संदर्भ:

हाल ही में, भारत सरकार ने सोलहवीं वित्त आयोग (16वीं एफसी) के 2026–31 की अवधि के लिए सिफारिशों को स्वीकार किया, जिससे राजकोषीय संघवाद और केंद्र और राज्यों के बीच वित्तीय संतुलन के भविष्य को लेकर गंभीर चिंताएं उत्पन्न हुई हैं।

16वीं वित्त आयोग की मुख्य सिफारिशें और राजकोषीय संघवाद पर प्रभाव:

ऊर्ध्वाधर वितरण (Vertical Devolution)

• • • राज्यों का केंद्र करों में हिस्सा 41% पर रखा गया है।
    • यह वित्तीय स्थिरता सुनिश्चित करता है, हालांकि कई राज्यों ने बढ़ती जिम्मेदारियों के कारण इसे 50% करने की मांग की थी।

क्षैतिज वितरण मानदंडों में बदलाव (Changes in Horizontal Distribution Criteria)

• • • 16वीं एफसी ने क्षैतिज वितरण सूत्र में बदलाव किया है, जिसमें जीडीपी योगदान (10%) को शामिल किया गया और "कर प्रयास" मानदंड को हटा दिया गया।
    • यह बदलाव आवंटन को समानता-आधारित पुनर्वितरण से दक्षता और प्रदर्शन-आधारित आवंटन की ओर ले जाता है।
    • जबकि आय अंतर अभी भी प्रमुख है, नया ढांचा आर्थिक रूप से मजबूत राज्यों को लाभ पहुंचाता है, जिससे पुनर्वितरण न्याय कम हो सकता है।

सांविधिक अनुदानों का बंद होना (Discontinuation of Statutory Grants)

• • • प्रमुख बदलाव राजस्व घाटा अनुदान और क्षेत्र-विशिष्ट अनुदानों को बंद करना है।
    • इससे कमजोर राज्यों को पूर्वानुमानित वित्तीय समर्थन कम मिलता है और उनकी निर्भरता सशर्त या विवेकाधीन अनुदानों पर बढ़ती है, जिस पर केंद्र का अधिक नियंत्रण होता है।

विभाज्य कोष का सिकुड़ना (Shrinking Divisible Pool)

• • • राज्यों का हिस्सा 41% बना हुआ है, लेकिन बढ़ते सेस और अधिभार के उपयोग के कारण प्रभावी विभाज्य कोष सिकुड़ रहा है, जिन्हें राज्यों के साथ साझा नहीं किया जाता।
    • इससे वास्तविक हस्तांतरण कम हो जाते हैं, जो राजकोषीय संघवाद की भावना को कमजोर करता है।

विवेकाधीन हस्तांतरणों का बढ़ता प्रभाव (Increasing Influence of Discretionary Transfers)

• • • अनबाधित (untied) हस्तांतरणों में कमी और सशर्त अनुदानों में वृद्धि के साथ, केंद्र को राज्यों की नीतियों को प्रभावित करने में अधिक प्रभाव मिलता है।
    • यह नियम-आधारित राजकोषीय संघवाद से विवेक-आधारित नियंत्रण की ओर बदलाव को दर्शाता है।

राजकोषीय संघवाद के समक्ष चुनौतियाँ:

• • • क्षेत्रीय असंतुलन: प्रदर्शन-आधारित मानदंड आर्थिक रूप से उन्नत दक्षिणी राज्यों को लाभ पहुंचा सकते हैं जबकि गरीब राज्यों के लिए वित्तीय अंतर बढ़ सकता है।
    • वित्तीय स्वायत्तता में गिरावट: सख्त उधार सीमा और सशर्त अनुदान राज्यों की कल्याणकारी योजनाओं के लिए अनबाधित फंड तक पहुंच को कम करते हैं।
    • सहकारी संघवाद पर दबाव: बढ़ते सेस और बढ़ा हुआ बजटीय नियंत्रण केंद्र-राज्य वित्तीय संबंधों में तनाव पैदा कर रहा है।

वित्त आयोग के बारे में:

वित्त आयोग (FC) अनुच्छेद 280 के तहत एक प्रमुख संवैधानिक संस्था है, जिसका उद्देश्य केंद्र और राज्यों के बीच वित्तीय संसाधनों का न्यायसंगत और संतुलित वितरण सुनिश्चित करना है। इसे हर पाँच साल में या आवश्यकता अनुसार भारत के राष्ट्रपति द्वारा गठित किया जाता है।

मुख्य कार्यों में शामिल हैं:

• • राज्यों के हिस्से का निर्धारण (ऊर्ध्वाधर वितरण)
  • राज्यों के बीच संसाधनों का आवंटन (क्षैतिज वितरण)
  • राज्यों को अनुदान-सुझाव (grants-in-aid) देना

यह पंचायती राज और नगरपालिकाओं को वित्तीय समर्थन की सिफारिश भी करता है, जिससे स्थानीय स्तर पर विकास को बढ़ावा मिलता है।

सोलहवीं वित्त आयोग के बारे में:

16वीं वित्त आयोग एक संवैधानिक संस्था है, जिसे नवंबर 2023 में भारत सरकार द्वारा संविधान के अनुच्छेद 280 के अंतर्गत गठित किया गया था। इसके अध्यक्ष डॉ. अरविंद पनागारिया हैं। आयोग 1 अप्रैल 2026 से 31 मार्च 2031 तक की पांच वर्षीय अवधि के लिए केंद्र और राज्यों के बीच वित्तीय संसाधनों के वितरण की सिफारिश करता है।

निष्कर्ष:

वित्त आयोग राजकोषीय संघवाद का “संतुलन चक्र” है, जो केंद्र और राज्यों के बीच न्याय सुनिश्चित करता है। जीएसटी लागू होने और उभरती वित्तीय चुनौतियों के साथ, इसका कार्य जटिल, प्रदर्शन-उन्मुख और डेटा-आधारित होता जा रहा है।