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Blog / 17 Nov 2026

सुरक्षित प्रौद्योगिकी आपूर्ति श्रृंखलाओं पर सैन फ्रांसिस्को घोषणा

संदर्भ:

हाल ही में, भारत, अमेरिका और आठ अन्य देशों ने 15 नवंबर, 2026 को अमेरिका के सैन फ्रांसिस्को में आयोजित पैक्स सिलिका संस्थापक बैठक (Pax Silica Founders Retreat) के दौरान समृद्धि के स्थायी आधारों की सुरक्षा पर सैन फ्रांसिस्को घोषणा पर हस्ताक्षर किए।

सैन फ्रांसिस्को घोषणा (San Francisco Declaration):

      • यह दस देशों के बीच एक संयुक्त राजनीतिक प्रतिबद्धता है, जिसका उद्देश्य उभरती प्रौद्योगिकियों के लिए सुरक्षित, लचीली और विविधीकृत आपूर्ति शृंखलाओं (Supply Chains) का विकास करना है।
      • इसका प्रमुख उद्देश्य संवेदनशील प्रौद्योगिकियों को चोरी, अनधिकृत हस्तांतरण, आर्थिक दबाव और आपूर्ति शृंखला में व्यवधानों से सुरक्षित रखना है। इसके साथ ही, इसका लक्ष्य कृत्रिम बुद्धिमत्ता (AI) के युग में नवाचार, तकनीकी सहयोग और विश्वसनीय अंतरराष्ट्रीय साझेदारियों को बढ़ावा देना है।

सुरक्षित प्रौद्योगिकी आपूर्ति श्रृंखलाओं पर सैन फ्रांसिस्को घोषणा

भाग लेने वाले देश:

      • इस घोषणा में भाग लेने वाले दस देश हैं- अमेरिका, भारत, ऑस्ट्रेलिया, इज़राइल, जापान, दक्षिण कोरिया, कतर, सिंगापुर, संयुक्त अरब अमीरात (UAE) और यूनाइटेड किंगडम (UK)।
      • यह पहल उन देशों के बीच बढ़ते सहयोग को दर्शाती है, जो महत्त्वपूर्ण प्रौद्योगिकी पारिस्थितिकी तंत्र को सुरक्षित करना और किसी एक आपूर्तिकर्ता पर अत्यधिक निर्भरता को कम करना चाहते हैं।

घोषणा के प्रमुख प्रावधान:

      • यह घोषणा सेमीकंडक्टर, सॉफ्टवेयर, उन्नत सामग्री और AI से संबंधित बुनियादी ढाँचे सहित संवेदनशील प्रौद्योगिकियों की सुरक्षा पर केंद्रित है। इसमें बंदरगाहों, परिवहन नेटवर्क, ऊर्जा प्रणालियों और संचार नेटवर्क जैसे महत्त्वपूर्ण भौतिक एवं डिजिटल बुनियादी ढाँचे की सुरक्षा पर जोर दिया गया है।
      • इसके अतिरिक्त, यह रणनीतिक कमजोरियों को कम करने के लिए आपूर्ति शृंखलाओं के विविधीकरण को बढ़ावा देती है तथा आर्थिक दबाव और बाजार को विकृत करने वाली गतिविधियों के विरुद्ध सहयोग को प्रोत्साहित करती है।
      • इस पहल के तहत पाँच प्रस्तावित कार्य समूह (Working Groups) निम्नलिखित विषयों पर कार्य करेंगे:
        • नवाचार को बढ़ावा देने वाली नीतियाँ
        • सुपर इंटेलिजेंस को अपनाना
        • आपूर्ति शृंखला सहयोग (Supply Chain Cooperation)
        • सुरक्षित आश्रय व्यवस्था (Safe Harbours) और आपूर्ति शृंखला सुरक्षा केंद्र (Supply Chain Security Hubs)
        • तकनीकी सुरक्षा एवं लचीलापन

पैक्स सिलिका (Pax Silica):

      • पैक्स सिलिका अमेरिका के नेतृत्व में दिसंबर 2025 में शुरू की गई एक अंतरराष्ट्रीय पहल है, जिसका उद्देश्य सेमीकंडक्टर और महत्त्वपूर्ण प्रौद्योगिकी आपूर्ति शृंखलाओं में विश्वसनीय साझेदार देशों के बीच सहयोग को मजबूत करना है। 'पैक्स' (Pax) का अर्थ शांति और 'सिलिका' (Silica) का अर्थ सिलिका है, जो सेमीकंडक्टर निर्माण में उपयोग होने वाला एक प्रमुख कच्चा माल है।
      • यह पहल AI की संपूर्ण मूल्य शृंखला (Value Chain) को सुरक्षित करने पर केंद्रित है, जिसमें महत्त्वपूर्ण खनिज, सेमीकंडक्टर, ऊर्जा, उन्नत विनिर्माण और डिजिटल बुनियादी ढाँचा शामिल हैं।

भारत के लिए महत्त्व:

        • तकनीकी संप्रभुता: भारत की भागीदारी से तकनीकी संप्रभुता मजबूत करने और विदेशी आपूर्तिकर्ताओं पर निर्भरता कम करने के अवसर मिलेंगे।
        • घरेलू विनिर्माण को बढ़ावा: इससे घरेलू सेमीकंडक्टर विनिर्माण, AI अनुसंधान और उन्नत इलेक्ट्रॉनिक्स उत्पादन को प्रोत्साहन मिल सकता है।
        • भारत-अमेरिका संबंध: यह घोषणा भारत-अमेरिका रणनीतिक संबंधों को मजबूत करने के साथ विदेशी निवेश, प्रौद्योगिकी हस्तांतरण और कुशल रोजगार के अवसर उत्पन्न कर सकती है।
        • वैश्विक आपूर्ति शृंखला में भूमिका: इससे भारत एक वैकल्पिक विनिर्माण केंद्र के रूप में उभर सकता है और वैश्विक आपूर्ति शृंखलाओं में अपनी स्थिति मजबूत कर सकता है।
      • भारत ने पहले ही पाँच वर्षों में ₹10,371.92 करोड़ के परिव्यय के साथ इंडिया AI मिशन (IndiaAI Mission) को मंजूरी दी है। जून 2026 तक इसके साझा AI कंप्यूटिंग बुनियादी ढाँचे की क्षमता 45,000 GPU से अधिक हो गई थी।
      • इसके अतिरिक्त, इंडिया सेमीकंडक्टर मिशन (ISM) का प्रारंभिक परिव्यय ₹76,000 करोड़ है, जबकि सेमिकॉन इंडिया 2.0 (Semicon India 2.0) को जुलाई 2026 में ₹1,27,500 करोड़ का परिव्यय प्रदान किया गया। ये पहलें पैक्स सिलिका के तहत भारत की प्रतिबद्धताओं को पूरक समर्थन प्रदान करती हैं।

निष्कर्ष:

सैन फ्रांसिस्को घोषणा इस बात को रेखांकित करती है कि तकनीकी संप्रभुता, आर्थिक सुरक्षा और राष्ट्रीय सुरक्षा के बीच संबंध लगातार मजबूत हो रहा है। भारत के लिए यह पहल घरेलू तकनीकी क्षमताओं को विकसित करने और रणनीतिक स्वायत्तता बनाए रखते हुए लचीली वैश्विक आपूर्ति शृंखलाओं में एकीकृत होने के अवसर प्रदान करती है।

 

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