संदर्भ:
हाल ही में, भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) ने सूक्ष्म वित्त क्षेत्र के प्रति अपने सख्त नियामक दृष्टिकोण को दोहराया है तथा उधारकर्ताओं की पात्रता और पुनर्भुगतान संबंधी मानदंडों में ढील देने की मांगों को खारिज कर दिया है। इसका मुख्य ध्यान जिम्मेदार ऋण प्रदान करने, वित्तीय समावेशन, परिवारों को अत्यधिक ऋणग्रस्तता से बचाने और छद्म-सहमति (Pseudo-consent) की प्रथाओं पर अंकुश लगाने पर है।
सूक्ष्म वित्त (Microfinance) क्या है?
सूक्ष्म वित्त का तात्पर्य कम आय वाले परिवारों और वित्तीय सेवाओं से वंचित समुदायों को ऋण, बचत और सूक्ष्म बीमा जैसी छोटी राशि की, बिना किसी जमानत वाली वित्तीय सेवाएँ प्रदान करना है। RBI (सूक्ष्म वित्त ऋणों के लिए नियामक ढाँचा) निर्देश, 2022 के अंतर्गत, सूक्ष्म वित्त ऋण वह बिना जमानत वाला ऋण है, जो ऐसे परिवार को दिया जाता है जिसकी वार्षिक आय ₹3 लाख तक हो। इस ढाँचे ने वर्ष 2011 की मालेगाम समिति के ढाँचे के अंतर्गत अपनाए गए संस्था-आधारित विनियमन (Entity-based Regulation) से गतिविधि-आधारित विनियमन (Activity-based Regulation) की ओर बदलाव किया, जिसमें बैंक, लघु वित्त बैंक, सहकारी बैंक और गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियाँ–सूक्ष्म वित्त संस्थाएँ (NBFC-MFIs) शामिल हैं।
सूक्ष्म वित्त का महत्त्व:
सूक्ष्म वित्त वित्तीय सेवाओं से वंचित परिवारों को औपचारिक ऋण उपलब्ध कराकर और अनौपचारिक साहूकारों पर उनकी निर्भरता कम करके वित्तीय समावेशन को बढ़ावा देता है। यह उद्यमिता, वित्तीय स्वतंत्रता और घरेलू निर्णय लेने की प्रक्रिया में सहयोग प्रदान करके महिलाओं को सशक्त बनाता है। यह सूक्ष्म उद्यमों, कृषि-संबद्ध गतिविधियों और अनौपचारिक आजीविकाओं के वित्तपोषण के माध्यम से ग्रामीण विकास को भी बढ़ावा देता है। इस प्रकार, यह गरीबी उन्मूलन, रोजगार सृजन और समावेशी आर्थिक विकास में योगदान देता है।
क्षेत्र की वर्तमान स्थिति:
SIDBI–Equifax माइक्रोफाइनेंस पल्स रिपोर्ट (जून 2026) के अनुसार, अप्रैल–जून 2026 के दौरान ऋण वितरण में 17% की वृद्धि के बावजूद, भारत का बकाया सूक्ष्म वित्त ऋण पोर्टफोलियो सालाना आधार पर 12% घटकर ₹2.69 लाख करोड़ रह गया, जिसमें 7.15 करोड़ सक्रिय ऋण खाते शामिल हैं। बकाया ऋण पोर्टफोलियो में NBFC-MFIs की हिस्सेदारी 47% थी, जबकि 17.4% ऋण 180 दिनों से अधिक समय से बकाया थे, जो पुनर्भुगतान संबंधी दबाव को दर्शाता है।
उद्योग की प्रमुख मांगें और RBI का रुख:
सूक्ष्म वित्त उद्योग ने मुद्रास्फीति और वेतन वृद्धि को ध्यान में रखते हुए ₹3 लाख की वार्षिक घरेलू आय सीमा बढ़ाने की मांग की है। उद्योग ने एक समान 50% निश्चित दायित्व-आय अनुपात (Fixed Obligation to Income Ratio–FOIR) की सीमा की समीक्षा करने तथा कुछ पुनर्भुगतान दायित्वों की गणना करते समय मूलधन के पुनर्भुगतान को बाहर रखने की भी मांग की है। हालाँकि, RBI ने 50% FOIR सीमा को विवेकपूर्ण अधिकतम सीमा के रूप में बरकरार रखा और मूलधन के पुनर्भुगतान को बाहर रखने की मांग खारिज कर दी, क्योंकि इससे परिवारों की ऋणग्रस्तता का वास्तविक स्तर कम आंका जाएगा। इसने एक से अधिक ऋण दिए जाने की समस्या को रोकने के लिए मानकीकृत और नियमित क्रेडिट ब्यूरो रिपोर्टिंग पर भी जोर दिया।
प्रमुख चुनौतियाँ:
इस क्षेत्र को निम्नलिखित चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा है:
· एक से अधिक ऋण लेने, कमजोर ऋण मूल्यांकन, छद्म-सहमति और आक्रामक ऋण प्रदान करने की प्रथाओं के कारण परिवारों में अत्यधिक ऋणग्रस्तता।
· कम वित्तीय साक्षरता के कारण उधारकर्ता ब्याज दरों और पुनर्भुगतान दायित्वों को पूरी तरह समझ नहीं पाते हैं।
· परिवारों की अनियमित आय और बढ़ते उपभोग व्यय के कारण पुनर्भुगतान संबंधी कठिनाइयाँ और बढ़ जाती हैं।
आगे की राह:
RBI को ऋण सूचना प्रणालियों को मजबूत करना चाहिए, पारदर्शी ऋण प्रदान करने की प्रथाओं को सुनिश्चित करना चाहिए और डिजिटल आय मूल्यांकन को बढ़ावा देना चाहिए। उधारकर्ताओं की सुरक्षा के लिए वित्तीय साक्षरता, प्रभावी शिकायत निवारण, जिम्मेदार ऋण वसूली प्रथाएँ और मजबूत संस्थागत जवाबदेही आवश्यक हैं।
निष्कर्ष:
सूक्ष्म वित्त को वित्तीय समावेशन और विवेकपूर्ण विनियमन के बीच संतुलन बनाए रखना चाहिए। जिम्मेदार ऋण प्रदान करना, सूचित सहमति और उधारकर्ताओं की सुरक्षा यह सुनिश्चित करने के लिए आवश्यक हैं कि सूक्ष्म वित्त सतत गरीबी उन्मूलन, महिला सशक्तिकरण और समावेशी आर्थिक विकास का एक प्रभावी साधन बने।
