MLATrack.com: पारदर्शिता और सुशासन में केरल का एक नया डिजिटल अध्याय

सन्दर्भ:

हाल ही में केरल में MLATrack.com नामक भारत का पहला ऐसा डिजिटल प्लेटफॉर्म लॉन्च किया गया है, जो विधायकों के विधायी कार्यों को ट्रैक करता है। यह शासन में पारदर्शिता, जवाबदेही और डिजिटल माध्यम से लोकतंत्र को मजबूत करने में अत्यंत महत्वपूर्ण पहल है।

MLATrack.com क्या है?

यह एक सार्वजनिक डिजिटल डेटाबेस है जो केरल विधानसभा (2021–2026) के सदस्यों की गतिविधियों और प्रदर्शन का डेटा एकत्रित और प्रस्तुत करता है। इसे अत्येति रिसर्च ने सह्या डिजिटल कंजर्वेशन फाउंडेशन के सहयोग से विकसित किया है।

मुख्य विशेषताएं:

• • • विधायकों की प्रोफाइल: इसमें प्रत्येक विधायक का संक्षिप्त बायोडाटा, उनकी शैक्षणिक योग्यता और उनके निर्वाचन क्षेत्र का मानचित्र उपलब्ध है।
    • प्रदर्शन ट्रैकिंग: विधायकों की विधानसभा में उपस्थिति, उनके द्वारा पूछे गए प्रश्न (68,000 से अधिक प्रश्न) और उनके द्वारा की गई चर्चाओं का विस्तृत विवरण मिलता है।
    • विधायक निधि का विवरण: यह पोर्टल विधायक स्थानीय क्षेत्र विकास योजना (LAC ADS) के तहत स्वीकृत परियोजनाओं और उनके फंड के उपयोग को भी ट्रैक करता है।
    • डेटा विज़ुअलाइज़ेशन: जटिल विधायी डेटा को ग्राफ और चार्ट के माध्यम से सरल बनाकर पेश किया गया है, ताकि आम नागरिक इसे आसानी से समझ सकें।

लोकतंत्र और सुशासन में महत्व:

• • • जवाबदेही (Accountability): यह प्लेटफॉर्म नागरिकों को अपने निर्वाचित प्रतिनिधियों के प्रदर्शन का मूल्यांकन करने में सक्षम बनाता है।
    • पारदर्शिता (Transparency): विधायी कार्यवाही को जनता के लिए सुलभ बनाकर यह शासन की पारदर्शिता को बढ़ाता है।
    • साक्ष्य-आधारित विश्लेषण (Evidence-based Analysis): यह मीडिया और शोधकर्ताओं को विधायकों के प्रदर्शन पर बिना किसी पक्षपात या व्यक्तिपरक रैंकिंग के डेटा प्रदान करता है।
    • नागरिक भागीदारी: यह मतदाताओं को जागरूक बनाता है, जिससे लोकतंत्र की जड़ें मजबूत होती हैं।

अन्य महत्वपूर्ण ई-गवर्नेंस पहल:

• • • प्रगति (Pro-Active Governance And Timely Implementation- PRAGATI): यह एक बहु-उद्देशीय प्लेटफॉर्म है जिसका मुख्य उद्देश्य शासन में पारदर्शिता और जवाबदेही लाना है। आम आदमी की शिकायतों का निवारण करना और केंद्र व राज्य सरकारों के महत्वपूर्ण कार्यक्रमों और परियोजनाओं की निगरानी करना। इसमें प्रधानमंत्री कार्यालय (PMO), भारत सरकार के सचिव और राज्यों के मुख्य सचिव शामिल होते हैं, जो सहकारी संघवाद (Cooperative Federalism) को बढ़ावा देता है। यह डिजिटल डेटा प्रबंधन, वीडियो-कॉन्फ्रेंसिंग और जियो-स्पेशियल तकनीक का उपयोग करता है।
    • MyGov (Citizen Engagement Platform): नागरिकों को नीति निर्माण में सरकार के साथ जुड़ने और अपने विचार साझा करने का अवसर प्रदान करना। इसके माध्यम से 'नई शिक्षा नीति' और 'डेटा संरक्षण नीति' जैसे महत्वपूर्ण विषयों पर जनता से सुझाव लिए गए हैं।
    • डिजीलाकर (DigiLocker): नागरिकों को अपने दस्तावेज़ डिजिटल रूप में सुरक्षित रखने और साझा करने की सुविधा देता है।
    • उमंग (UMANG): एक ही मोबाइल ऐप के माध्यम से 1,000 से अधिक सरकारी सेवाओं (जैसे PF, गैस बुकिंग) तक पहुँच प्रदान करता है।
    • CPGRAMS: केंद्रीकृत लोक शिकायत निवारण और निगरानी प्रणाली, जहाँ नागरिक अपनी शिकायतें दर्ज कर सकते हैं।
    • GeM (Government e-Marketplace): सरकारी विभागों द्वारा वस्तुओं और सेवाओं की खरीद के लिए एक पारदर्शी ऑनलाइन पोर्टल।

निष्कर्ष:

MLATrack.com लोकतांत्रिक शासन के डिजिटल रूपांतरण की दिशा में एक सशक्त पहल है, जो प्रतिनिधिक राजनीति में ‘प्रदर्शन-आधारित मूल्यांकन’ की संस्कृति को प्रोत्साहित करती है। यह पहल डिजिटल इंडिया के उस व्यापक दृष्टिकोण को साकार करती हैं, जिसमें तकनीक के माध्यम से शासन को अधिक पारदर्शी, उत्तरदायी तथा समावेशी बनाया जा सके।