहुविवाह के निषेध से बचने के लिए किया गया धर्म परिवर्तन मौजूदा वैवाहिक दायित्व से कानूनी बचाव प्रदान नहीं कर सकता।
    • महत्वपूर्ण रूप से, इन निर्णयों में बहुविवाह कानूनों से बचने के लिए धर्म परिवर्तन से संबंधित मामलों पर विचार किया गया था और मुस्लिम व्यक्तिगत विधि के अंतर्गत बहुविवाह को सीधे तौर पर असंवैधानिक घोषित नहीं किया गया था।

क्या इस्लाम बहुविवाह की अनुमति देता है?

इस्लामी ग्रंथ निर्धारित परिस्थितियों में पुरुष को चार महिलाओं तक विवाह करने की अनुमति देते हैं, साथ ही पत्नियों के बीच न्याय और समान व्यवहार पर जोर देते हैं। इसलिए, संबंधित चर्चा केवल किसी असीमित धार्मिक अधिकार के बारे में नहीं है, बल्कि इस प्रथा से जुड़ी शर्तों के बारे में भी है।

क्या बहुविवाह केवल मुसलमानों में ही प्रचलित है?

• • • बहुविवाह केवल मुसलमानों तक सीमित नहीं है। बहस में उद्धृत एनएफएचएस-5 (2019–21) के आँकड़े बताते हैं कि विभिन्न समुदायों में एक से अधिक विवाह की प्रचलन दर अलग-अलग है। बताए गए आँकड़े लगभग ईसाइयों में 2.1%, मुसलमानों में 1.9% और हिंदुओं में 1.3% थे।
    • इस प्रकार, इस मुद्दे की जाँच केवल मुस्लिम व्यक्तिगत विधि के मुद्दे के रूप में नहीं, बल्कि लैंगिक न्याय और वैवाहिक सुधार के व्यापक प्रश्न के रूप में की जानी चाहिए।

संवैधानिक पहलू:

इस विवाद में निम्नलिखित शामिल हैं:

• • • अनुच्छेद 14: कानून के समक्ष समानता।
    • अनुच्छेद 15: धर्म और लिंग के आधार पर भेदभाव से संरक्षण।
    • अनुच्छेद 21: जीवन, गरिमा और व्यक्तिगत स्वतंत्रता।
    • अनुच्छेद 25: लोक व्यवस्था, नैतिकता, स्वास्थ्य और अन्य मौलिक अधिकारों के अधीन धार्मिक स्वतंत्रता।
    • अनुच्छेद 44: समान नागरिक संहिता से संबंधित राज्य के नीति-निर्देशक सिद्धांत।

विवाह और तलाक समवर्ती सूची की प्रविष्टि 5 में भी शामिल हैं, जिससे संसद और राज्य विधानसभाओं दोनों को कानून बनाने की विधायी क्षमता प्राप्त होती है।

आगे की राह:

सर्वोच्च न्यायालय द्वारा की जा रही जाँच धार्मिक स्वतंत्रता, व्यक्तिगत विधि की स्वायत्तता और संवैधानिक समानता के बीच जारी तनाव को उजागर करती है। किसी भी सुधार में महिलाओं की गरिमा और वास्तविक समानता की रक्षा की जानी चाहिए, साथ ही संवैधानिक सुरक्षा उपायों और भारत के बहुलवादी स्वरूप का सम्मान किया जाना चाहिए।