संदर्भ:
हाल ही में, संयुक्त राष्ट्र के प्रमुख न्यायिक अंग अंतरराष्ट्रीय न्यायालय (ICJ) ने द गाम्बिया बनाम म्यांमार मामले में एक ऐतिहासिक फैसला सुनाया। न्यायालय ने निर्णय दिया कि म्यांमार ने वर्ष 2017 में रखाइन राज्य में सैन्य सफाई अभियानों के दौरान रोहिंग्या मुस्लिम अल्पसंख्यक समुदाय के विरुद्ध नरसंहार किया था।
रोहिंग्या कौन हैं?
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- रोहिंग्या मुख्य रूप से मुस्लिम जातीय अल्पसंख्यक समुदाय हैं, जिनकी उत्पत्ति म्यांमार के रखाइन राज्य में हुई है। उन्हें दशकों से भेदभाव, नागरिकता से वंचित किए जाने तथा आवागमन, शिक्षा और रोजगार पर प्रतिबंधों का सामना करना पड़ा है।
- वर्ष 2017 में, अराकान रोहिंग्या साल्वेशन आर्मी (ARSA) के हमलों के बाद म्यांमार की सेना ने सैन्य सफाई अभियान शुरू किया। इन अभियानों के दौरान बड़े पैमाने पर हत्याएँ, यौन हिंसा, गाँवों का विनाश और जबरन विस्थापन जैसी घटनाएँ हुईं। 7 लाख से अधिक रोहिंग्या लोगों ने बांग्लादेश में शरण ली, जिससे दुनिया के सबसे बड़े शरणार्थी संकटों में से एक उत्पन्न हुआ।
- रोहिंग्या मुख्य रूप से मुस्लिम जातीय अल्पसंख्यक समुदाय हैं, जिनकी उत्पत्ति म्यांमार के रखाइन राज्य में हुई है। उन्हें दशकों से भेदभाव, नागरिकता से वंचित किए जाने तथा आवागमन, शिक्षा और रोजगार पर प्रतिबंधों का सामना करना पड़ा है।
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ICJ मामले की पृष्ठभूमि:
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- गाम्बिया ने वर्ष 2019 में म्यांमार के विरुद्ध ICJ में मामला दायर किया, जिसमें वर्ष 1948 के नरसंहार अपराध की रोकथाम और दंड संबंधी कन्वेंशन के उल्लंघन का आरोप लगाया गया।
- गाम्बिया ने इस्लामिक सहयोग संगठन (OIC) के समर्थन से कार्यवाही शुरू की। जनवरी 2020 में, ICJ ने अंतरिम उपायों का आदेश दिया, जिसके तहत म्यांमार को नरसंहार की घटनाओं को रोकने, साक्ष्यों को सुरक्षित रखने और अनुपालन के संबंध में नियमित रिपोर्ट प्रस्तुत करने का निर्देश दिया गया।
- जनवरी 2026 में हुई सुनवाई के बाद, न्यायालय ने 19 नवंबर 2026 को अपना अंतिम फैसला सुनाया।
- गाम्बिया ने वर्ष 2019 में म्यांमार के विरुद्ध ICJ में मामला दायर किया, जिसमें वर्ष 1948 के नरसंहार अपराध की रोकथाम और दंड संबंधी कन्वेंशन के उल्लंघन का आरोप लगाया गया।
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ICJ के फैसले के प्रमुख निष्कर्ष:
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- ICJ ने पाया कि म्यांमार ने उत्तरी रखाइन राज्य में रोहिंग्या आबादी के विरुद्ध नरसंहार किया था। न्यायालय ने यह स्थापित किया कि सैन्य अभियानों में हत्याएँ, गंभीर शारीरिक एवं मानसिक क्षति पहुँचाना तथा जन्म रोकने के उद्देश्य से किए गए उपाय शामिल थे। इन कार्यों के पीछे रोहिंग्या समुदाय के एक बड़े हिस्से को नष्ट करने का विशेष इरादा भी मौजूद था।
- न्यायालय ने यह भी पाया कि म्यांमार ने नरसंहार को रोकने, दोषियों को दंडित करने, उचित घरेलू कानून बनाने और साक्ष्यों को सुरक्षित रखने संबंधी अपने दायित्वों का उल्लंघन किया। न्यायालय ने साक्ष्यों के व्यापक विनाश और प्रभावी जाँच में आने वाली बाधाओं पर भी ध्यान दिया।
- न्यायालय ने म्यांमार को संदिग्ध दोषियों की जाँच करने और उन पर मुकदमा चलाने, ऐसी घटनाओं की पुनरावृत्ति रोकने, विस्थापित रोहिंग्या लोगों की सुरक्षित एवं स्वैच्छिक वापसी सुनिश्चित करने तथा मुआवजा प्रदान करने का निर्देश दिया। म्यांमार को फैसले के दो वर्षों के भीतर पुनर्स्थापन और मुआवजे से संबंधित उपायों पर एक रिपोर्ट प्रस्तुत करनी होगी।
- ICJ ने पाया कि म्यांमार ने उत्तरी रखाइन राज्य में रोहिंग्या आबादी के विरुद्ध नरसंहार किया था। न्यायालय ने यह स्थापित किया कि सैन्य अभियानों में हत्याएँ, गंभीर शारीरिक एवं मानसिक क्षति पहुँचाना तथा जन्म रोकने के उद्देश्य से किए गए उपाय शामिल थे। इन कार्यों के पीछे रोहिंग्या समुदाय के एक बड़े हिस्से को नष्ट करने का विशेष इरादा भी मौजूद था।
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कानूनी ढाँचे के बारे में:
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- नरसंहार अपराध की रोकथाम और दंड संबंधी कन्वेंशन, 1948 को संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा 9 दिसंबर 1948 को अपनाया गया था और यह वर्ष 1951 में लागू हुआ। यह नरसंहार को एक अंतरराष्ट्रीय अपराध के रूप में मान्यता देता है तथा राज्यों पर इसकी रोकथाम और दोषियों को दंडित करने का दायित्व निर्धारित करता है।
- अनुच्छेद II – नरसंहार की परिभाषा: नरसंहार का अर्थ ऐसे कृत्यों से है, जिन्हें किसी राष्ट्रीय, जातीय, नस्लीय या धार्मिक समूह को पूर्णतः या आंशिक रूप से नष्ट करने के इरादे से किया जाता है। इन कृत्यों में शामिल हैं:
- समूह के सदस्यों की हत्या करना।
- गंभीर शारीरिक या मानसिक क्षति पहुँचाना।
- ऐसी जीवन परिस्थितियाँ जानबूझकर उत्पन्न करना, जिनसे समूह का भौतिक विनाश सुनिश्चित हो।
- जन्म रोकने के उद्देश्य से उपाय लागू करना।
- बच्चों को जबरन किसी दूसरे समूह में स्थानांतरित करना।
- समूह के सदस्यों की हत्या करना।
- अनुच्छेद III – दंडनीय कृत्य: इसमें नरसंहार, नरसंहार करने की साजिश, नरसंहार के लिए प्रत्यक्ष एवं सार्वजनिक रूप से उकसाना, नरसंहार का प्रयास और इसमें सहभागिता को दंडनीय अपराध माना गया है।
- अनुच्छेद IV: नरसंहार करने वाले व्यक्तियों, जिनमें शासक, सरकारी अधिकारी और निजी व्यक्ति शामिल हैं, को दंडित किया जाना अनिवार्य है।
- अनुच्छेद V: सदस्य देशों को इस कन्वेंशन को लागू करने के लिए घरेलू कानून बनाने होंगे।
- अनुच्छेद VI: नरसंहार के आरोपी व्यक्तियों पर सक्षम राष्ट्रीय न्यायालय या अधिकार क्षेत्र रखने वाले अंतरराष्ट्रीय आपराधिक न्यायाधिकरण में मुकदमा चलाया जाना चाहिए।
- अनुच्छेद VIII: कोई भी सदस्य देश नरसंहार को रोकने और दबाने के लिए संयुक्त राष्ट्र के सक्षम अंगों से उचित कार्रवाई करने का अनुरोध कर सकता है।
- अनुच्छेद IX: कन्वेंशन की व्याख्या, अनुप्रयोग या उसके दायित्वों की पूर्ति से संबंधित विवादों, जिसमें नरसंहार के लिए राज्य की जिम्मेदारी भी शामिल है, को ICJ के समक्ष प्रस्तुत किया जा सकता है।
- नरसंहार अपराध की रोकथाम और दंड संबंधी कन्वेंशन, 1948 को संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा 9 दिसंबर 1948 को अपनाया गया था और यह वर्ष 1951 में लागू हुआ। यह नरसंहार को एक अंतरराष्ट्रीय अपराध के रूप में मान्यता देता है तथा राज्यों पर इसकी रोकथाम और दोषियों को दंडित करने का दायित्व निर्धारित करता है।
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निष्कर्ष:
रोहिंग्या नरसंहार पर आया यह फैसला अंतरराष्ट्रीय मानवाधिकार कानून और राज्यों की जवाबदेही की दिशा में एक महत्त्वपूर्ण विकास को दर्शाता है। हालाँकि, वास्तविक न्याय के लिए फैसले का प्रभावी क्रियान्वयन, दोषियों पर मुकदमा चलाना और पीड़ितों का पुनर्वास आवश्यक है। यह मामला मजबूत अंतरराष्ट्रीय संस्थाओं के निर्माण और कमजोर एवं संवेदनशील समुदायों की सुरक्षा की आवश्यकता को भी रेखांकित करता है।
