पीएम केयर्स फंड: विशेषताएं, जवाबदेही और PM CARES बनाम NDRF

संदर्भ:

हाल ही में प्रधानमंत्री नागरिक सहायता एवं आपातकालीन स्थिति राहत कोष (PM CARES Fund) एक बार फिर चर्चा में रहा। वित्त वर्ष 2024-25 में इसमें प्राप्त कुल योगदान घटकर ₹479.96 करोड़ रह गया, जबकि इसी अवधि में इसका व्यय घटकर मात्र ₹87.85 लाख रह गया। इसके परिणामस्वरूप, कोष का क्लोजिंग बैलेंस बढ़कर रिकॉर्ड ₹8,452.06 करोड़ हो गया। इन आँकड़ों ने आपातकालीन परिस्थितियों में त्वरित वित्तीय प्रतिक्रिया और सार्वजनिक एवं लोकतांत्रिक जवाबदेही के बीच संतुलन को लेकर बहस को फिर से तेज कर दिया है।

पीएम केयर्स फंड क्या है?

• • • प्रधानमंत्री नागरिक सहायता एवं आपातकालीन स्थिति राहत कोष (पीएम केयर्स फंड) की स्थापना 27 मार्च 2020 को, कोविड-19 के प्रकोप के बाद, आपात स्थितियों और संकटपूर्ण परिस्थितियों से निपटने के लिए की गई थी। यह पंजीकरण अधिनियम, 1908 के अंतर्गत एक सार्वजनिक धर्मार्थ न्यास के रूप में पंजीकृत है।
    • प्रधानमंत्री पदेन अध्यक्ष हैं, जबकि रक्षा मंत्री, गृह मंत्री और वित्त मंत्री पदेन न्यासी हैं।

मुख्य विशेषताएँ:

• • • यह कोष व्यक्तियों और संगठनों से स्वैच्छिक योगदान प्राप्त करता है।
    • इसे सरकार से कोई बजटीय सहायता प्राप्त नहीं होती।
    • दान पर आयकर अधिनियम की धारा 80G के अंतर्गत 100 प्रतिशत कटौती का लाभ, लागू प्रावधानों के अधीन, प्राप्त किया जा सकता है।
    • योगदान को कंपनी अधिनियम, 2013 के अंतर्गत निगमित सामाजिक उत्तरदायित्व व्यय के रूप में मान्यता प्राप्त हो सकती है।
    • यह विदेशी अंशदान विनियमन अधिनियम की व्यवस्था के अंतर्गत पात्र विदेशी योगदान प्राप्त कर सकता है।
    • इसके खातों का लेखापरीक्षण एक स्वतंत्र लेखापरीक्षक द्वारा किया जाता है।

यह आपातकालीन प्रतिक्रिया को कैसे बेहतर बनाता है?

• • • बजट से इतर एक व्यवस्था के रूप में, प्रधानमंत्री नागरिक सहायता एवं आपातकालीन स्थिति राहत कोष सामान्य बजटीय चक्र पर पूरी तरह निर्भर हुए बिना संसाधन जुटा सकता है। इससे निम्नलिखित लाभ प्राप्त होते हैं:
      • गति: अचानक उत्पन्न संकटों के दौरान संसाधनों को तेजी से जुटाया जा सकता है।
      • लचीलापन: संसाधनों को विभिन्न आपातकालीन आवश्यकताओं के लिए उपयोग किया जा सकता है।
      • अतिरिक्त वित्तपोषण: यह मौजूदा सरकारी व्यवस्थाओं को पूरक सहायता प्रदान करता है।
      • जनभागीदारी: नागरिक और संगठन आपातकालीन राहत के लिए सीधे योगदान कर सकते हैं।
    • इस प्रकार, जब पारंपरिक प्रशासनिक प्रक्रियाएँ तत्काल संकट के लिए बहुत धीमी हो सकती हैं, तब गैर-सांविधिक व्यवस्थाएँ उपयोगी हो सकती हैं।

जवाबदेही से जुड़ी चिंताएँ:

• • • हालाँकि, लचीलेपन के साथ पारदर्शिता भी होनी चाहिए। चूँकि प्रधानमंत्री नागरिक सहायता एवं आपातकालीन स्थिति राहत कोष को भारत की संचित निधि के माध्यम से वित्तपोषित नहीं किया जाता, इसलिए इसकी संसदीय जाँच से संबंधित प्रश्नों ने बहस को जन्म दिया है। प्रधानमंत्री कार्यालय की बताई गई स्थिति के अनुसार, प्रधानमंत्री नागरिक सहायता एवं आपातकालीन स्थिति राहत कोष, प्रधानमंत्री राष्ट्रीय राहत कोष और राष्ट्रीय आपदा कोष से संबंधित प्रश्न निर्दिष्ट लोकसभा नियमों के अंतर्गत स्वीकार्य नहीं हैं।
    • दूसरी चिंता लेखापरीक्षण से संबंधित है। प्रधानमंत्री नागरिक सहायता एवं आपातकालीन स्थिति राहत कोष का लेखापरीक्षण एक स्वतंत्र लेखापरीक्षक द्वारा किया जाता है, जबकि राष्ट्रीय आपदा प्रतिक्रिया कोष जैसे सांविधिक कोष एक अलग कानूनी और लेखापरीक्षण व्यवस्था के अंतर्गत कार्य करते हैं।
    • बहुत अधिक शेष राशि के साथ बहुत कम व्यय होने से कोष के उपयोग, प्रकटीकरण और परिणाम-आधारित जवाबदेही को लेकर भी प्रश्न उठते हैं।

सर्वोच्च न्यायालय का दृष्टिकोण:

2020 में, सर्वोच्च न्यायालय ने प्रधानमंत्री नागरिक सहायता एवं आपातकालीन स्थिति राहत कोष की राशि को राष्ट्रीय आपदा प्रतिक्रिया कोष में स्थानांतरित करने का निर्देश देने से इनकार कर दिया था। न्यायालय ने कहा कि दोनों अलग-अलग कोष हैं और उनके उद्देश्य भी अलग-अलग हैं। न्यायालय ने उनके अलग-अलग कानूनी और लेखापरीक्षण ढाँचे का भी उल्लेख किया।

पीएम केयर्स फंड बनाम राष्ट्रीय आपदा प्रतिक्रिया कोष:

निष्कर्ष:

प्रधानमंत्री नागरिक सहायता एवं आपातकालीन स्थिति राहत कोष आपात स्थितियों के दौरान त्वरित और लचीली सहायता प्रदान करता है। अधिक पारदर्शिता, जवाबदेही और कोष के उचित उपयोग से इसकी विश्वसनीयता को और मजबूत किया जा सकता है।