संदर्भ:

हाल ही में प्रधानमंत्री जन धन योजना (PMJDY) के अंतर्गत 55 करोड़ से अधिक बैंक खाते खोले गए हैं, जिनमें बड़ी संख्या उन व्यक्तियों की है जो पहली बार औपचारिक बैंकिंग प्रणाली से जुड़े हैं। यह उपलब्धि भारत में वित्तीय समावेशन की दिशा में एक संरचनात्मक और परिवर्तनकारी पहल को दर्शाती है।

प्रमुख उपलब्धियाँ:

1. व्यापक पहुँच:

अगस्त 2025 तक 55 करोड़ से अधिक जन धन खाते खोले जा चुके हैं।

यह पहल विशेष रूप से उन लोगों को लक्षित करती है जो अब तक औपचारिक बैंकिंग प्रणाली से वंचित थे, जिससे वित्तीय समावेशन को गहरी गति मिली।

जुलाई 2025 में शुरू हुए केवाईसी आउटरीच अभियान के अंतर्गत लगभग 1 लाख ग्राम पंचायतों को शामिल किया गया।

2. महिला सशक्तिकरण:

RBI के अनुसार, पीएमजेडीवाई के 56% खाते महिलाओं के नाम पर हैं।

यह लिंग-संवेदनशील वित्तीय समावेशन ग्रामीण और अर्ध-शहरी क्षेत्रों में महिलाओं की आर्थिक स्वतंत्रता को सुदृढ़ करता है।

3. भौगोलिक पहुँच:

कुल खातों में लगभग 66.6% ग्रामीण और अर्ध-शहरी क्षेत्रों से हैं, जो दूरदराज के इलाकों में वित्तीय सेवाओं की सुलभता को दर्शाता है।

वर्तमान में, 99.95% बसे हुए गाँवों में 5 किमी के भीतर बैंकिंग सुविधाएँ विभिन्न माध्यमों से उपलब्ध हैं।

4. आर्थिक सशक्तिकरण:

21 मई 2025 तक पीएमजेडीवाई खातों में कुल जमा राशि 2.5 लाख करोड़ के पार पहुँच चुकी है।

औसत खाता शेष 1,065 (मार्च 2015) से बढ़कर 4,352 हो गया है, जो उपयोग में वृद्धि और विश्वास का संकेत है।

लगभग 80% खाते सक्रिय हैं, जो इसके व्यापक उपयोग और प्रभाव को दर्शाते हैं।

5. कल्याणकारी योजनाओं में भूमिका:

पीएमजेडीवाई खाते विभिन्न सरकारी योजनाओं के तहत प्रत्यक्ष लाभ हस्तांतरण (DBT) को सक्षम बनाते हैं:
• मनरेगा मज़दूरी
• उज्ज्वला योजना सब्सिडी
• COVID-19 राहत सहायता

प्रधानमंत्री जन धन योजना के बारे में:

28 अगस्त 2014 को शुरू की गई, पीएमजेडीवाई सरकार की उस प्रमुख पहल का हिस्सा है जिसका उद्देश्य प्रत्येक नागरिक को औपचारिक वित्तीय प्रणाली से जोड़ना है। इसकी शुरुआत शून्य बैलेंस खाते की सुविधा के साथ की गई, जिससे आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों के लिए बैंकिंग सुलभ हुई। इसे एक सप्ताह में सर्वाधिक बैंक खाते खोलने के लिए गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड (23–29 अगस्त 2014 के दौरान 1.8 करोड़+ खाते) से सम्मानित किया गया।

प्रमुख विशेषताएँ:

·        शून्य शेष राशि खाता (न्यूनतम बैलेंस की आवश्यकता नहीं)

·        RuPay डेबिट कार्ड की सुविधा

·        दुर्घटना बीमा कवर और शर्तों के साथ जीवन बीमा

·        ओवरड्राफ्ट सुविधा (6 महीने के संतोषजनक संचालन के बाद)

·        प्रत्यक्ष लाभ हस्तांतरण (DBT) के तहत सरकारी सब्सिडी की पात्रता

·        कोई भी भारतीय नागरिक, जिसमें 10 वर्ष या उससे अधिक आयु के नाबालिग (अभिभावक के माध्यम से) शामिल हैं, खाता खोल सकते हैं।

निष्कर्ष:

PMJDY देश में वित्तीय समावेशन को प्रोत्साहित करने, महिलाओं को आर्थिक रूप से सशक्त बनाने और बड़ी संख्या में नागरिकों को औपचारिक बैंकिंग सेवाओं से जोड़ने में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है। इसकी निरंतर प्रगति यह दर्शाती है कि यह योजना सरकार के समावेशी विकास और आर्थिक सशक्तिकरण के लक्ष्यों को प्राप्त करने में एक प्रभावी माध्यम बनी हुई है।