सन्दर्भ:

हाल ही में, पाकिस्तान ने कई अफ़गान शहरों, विशेष रूप से काबुल और कंधार में व्यापक हवाई और तोपखाने हमले किए, जिससे दोनों पड़ोसी देशों के बीच पहले से ही तनावपूर्ण संबंधों में और भी अधिक तनाव पैदा हो गया। इस्लामाबाद के रक्षा प्रतिष्ठान ने तालिबान सरकार पर सीमा पार हमलों के लिए जिम्मेदार तहरीक-ए-तालिबान पाकिस्तान (टीटीपी) के आतंकवादियों को पनाह देने का आरोप लगाते हुए इस स्थिति को अफगानिस्तान के इस्लामी अमीरात के साथ "खुला युद्ध" बताया है।

संघर्ष की पृष्ठभूमि:

1. सीमा पार हिंसा

डूरंड रेखा पर बार-बार हुई झड़पों के बाद तनाव बढ़ गया है, जिसमें दोनों पक्षों ने हताहतों की सूचना दी है। अफ़गान सेना ने कथित तौर पर पाकिस्तानी सीमा चौकियों पर हमला किया, जिसके जवाब में इस्लामाबाद ने हवाई और तोपखाने से जवाबी हमले किए। सीमा की अनिश्चित और विवादित प्रकृति दोनों देशों के बीच अविश्वास को और बढ़ा रही है।

2. तालिबान द्वारा टीटीपी को सुरक्षित ठिकाने देना

पाकिस्तान का आरोप है कि अफगान तालिबान ने तहरीक-ए-तालिबान पाकिस्तान (टीटीपी) को अफगान धरती से काम करने की इजाजत दी है और वे इसका इस्तेमाल पाकिस्तान के अंदर हमले करने की योजना बनाने और उसे अंजाम देने के लिए सुरक्षित पनाहगाह के रूप में कर रहे हैं। काबुल ने इन आरोपों का खंडन करते हुए कहा है कि वह अपनी धरती का इस्तेमाल किसी भी देश के खिलाफ करने की इजाजत नहीं देता।

3. कूटनीति की विफलता

दोहा और अंकारा द्वारा 2025 के अंत में मध्यस्थता से किए गए राजनयिक प्रयास, जिनमें अस्थायी युद्धविराम भी शामिल थे, एक स्थायी समाधान निकालने में विफल रहे। इन वार्ताओं के विफल होने से दोनों पक्षों के बीच शत्रुता फिर से शुरू हो गई और दोनों पक्षों का रुख और भी आक्रामक हो गया।

भारत का दृष्टिकोण:

भारत-अफगानिस्तान संबंध-

भारत ने ऐतिहासिक रूप से अफगानिस्तान के पुनर्निर्माण और विकास में 3 अरब डॉलर से अधिक का निवेश किया है।

प्रमुख परियोजनाओं में शामिल हैं:

• अफ़गान संसद भवन (काबुल)
• ज़रंज-डेलाराम राजमार्ग
• सलमा बांध (अफगान-भारत मैत्री बांध)

2021 में तालिबान द्वारा अफगानिस्तान पर कब्जा करने के बाद, भारत ने एक संतुलित जुड़ाव नीति अपनाई, जिसके तहत तालिबान शासन को औपचारिक रूप से मान्यता दिए बिना मानवीय और राजनयिक संपर्क बनाए रखा गया।

भारत के लिए रणनीतिक चिंताएँ

• क्षेत्रीय स्थिरता: अफगानिस्तान में लंबे समय तक अस्थिरता से चरमपंथी सुरक्षित ठिकाने फिर से सक्रिय होने का खतरा है, जिससे दक्षिण एशिया में अस्थिरता पैदा हो सकती है।
• सुरक्षा संबंधी खतरे: भारत विरोधी आतंकवादी समूहों के पुनरुत्थान का जम्मू-कश्मीर और भारत की व्यापक आंतरिक सुरक्षा पर असर पड़ सकता है।
• पाकिस्तान का दृष्टिकोण: पाकिस्तान ने बार-बार अफगानिस्तान में पाकिस्तान विरोधी तत्वों को भारत का समर्थन देने का आरोप लगाया है, जिसका भारत ने लगातार खंडन किया है।
• कनेक्टिविटी लक्ष्य: तनाव बढ़ने से मध्य एशिया, विशेष रूप से ईरान में चाबहार मार्ग के माध्यम से भारत की कनेक्टिविटी संबंधी महत्वाकांक्षाएं बाधित हो सकती हैं।

भूराजनीतिक निहितार्थ-

• सीमा पार दीर्घकालिक संघर्ष में बदलने का खतरा।
• चीन, ईरान और रूस जैसी क्षेत्रीय शक्तियों की संभावित संलिप्तता या रणनीतिक स्थिति।
• अस्थिरता और शासन व्यवस्था में खामियों के बीच आतंकवादी नेटवर्क को मजबूत होने का अवसर मिल रहा है।

निष्कर्ष

पाकिस्तान-अफगानिस्तान के बीच तनाव का बढ़ना हाल के वर्षों के सबसे गंभीर संकटों में से एक है। हालांकि तालिबान नेतृत्व ने बातचीत के लिए तत्परता दिखाई है, लेकिन पाकिस्तान द्वारा "खुले युद्ध" की घोषणा उग्रवादियों के सुरक्षित ठिकानों को लेकर गहरे अविश्वास को दर्शाती है। भारत के लिए, यह संकट सुरक्षा जोखिमों और कूटनीतिक चुनौतियों दोनों को प्रस्तुत करता है। आतंकवाद-विरोधी प्राथमिकताओं, क्षेत्रीय स्थिरता और दीर्घकालिक संपर्क लक्ष्यों पर आधारित एक संतुलित और रणनीतिक दृष्टिकोण राष्ट्रीय हितों की रक्षा करते हुए व्यापक क्षेत्रीय शांति का समर्थन करने के लिए आवश्यक होगा।