संदर्भ:

भारत सरकार ने हाल ही में राष्ट्रीय भू-तापीय ऊर्जा नीति अधिसूचित की है। यह नीति भू-तापीय ऊर्जा की खोज और उपयोग को प्रोत्साहित करने के लिए एक रूपरेखा प्रदान करती है, जिसमें विद्युत उत्पादन और प्रत्यक्ष उपयोग (डायरेक्ट-यूज़) दोनों शामिल हैं। नीति अनुसंधान, प्रौद्योगिकी, सहयोग और सार्वजनिक-निजी पारिस्थितिकी तंत्र के निर्माण पर केंद्रित है ताकि इस क्षेत्र का दीर्घकालिक विकास सुनिश्चित हो सके।

भू-तापीय ऊर्जा के बारे में

भू-तापीय ऊर्जा एक स्वच्छ और नवीकरणीय ऊर्जा स्रोत है, जो पृथ्वी की परत में संग्रहीत ऊष्मा (थर्मल एनर्जी) का उपयोग करता है।

• • इसका उपयोग विद्युत उत्पादन, जिला-स्तरीय हीटिंग, ग्रीनहाउस खेती, मत्स्य पालन (Aquaculture) तथा ग्राउंड सोर्स हीट पंप्स (GSHPs) द्वारा शीतलन/हीटिंग अनुप्रयोगों के लिए किया जा सकता है।
  • सौर और पवन ऊर्जा के विपरीत, भू-तापीय ऊर्जा बेस लोड ऊर्जा (24×7 उपलब्ध) प्रदान करती है, जो भारत के नवीकरणीय ऊर्जा मिश्रण में इसे एक रणनीतिक जोड़ बनाती है।

नीति के उद्देश्य:

• • भू-तापीय संसाधनों की व्यवस्थित खोज और उपयोग को सक्षम करना।
  • उन्नत भू-तापीय प्रौद्योगिकियों के विकास के लिए अनुसंधान और नवाचार को बढ़ावा देना।
  • भारत की स्वच्छ ऊर्जा रूपरेखा में भू-तापीय ऊर्जा को सम्मिलित करना, जिससे ऊर्जा सुरक्षा और उत्सर्जन में कमी को समर्थन मिले।
  • निवेश, साझेदारी और कौशल विकास के लिए एक सहयोगी पारिस्थितिकी तंत्र का निर्माण करना।

नीति की मुख्य विशेषताएँ:

अनुसंधान, नियमन और सर्वोत्तम प्रथाएँ

• • मंत्रालयों के बीच समन्वय, वैश्विक ज्ञान आदान-प्रदान और नियामक ढाँचों के विकास को प्रोत्साहित करना।
  • नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय (MNRE) को नोडल प्राधिकरण बनाया जाएगा।

नेट जीरो और नवीकरणीय लक्ष्य के साथ एकीकरण

• • यह नीति भारत के नेट जीरो 2070 लक्ष्य का समर्थन करती है और नवीकरणीय स्रोतों के विविधीकरण के माध्यम से ऊर्जा लचीलापन (resilience) बढ़ाती है।

वास्तविक जीवन अनुप्रयोग

• • नीति का ध्यान निम्न क्षेत्रों पर है:
    • विद्युत उत्पादन
    • जिला स्तर पर हीटिंग और कूलिंग
    • कृषि और ग्रीनहाउस
    • कोल्ड स्टोरेज और मत्स्य पालन
    • पर्यटन और स्पा विकास
    • विलवणीकरण (Desalination) परियोजनाएँ

तकनीकी नवाचार

• • प्रोत्साहन दिया जाएगा:
    • हाइब्रिड भू-तापीय–सौर प्रणालियों को
    • परित्यक्त तेल और गैस कुओं का पुनः उपयोग करने को
    • एन्हांस्ड/एडवांस्ड भू-तापीय प्रणालियों (EGS/AGS) को

पारिस्थितिकी तंत्र और अवसंरचना विकास

• • सार्वजनिक-निजी भागीदारी (PPP) को प्रोत्साहित करना, तेल और गैस अवसंरचना के पुन: उपयोग को बढ़ावा देना और स्थानीय नवाचार को प्रोत्साहन देना।
  • प्रशिक्षण, जागरूकता और क्षमता विकास के माध्यम से मानव पूंजी का निर्माण करना।

पायलट परियोजनाएँ

MNRE ने भारत में भू-तापीय ऊर्जा की व्यवहार्यता जांचने हेतु पाँच पायलट परियोजनाओं को मंजूरी दी है। इनमें शामिल हैं:

• • संसाधन आकलन अध्ययन
  • बिजली और हीटिंग हेतु डेमो प्लांट्स
  • गर्म पानी के झरनों वाले क्षेत्रों में खोज:
    • लद्दाख
    • हिमाचल प्रदेश
    • झारखंड
    • गुजरात
    • अंडमान और निकोबार द्वीप समूह

ये परियोजनाएँ व्यापक स्वीकृति के लिए डेटा, मानक और सर्वोत्तम प्रथाएँ विकसित करने में मदद करेंगी।

प्रभाव:

• • भू-तापीय ऊर्जा जीवाश्म ईंधनों पर निर्भरता कम करती है और सौर व पवन ऊर्जा का पूरक बनती है, क्योंकि यह निरंतर बिजली आपूर्ति करती है।
  • यह निम्न-कार्बन, निम्न-उत्सर्जन और भूमि-कुशल नवीकरणीय स्रोत है।
  • भू-तापीय आधारित कोल्ड स्टोरेज, ग्रीनहाउस खेती और मत्स्य पालन ग्रामीण आजीविका और कृषि स्थिरता को सुधार सकते हैं।

आगे की चुनौतियाँ:

हालाँकि यह क्षेत्र संभावनाओं से भरा है, लेकिन विकास में कुछ चुनौतियाँ हैं:

• • उच्च प्रारंभिक खोज लागत
  • सीमित घरेलू विशेषज्ञता
  • संसाधनों का विस्तृत मानचित्रण न होना
  • राज्य सरकारों के साथ नीति-स्तरीय एकीकरण की कमी

2025 की यह नीति इन चुनौतियों का समाधान आरएंडडी प्रोत्साहन, क्षमता निर्माण और अंतरराष्ट्रीय साझेदारियों के माध्यम से करती है।

निष्कर्ष:

राष्ट्रीय भू-तापीय ऊर्जा नीति (2025) भारत की ऊर्जा पोर्टफोलियो को विविध बनाने और नेट जीरो 2070 लक्ष्य की दिशा में आगे बढ़ाने का एक दूरदर्शी कदम है। पृथ्वी की अपनी ऊष्मा का उपयोग कर भारत न केवल स्वच्छ ऊर्जा अपना रहा है बल्कि जलवायु कार्रवाई और नवाचार में वैश्विक नेतृत्वकर्ता के रूप में अपनी भूमिका को भी सुदृढ़ कर रहा है।