संदर्भ:

केंद्र सरकार ने अक्टूबर 2025 से देशभर के स्कूलों में आदर्श युवा ग्राम सभा (MYGS) पहल शुरू करने का निर्णय लिया है, ताकि युवाओं में लोकतांत्रिक कौशल और नागरिक चेतना को बढ़ावा दिया जा सके।

आदर्श युवाग्राम सभा के बारे में:

आदर्श युवा ग्राम सभा एक राष्ट्रीय स्तर की शैक्षिक पहल है, जिसे पंचायती राज मंत्रालय ने शिक्षा और आदिवासी मामलों के मंत्रालय के सहयोग से शुरू किया है। इसका मुख्य उद्देश्य स्कूल के छात्रों में जमीनी स्तर पर लोकतांत्रिक जागरूकता बढ़ाना है।

• • यह पहल मॉडल यूनाइटेड नेशंस (Model UN) की सफलता से प्रेरित है और इसे स्कूलों में ग्राम सभा की तरह आयोजित किया जाएगा। ग्राम सभा भारत की पंचायती राज व्यवस्था का मूल आधार है।
  • इस पहल के माध्यम से, कक्षा 9 से 12 तक के छात्र ग्राम स्तर के नेताओं और अधिकारियों जैसे सरपंच , वार्ड सदस्य , ग्राम सचिव , आंगनवाड़ी कार्यकर्ता , नर्स और इंजीनियर आदि की भूमिका निभाएंगे।

उद्देश्य:

·         छात्रों को पंचायती राज व्यवस्था का व्यावहारिक अनुभव देना।

·         जिम्मेदार और भागीदारी वाले नागरिकों की नई पीढ़ी का निर्माण करना।

·         छात्रों में नेतृत्व, संवाद और समस्या समाधान कौशल को मजबूत करना।

·         युवाओं को स्थानीय विकास और योजना में सक्रिय भागीदारी के लिए प्रेरित करना।

कार्यप्रणाली:

·         छात्र अपने स्कूल में मॉक ग्राम सभा आयोजित करेंगे।

·         वे गाँव की समस्याओं पर चर्चा करेंगे, बजट बनाएंगे और विकास योजनाएं तैयार करेंगे।

·         प्रस्तावों को बहस, सर्वसम्मति या मतदान के माध्यम से पारित किया जाएगा, जैसे वास्तविक ग्राम सभा में होता है।

कार्यान्वयन योजना और चरण:

·         पहले चरण में “आदर्श युवा ग्राम सभा” 600 से अधिक जवाहर नवोदय विद्यालय (JNVs) और 200 एकलव्य मॉडल आवासीय स्कूल (EMRSs) में शुरू होगा।

·         इसके अलावा महाराष्ट्र और कर्नाटक के कुछ जिला परिषद (जिला स्तरीय ग्रामीण) स्कूलों को प्रारंभिक परीक्षण कार्यक्रम में शामिल किया जाएगा।

·         प्रत्येक भाग लेने वाले स्कूल को मॉक ग्राम सभा आयोजित करने के लिए 20,000 रुपये प्रदान किए जाएंगे।

·         प्रत्येक स्कूल के दो शिक्षक पहले से प्रशिक्षित किए जाएंगे ताकि वे इस प्रक्रिया का मार्गदर्शन कर सकें।

·         स्कूल स्तर की मॉक ग्राम सभाओं के बाद क्षेत्रीय और राष्ट्रीय स्तर की प्रतियोगिताएं आयोजित की जाएंगी।

·         पुरस्कार राशि आकर्षक है: प्रत्येक श्रेणी में विजेता स्कूल को 1 करोड़ रुपये, रनर-अप को 75 लाख रुपये और तीसरे स्थान को 50 लाख रुपये मिल सकते हैं।

ग्राम सभा के संवैधानिक प्रावधान:

·         73वाँ संविधान संशोधन अधिनियम, 1992 के तहत भारतीय संविधान में भाग IX (अनुच्छेद 243–243O) जोड़ा गया। इसके तहत ग्राम सभा को स्थायी गांव स्तर का मतदान निकाय बनाया गया और पंचायतों के निर्माण का प्रावधान किया गया।

·         यह ग्राम सभा की संरचना, अधिकार और कार्यकाल (5 वर्ष) को परिभाषित करता है और अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, महिलाएं और इच्छानुसार पिछड़ी जातियों के लिए आरक्षण सुनिश्चित करता है।

·         राज्य सरकारें पंचायतों को स्वशासन का अधिकार (अनुच्छेद 243G) और धन जुटाने का अधिकार (अनुच्छेद 243H) दे सकती हैं।

·         पंचायतों की वित्तीय स्थिति की समीक्षा राज्य वित्त आयोग (अनुच्छेद 243I) करता है।

·         ग्यारहवीं अनुसूची में पंचायतों के अधिकार क्षेत्र में आने वाले 29 विषयों की सूची दी गई है।

निष्कर्ष:

जहाँ छात्र अपने पाठ्यपुस्तकों में पंचायती राज का अध्ययन करते हैं, “आदर्श युवा ग्राम सभा” उन्हें लोकतंत्र का जमीनी स्तर पर वास्तविक अनुभव प्रदान करती है। यह पहल पारदर्शिता, जवाबदेही और समावेशी शासन के महत्व को समझने वाली नई पीढ़ी तैयार करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है।