संदर्भ:
हाल ही में संसद ने राष्ट्रीय खेल प्रशासन विधेयक, 2025 और राष्ट्रीय डोपिंग रोधी (संशोधन) विधेयक, 2025 पारित किए, जिनका उद्देश्य भारत में खेल पारिस्थितिकी तंत्र में सुधार लाना है। अब ये विधेयक राष्ट्रपति की स्वीकृति के लिए भेजा गया है।
राष्ट्रीय खेल प्रशासन विधेयक की मुख्य विशेषताएँ:
· राष्ट्रीय खेल बोर्ड (NSB) की स्थापना: यह विधेयक भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड (BCCI) सहित खेल महासंघों की देखरेख के लिए एक राष्ट्रीय खेल बोर्ड (NSB) की स्थापना का प्रस्ताव करता है।
· मान्यता और वित्त पोषण: सभी राष्ट्रीय खेल महासंघों (NSF) को केंद्र सरकार से वित्त पोषण प्राप्त करने के लिए NSB से मान्यता प्राप्त करनी होगी।
· जवाबदेही और शासन: NSB के पास किसी भी राष्ट्रीय निकाय की मान्यता रद्द करने का अधिकार होगा जो चुनाव कराने में विफल रहता है या चुनाव प्रक्रियाओं में घोर अनियमितताएँ करता है।
· राष्ट्रीय खेल न्यायाधिकरण: यह विधेयक एक राष्ट्रीय खेल न्यायाधिकरण का प्रस्ताव करता है, जिसके पास खिलाड़ियों के चयन से लेकर महासंघ के चुनावों तक के विवादों का निपटारा करने के लिए सिविल न्यायालय की शक्तियाँ होंगी।
राष्ट्रीय डोपिंग रोधी संशोधन विधेयक की मुख्य विशेषताएँ:
· परिचालन स्वतंत्रता: यह विधेयक विश्व डोपिंग रोधी एजेंसी (वाडा) के दिशानिर्देशों के अनुरूप राष्ट्रीय डोपिंग रोधी एजेंसी (नाडा) को अधिक परिचालन स्वतंत्रता प्रदान करता है।
· वाडा की चिंताओं का समाधान: यह संशोधन नाडा के कामकाज में सरकारी हस्तक्षेप के संबंध में वाडा की चिंताओं का समाधान करता है।
· डोपिंग रोधी प्रयास: इस विधेयक का उद्देश्य भारत में डोपिंग रोधी प्रयासों को मजबूत करना और अंतर्राष्ट्रीय मानकों का अनुपालन सुनिश्चित करना है।
प्रभाव और महत्व:
· खेल पारिस्थितिकी तंत्र में बदलाव: इन विधेयकों के पारित होने से भारत में खेल पारिस्थितिकी तंत्र में बदलाव आने और खेलों में पारदर्शिता, जवाबदेही और सुशासन को बढ़ावा मिलने की संभावना है।
· 2036 ओलंपिक खेलों की दावेदारी: इन विधेयकों को 2036 ओलंपिक खेलों के लिए भारत की दावेदारी में महत्वपूर्ण कदम के रूप में देखा जा रहा है, जो विश्व स्तरीय खेल पारिस्थितिकी तंत्र बनाने के लिए देश की प्रतिबद्धता को दर्शाता है।
· वर्षों से लंबित सुधारों का क्रियान्वयन: मजबूत खेल प्रशासन कानून बनाने के प्रयास 1975 से ही चल रहे थे, लेकिन राजनीतिक बाधाओं के कारण कई प्रयास विफल रहे। यह विधेयक दशकों से अधूरे सुधारों को पूरा करता है।
· लैंगिक समावेशन को बढ़ावा देना: प्रावधान खेल संघों और नेतृत्व की भूमिकाओं में महिलाओं की अधिक भागीदारी सुनिश्चित करते हैं।
· प्रदर्शन में सुधार: जवाबदेही लागू करके और राजनीतिक हस्तक्षेप को कम करके, इन विधेयकों का उद्देश्य वैश्विक खेल आयोजनों में भारत के प्रदर्शन को बेहतर बनाना है।
· खिलाड़ी कल्याण: इन विधेयकों का उद्देश्य खिलाड़ी कल्याण को बढ़ावा देना, निष्पक्ष खेल सुनिश्चित करना और खेल विवादों को सुलझाने के लिए एक ढांचा प्रदान करना है।
निष्कर्ष:
दोनों विधेयक भारत में खेल प्रशासन सुधार और निष्पक्ष खेल को प्रोत्साहित करने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम हैं। हालांकि, सीमित बहस के कारण, विशेष रूप से स्वायत्तता और निगरानी से संबंधित मुद्दों पर आगे चर्चा की संभावना बनी है।
