​संदर्भ:

​हाल ही में, प्रधानमंत्री कार्यालय ने लोकसभा सचिवालय को सूचित किया है कि संसद सदस्य प्रधानमंत्री नागरिक सहायता और आपातकालीन स्थिति राहत कोष, प्रधानमंत्री राष्ट्रीय राहत कोष, राष्ट्रीय रक्षा कोष से संबंधित प्रश्न नहीं पूछ सकते और न ही मामले उठा सकते हैं। इस निर्देश ने संसदीय निगरानी और पारदर्शिता को लेकर एक बड़ी राजनीतिक और संवैधानिक बहस छेड़ दी है।

​कारण:

• • • ​प्रधानमंत्री कार्यालय ने लोकसभा के प्रक्रिया और कार्य संचालन नियमों का तर्क दिया:
      • ​नियम 41(2)(viii): प्रश्न ऐसे मामले से संबंधित नहीं होंगे जो मुख्य रूप से भारत सरकार की चिंता का विषय नहीं हैं।
      • ​नियम 41(2)(xvii): ऐसे मामले नहीं उठाएंगे जो उन निकायों या व्यक्तियों के नियंत्रण में हैं जो मुख्य रूप से भारत सरकार के प्रति जिम्मेदार नहीं हैं।
    • ​प्रधानमंत्री कार्यालय ने स्पष्ट किया कि इन निधियों का स्रोत पूरी तरह से जनता का स्वैच्छिक योगदान है और इन्हें भारत की संचित निधि से कोई आवंटन प्राप्त नहीं होता है परिणामस्वरूप, इनके संचालन, प्राप्ति या उपयोग पर संसदीय प्रश्न अस्वीकार्य माने जाते हैं।

​कोष के बारे में:

• • • ​पी एम केयर्स फंड:
      • ​स्थापना: 27 मार्च, 2020 को एक सार्वजनिक धर्मार्थ ट्रस्ट के रूप में।
      • ​उद्देश्य: राष्ट्रीय आपात स्थितियों और आपदाओं का सामना करना।
      • ​वित्त पोषण: पूरी तरह से स्वैच्छिक; कोई सरकारी बजटीय आवंटन नहीं।
      • ​शेष राशि: मार्च 2023 तक 6,283.7 करोड़ रुपये।
      • ​विधिक स्थिति: सूचना का अधिकार अधिनियम के तहत यह सार्वजनिक प्राधिकरण नहीं है।
    • ​प्रधानमंत्री राष्ट्रीय राहत कोष:
      • ​स्थापना: जनवरी 1948
      • ​उद्देश्य: प्राकृतिक आपदाओं, बड़ी दुर्घटनाओं और दंगों के पीड़ितों को राहत देना।
      • ​राष्ट्रीय रक्षा कोष:
      • ​उद्देश्य: सशस्त्र बलों, अर्धसैनिक बलों और उनके परिवारों का कल्याण।
      • ​प्रशासन: प्रधानमंत्री की अध्यक्षता वाली एक कार्यकारी समिति द्वारा प्रबंधित।
    • ​प्रधानमंत्री कार्यालय के निर्देश के पीछे का तर्क है कि ये निधियां भारत की संचित निधि से धन नहीं लेती हैं और स्वैच्छिक धर्मार्थ ट्रस्ट के रूप में प्रशासित की जाती हैं इसलिए, लोकसभा नियमों के तहत वे मुख्य रूप से भारत सरकार की चिंता का विषय नहीं हैं। अतः, इनसे संबंधित प्रश्न संसद में स्वीकार्य नहीं हैं।

 ​कानूनी और लोकतांत्रिक प्रभाव:

• • • ​संसदीय निगरानी: यह उन निधियों की विधायी जांच को सीमित करता है जिनमें जनता का भारी योगदान प्राप्त होता है।
    • ​पारदर्शिता: यह कोष सूचना का अधिकार के तहत सार्वजनिक प्राधिकरण नहीं है, हालांकि अदालतों ने कुछ गोपनीयता सुरक्षा को स्वीकार किया है।
    • ​सार्वजनिक जवाबदेही: यह उच्च-स्तरीय दान आधारित निधियों के लिए कार्यकारी जिम्मेदारी और पारदर्शिता पर चिंता पैदा करता है।

​निष्कर्ष:

​यह निर्देश एक सख्त प्रक्रियात्मक व्याख्या को रेखांकित करता है जो कुछ निधियों की संसदीय निगरानी को सीमित करती है। हालांकि यह कानूनी रूप से आधारित है, लेकिन इसने लोकतांत्रिक जवाबदेही, पारदर्शिता और विधायी जांच पर व्यापक बहस छेड़ दी है, विशेष रूप से उन निधियों के लिए जिनकी अध्यक्षता शीर्ष संवैधानिक पदधारकों द्वारा की जाती है।