फ़्रांस में राजनीतिक संकट और नए प्रधानमंत्री

संदर्भ:

9 सितंबर, 2025 को, फ़्रांस के राष्ट्रपति इमैनुएल मैक्रों ने सेबेस्टियन लेकोर्नू को फ़्रांस का नया प्रधानमंत्री नियुक्त किया। इससे पहले, पूर्व प्रधानमंत्री फ़्राँस्वा बायरू को संसद में विश्वास मत के ज़रिए पद से हटा दिया गया था। लेकोर्नू केवल दो वर्षों में पाँचवें प्रधानमंत्री बने हैं, जो फ़्रांस में बढ़ती राजनीतिक अस्थिरता को दर्शाता है।

सेबेस्टियन लेकोर्नू के बारे में:

39 वर्षीय लेकोर्नू एक पूर्व रूढ़िवादी हैं, जो 2017 में मैक्रों की मध्यमार्गी पुनर्जागरण पार्टी में शामिल हुए थे। वे फ़्रांस के इतिहास में सबसे कम उम्र के रक्षा मंत्री थे और उन्होंने स्थानीय सरकार और विदेशी क्षेत्रों के मंत्री के रूप में भी कार्य किया है। 2022 से, वे मैक्रों के मंत्रिमंडल में सबसे लंबे समय तक सेवा देने वाले मंत्री रहे हैं।

नियुक्ति का कारण:

• मैक्रों राजनीतिक संकट से निपटने और शासन में निरंतरता सुनिश्चित करने के लिए एक वफ़ादार और अनुभवी सहयोगी की तलाश में हैं।

• लेकोर्नु को व्यावहारिक, रक्षा-समर्थक और सुधार-समर्थक माना जाता है, जो मैक्रों की आर्थिक नीतियों, जिनमें मितव्ययिता के उपाय भी शामिल हैं, को आगे बढ़ाने के लिए उपयुक्त हैं।

• उनकी नियुक्ति संसदीय अराजकता के बीच स्थिरता और अनुशासन की इच्छा का संकेत देती है।

फ्रांस के साथ द्विपक्षीय संबंधों पर प्रभाव

• जोखिम में रणनीतिक साझेदारी:

फ्रांस भारत का एक महत्वपूर्ण रक्षा साझेदार है, जो राफेल जेट जैसे सौदों और संयुक्त सैन्य अभ्यासों में शामिल है। राजनीतिक उथल-पुथल मौजूदा समझौतों में देरी या व्यवधान पैदा कर सकती है, जिससे भारत की रक्षा तैयारियों पर असर पड़ सकता है।

• नीति निरंतरता में अनिश्चितता:

बार-बार नेतृत्व परिवर्तन से असंगत विदेश नीतियाँ उत्पन्न हो सकती हैं, जिससे भारत के साथ व्यापार, निवेश और प्रौद्योगिकी सहयोग प्रभावित हो सकता है।

• रक्षा सहयोग और हिंद-प्रशांत रणनीति:
हिंद-प्रशांत क्षेत्र में फ्रांस की भूमिका, जो भारत के हितों के अनुरूप एक स्वतंत्र और खुले हिंद-प्रशांत क्षेत्र का समर्थन करती है, अस्थिरता के कारण कमजोर हो सकती है, जिससे चीन के बढ़ते प्रभाव को संतुलित करने के संयुक्त प्रयासों की प्रभावशीलता कम हो सकती है।

भारत की बहुपक्षीय कूटनीति पर प्रभाव

• यूरोपीय संघ की गतिशीलता: यूरोपीय संघ के एक प्रमुख देश के रूप में, फ्रांस की अस्थिरता भारत के लिए महत्वपूर्ण मुद्दों, जैसे व्यापार समझौते (जैसे, भारत-यूरोपीय संघ मुक्त व्यापार समझौता), आतंकवाद-निरोध और सतत विकास, पर यूरोपीय संघ की आम सहमति को जटिल बनाती है।

• वैश्विक मंचों पर प्रभाव: संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद, जी-7 और नाटो में फ्रांस की भूमिका प्रभावित हो सकती है, जिससे जलवायु परिवर्तन, आतंकवाद और महामारी जैसी चुनौतियों पर वैश्विक सहयोग कमज़ोर हो सकता है, जहाँ भारत मज़बूत साझेदारी चाहता है।

• जलवायु और ऊर्जा सहयोग: परमाणु ऊर्जा और जलवायु पहलों में फ्रांस का नेतृत्व भारत के ऊर्जा परिवर्तन के लिए महत्वपूर्ण है। राजनीतिक अनिश्चितता इन क्षेत्रों में संयुक्त परियोजनाओं में देरी कर सकती है।

निष्कर्ष

फ्रांस में राजनीतिक अस्थिरता भारत के लिए चुनौतियाँ और अवसर दोनों प्रस्तुत करती है। यह द्विपक्षीय संबंधों के लिए ख़तरा और बहुपक्षीय कूटनीति को जटिल बनाती है, साथ ही यह भारत को अपने अंतर्राष्ट्रीय संबंधों में विविधता लाने और रणनीतिक स्वायत्तता को मज़बूत करने के लिए प्रोत्साहित भी करती है। वैश्विक मंच पर भारत के हितों की रक्षा के लिए रणनीतिक दूरदर्शिता और कूटनीतिक लचीलेपन के साथ इस अनिश्चितता से निपटना आवश्यक होगा।