संदर्भ:

6 अप्रैल 2026 को मदुराई की एक अदालत ने सत्तनकुलम, तमिलनाडु में 2020 में पी. जयराज (58) और उनके पुत्र जे. बेनिक्स (31) के बेरहमी से कस्टोडियल यातना और हत्या के लिए नौ पुलिस कर्मियों को फाँसी की सजा सुनाई।

पृष्ठभूमि और जांच:

यह घटना 19 जून 2020 को हुई थी, जब आरोपियों को COVID-19 कर्फ्यू के उल्लंघन के कारण हिरासत में लिया गया था। जांच में पाया गया कि आरोप झूठे थे, उन्हें रात में कठोर यातना दी गई, जिससे कुछ ही दिनों में उनकी मौत हो गई। प्रारंभिक रूप से स्थानीय स्तर पर यह मामला संभाला गया था, लेकिन मद्रास उच्च न्यायालय ने मामले का  स्वतः संज्ञान लिया और बाद इसे केंद्रीय जांच ब्यूरो (CBI) को स्थानांतरित कर दिया गया। सीसीटीवी और अन्य सबूतों के मूल्यांकन के बाद, CBI ने चार्जशीट दायर की, जिससे सभी नौ कर्मियों को सजा सुनाई गई।

फैसले का महत्व:

• • • कस्टोडियल मौतों के लिए मृत्युदंड का यह दुर्लभ फैसला दर्शाता है कि कानून प्रवर्तन अधिकारी कानून से ऊपर नहीं हैं।
    • यह निर्णय अनुच्छेद 21 (जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता का अधिकार) को मजबूत करता है और डी.के. बसु बनाम पश्चिम बंगाल राज्य (1997) के दिशानिर्देशों के अनुरूप है, जिसने कस्टोडियल यातना को रोकने के लिए प्रक्रियात्मक सुरक्षा स्थापित की।
    • यह न्यायिक प्रणाली की पुलिस के प्रति कठोर रुख को दर्शाता है, अनुच्छेद 21 का संरक्षण सुनिश्चित करता है।

कस्टोडियल मौत क्या है?

• • • कस्टोडियल मौत उसे कहा जाता है जब किसी व्यक्ति की मौत पुलिस या जेल हिरासत में होती है, चाहे वह यातना, अत्यधिक बल, चिकित्सकीय उपेक्षा या खराब रहने की स्थिति के कारण हो।
    • NHRC और NCRB के अनुसार, अप्रैल 2021 से फरवरी 2022 के बीच भारत में 125 पुलिस हिरासत में और 1,606 न्यायिक हिरासत में मौतें हुईं। 2020–22 के दौरान संसद के आंकड़ों के अनुसार 4,484 कस्टोडियल मौतें हुईं, जिनमें उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल, महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश में उच्च संख्या दर्ज की गई।

संवैधानिक सुरक्षा:

• • • अनुच्छेद 21 जीवन और स्वतंत्रता की रक्षा करता है और यातना तथा कस्टोडियल हिंसा को निषिद्ध करता है।
    • अनुच्छेद 22 गिरफ्तारी के समय अधिकार देता है कि गिरफ्तारी के कारण की सूचना, वकील से सलाह लेने का अधिकार और 24 घंटे के भीतर न्यायालय में पेश करने का अधिकार। रोकथामात्मक हिरासत के लिए अतिरिक्त सुरक्षा जैसे परामर्श बोर्ड और सीमित अवधि तय है।

हिरासत के प्रकार:

• • • दंडात्मक हिरासत: अपराध के बाद न्यायालय द्वारा दी गई सजा।
    • रोकथामात्मक हिरासत: अपराध से पहले रोकने के उद्देश्य से हिरासत; दंडात्मक नहीं बल्कि रोकथामात्मक होती है, अनुच्छेद 22 के तहत।

न्यायिक दिशा-निर्देश:

• • • डी.के. बासु  (1997): अधिकारियों की पहचान, गिरफ्तारी मेमो, परिवार को सूचना, न्यायालय में पेशी, चिकित्सा परीक्षण, वकील से सलाह, और रजिस्टर रखरखाव।
    • नीलाबती बेहरा बनाम ओडिशा राज्य (1993): कस्टोडियल मौत अनुच्छेद 21 का उल्लंघन है; राज्य को मुआवजा देना होगा, सुप्रीम कोर्ट की अनुच्छेद 32/226 की शक्ति की पुष्टि।

निष्कर्ष:

सत्तनकुलम का फैसला भारत में संवैधानिक सुरक्षा को मजबूत करता है, कानून प्रवर्तन की जवाबदेही को उजागर करता है और न्यायपालिका की मानव गरिमा और कानून के शासन को बनाए रखने की प्रतिबद्धता को दर्शाता है। जबकि यह फैसला सख्त निवारक संदेश देता है, भविष्य में कस्टोडियल मौतों को रोकने के लिए पुलिस सुधार और प्रक्रियात्मक सुरक्षा का पालन आवश्यक है।